जनजाति मान्यता प्राप्तको निम्ति धेरै खुड़किले पार गर्न आवस्यक छ- मंत्री जूअल ओरम

राजेश शर्मा, कालिमन्युज, 7 अगस्त, नयाँ दिल्ली । गोर्खाहरुको विभिन्न जातगोष्ठीहरुलाई जनजाति बनाउने माग, माग मात्रै रहेको त्यसभन्दा माथि केही हुन सकेकोछैन। जनजातिको मागबारे केन्द्र सरकारले कस्तो पहल गरिरहेको छ त्यसबारे प्रश्न गर्दा केन्द्रिय जनजाति मंत्री जूअल ओरामले जातगोष्ठी र पार्टीहरुले केवल ज्ञापन पत्रमात्र बुझाएको प्रष्ट पारे।  

पहाड़मा बर्तमान समयमा विभिन्न जातगोष्ठिहरु जनजातिको मांगलाई लिएर सत्तासिन राजनैतिक परीप्रेक्ष्यमा जनजाति मंत्री ओरमको दिल्ली स्थित् निजी वासस्थान मोतिलालमा अक एकांत भेटवार्तामा प्रश्न गर्दा तिनले भने कि "पहाड़मा रहेका विभिन्न गोर्खा जाति अनि राजनैतिक पार्टीहरुले सबैलाई जनजाति बनाई दिने मांग लिएर ज्ञापनपत्र मात्र दिएकोछ्" ।
तिनले भने "कुनै पनि जातिलाई जनजाति बनाउन परे भारत सरकारको धेरै कानून नियम अनि संस्था र निकायहरुको सहमति हासिल गर्नू आवस्यक्ता छ । सहमति प्राप्त गर्नूको निम्ति भारतिय् नियम अनूसार सबैभन्दा पहिलो त राज्य सरकारको सहमति अनिवार्य छ।राज्यको सीआरआइ अनि राज्य सरकारको पछि मात्रै यो केन्द्रमा पुग्छ। दोस्रो नियम रेजिस्टर जनरल अव इण्डिया (आरजीआई) अनुसार यसबाट सम्पूर्ण सहमति पत्र साथ दिनुपर्ने निवेदन पनि हुनु पर्छ । त्यसपछि तेस्रो नेसनल कमिसन फर सेड्यूल ट्राईबबाट पनि अर्को सहमतिको जरुरत पर्छ। यी सबै लिखित रुपमा प्राप्त भए पछि मात्र जन जातिको मान्यताको निम्ति पहिलो खुड़किलो चड़नेछन् "। तर गोर्खाहरुका जातगोष्ठीहरुले यो पहिलो खुड़किलो नै चड्न अझ धेरै कार्य बाँकी रहेको तिनले अवगत गराए।

"कागजात र सिफारिस पूर्ण भएपछि मात्र यो प्रस्तावना केन्द्र सरकारको मंत्रालयमा पुग्नेछ। त्यसपछि मात्रै मंत्रालयको कार्य शुरु हुन्छ । यसैले अहिले मंत्री वा मंत्रालयलाई गुहार लाउने समय नै भएको छैन " भन्ने खुलस्त पारे । तिनले यस बिषयमा अझ बोल्दै भने कि "मंत्रालयमा पुगेपछि समपूर्ण मंत्रीमंण्डलहरु एक साथ बसेर जनजातिको मर्यादा दिनु हितमा छ वा छैन् भन्ने जाचँने काम गरिंछ। त्यसपछि मात्रै सांसदमा पुराउने काम हुन्छ। त्यसपछि ससदमा बहस चल्नेछ तर्क वितर्क हुन्छ अनि बिल पेस गरिने छ । उक्त बिल पास गर्नको निम्ति पनि सहज नरहेको अवगत गराउदै तिनले भने बिल पास भए यसलाई राष्ट्रपति समक्ष पुर्याउने गरिन्छ"।

उक्त सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले सहि छाप गरेपछि मात्र जनजातिको मान्यता प्राप्त हुने जानकारी तिनले गराए ।तिनले भने "अहिले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले मात्र निवेदन चड़ाएको छ यसको आधारमा सरकारले उक्त पत्रलाई छानबिन गर्नको निम्ति जोइन्ट सचिव असोक पाईको नेतृत्वमा एउटा कमिटि तयारी गरिएको छ "।
"यस कमिटिले राम्रो छानबिन गरेपछि फेरि सम्पूर्ण नियमहरु मुताविक् सबै स्तरबाट छानबिन र सिफारिस भएपछि मात्र जनजातिको मर्यादा प्रदान गरिन्छ"।
तिनले भने "अहिले गोजमुमोले एउटा निवेदन मात्र चड़ाउदा मैले मंत्रीको रूपमा केही बोल्नू उचित हुदैन । देशभरि 1000 जति जातिले जनजातिको मान्यता निम्ति निवेदन ट्क्राएको छ त्यसमा गोजमुमोको आवेदन पनि एउटा हो । त्यसमा गोजमुमोले जनजातिको मान्यताको निम्ति एउटा कमिटि बनाउन सम्म सफल भएकोछ तर त्यतीमात्रै हो "।
तिनले अझै भने "देशमा पाँचौ अनूसुची, छैटौं अनूसुचिको आधारमा अंतर्भुक्त गर्ने प्रावधान छ। तर यो प्राप्त गर्नको निम्ति धेरै कानूनी अडचन अनि नियमबाट छिरेर जानु पर्नेहुन्छ। सानो जनजातिको निम्ति सानो सहमति प्राप्त गर्नको निम्ति त काम पुरा गर्न सकिएको छैन भने अब पाँचौ र छैटौ अनूसूचिको मांगको सहमति हासिल गर्न त झन सहज काम छैन भनि तिनले थप बताए" । अन्तमा तिनले भने "असममा भाजपाको सरकार बनिएको छ र अब त्यहाँ विकासको धेरै काम हुनेछ। असमका गोर्खाहरुले पनि जनजातिको मांग उठाएर् काम गरिरहेको छ त्यो प्रक्रियामा सिफारिश आदि प्राप्त गर्न सकिए जनजातिको मांग प्राप्त हुनसक्नेछ"। "बंगालमा ममता सरकारले गोर्खा जातिहरुमाथी अनि विभिन्न राजनैतिक पार्टीहरुलाई जुन थिचो मिचो गरिरहेको छ यसकारण भाजपा सरकारले ति शोषित जनताको हितमा अवस्यनै गर्नेछ", मंत्री ओरामले भने ।