सन् १९५० को भारत-नेपाल सन्धि संशोधन हुनपर्ने माग भागोप अनि रागोसले भेट्यो प्रवुद्ध समुह समितिका अध्यक्षलाई

डी.के.वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ । सन् 1950 को भारत नेपाल मन्त्री सन्धि संशोधनको निम्ति गठन भएको प्रवुद्ध समुह समितिलाई भारतीय गोर्खा परिसंघ पछि राष्ट्रिय गोर्खाल्याण्ड कमिटिले भेट गरेको छ। उत्तरखण्डका पूर्व मुख्यमन्त्री एवम् सांसद तथा प्रवुद्ध

समुह समितिका अध्यक्ष बी.एस कोशियारीलाई आज राष्ट्रिय गोर्खाल्याण्ड कमिटिका अध्यक्ष अवकाशप्राप्त ले. जेनेर शक्ति गुरुङ, जोएल राई आदिले भेट गरेका हुन्। उक्त भेटघाटमा प्रवुद्ध समुह समितिका अध्यक्ष बीएस कोशियारीसँग उक्त भारत नेपाल मैत्री सन्धि संशोधनको चर्चा गरिएको थियो भने राष्ट्रिय गोर्खाल्याण्ड कमिटिको सुझावलाई विचार गर्ने आश्वान दिएका छन्। यसक्रममा उनले गोर्खाहरूलाई छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड गठनका निम्ति धर्य बनाएर बस्ने आग्रह पनि गरेका छन्।

राष्ट्रिय गोर्खाल्याण्ड कमिटिका प्रतिनिधी टोलिले प्रवुद्ध समुह समितिका अध्यक्ष कोशियारीलाई मङ्गलबार उनकै कार्यालयमा भेट गरेर सन् 1950 को भारत नेपाल मैत्री सन्धिको कारण भारतीय गोर्खाहरूले भोग्न परेको समस्यामाथि चर्चा गरेको थियो। यसभन्दा अघिनै राष्ट्रिय गोर्खाल्याण्ड कमिटिले प्रवुद्ध समुह समितिलाई उक्त सन्धि संशोधनको पक्षमा आफ्नो अडान राख्नै सुझाव पेश गरिसकेको थियो भने मङ्गलबार पुन: अध्यक्ष अप्र. ले. जेनरल शक्ति गुरूङको नेतृत्वमा प्रतिनिधि टोलिले भेट गरेर चर्चा गरेको हो।

‘भारतीय गोर्खाहरू जसले विदेशीको लाञ्छना सहनु परिरहेको छ, वास्तवमा यो एकमात्र सन् 1950 को  भारत नेपाल मैत्री सन्धिको कारणले हो। किनभने यस सन्धिले नेपालका नागरिकलाई भारतमा आएर वसोवास गर्ने सुविधा प्राप्त रहेको छ’ राष्ट्रिय गोर्खाल्याण्ड कमिटिका अध्यक्ष अप्रा. ले. जेनेरल गुरुङले भने।

‘नेपालको साथ विशेष राजनैतिक अनि समारिक सम्बन्धलाई जारी राख्नुपर्छ भन्ने आवश्यक्ता एनजीसीले ठान्दछ। यसका साथ साथै सन्धि समिक्षाको निम्ति आफ्ना नागरिकहरूको समस्यालाई पनि विचार गर्नु आवश्यक छ’ राष्ट्रिय गोर्खाल्याण्ड कमिटिले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा लेखेको छ। ‘रणनीतिको हिसाबले महत्वपूर्ण मानिएको सिलगडी करिडोरमा सुरक्षा चिन्ताहरूलाई हेरर एउटा नियन्त्रित सिमा आवश्यक छ। जुन सिमा नेपालसँग रहेको खुला सिमा क्षेत्रको नजिक रहेको छ’ एनजीसीले विज्ञप्तिमा उल्लेझ गरेको छ।

यस अवधी प्रवुद्ध समुह समितिका अध्यक्ष कोशियारीले रागोसका प्रतिनिधीटोलिलाई देशको सम्पूर्ण आवश्यक्तालाई मध्यक्षनजरमा राखेर यी विषयहरूमा पनि ध्यान दिने आश्वासन दिएका छन्। यसक्रममा उनले रागोसलाई आफ्नो बहुमूल्य सुझावका निम्ति आभार पनि प्रकट गर्दै उनीहरूको सुझावलाई सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने बताएका छन्।

यसक्रममा कोशियारीले भारतका गोर्खाहरूले आफ्नो परिचयको सङ्कट भोग्न परेको विषयलाई स्वीकार गर्दै उनले देशकै मानसिकतामा परिवर्तन हुनपर्ने बताएका छन्। उनले गोर्खाहरूले अहिलेसम्म माग्दै आइरहेको छुट्टै राज्यको मागलाई परिचयको लडाईँका रूपमा हेर्न सकिने बताएका छन्। यद्यपी उनले भारतीय गोर्खाहरूलाई उक्त समस्या समाधानका निम्ति धर्य बनेर बस्ने आह्वान गरेको

रागोसले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

अर्कोतर्फ भारतीय गोर्खाहरूका निम्ति समस्याको जड मानिएको सन् १९५० को भारत-नेपाल सन्धि पुनरावलोकन हुन पर्ने मागमा भारतीय गोर्खा परिसंघले पनि प्रवुद्ध समुह समितिका अध्यक्ष कोशियारी सोम्बार भेट गरेको थियो। भागोप कार्यकारी अध्यक्ष डा. मुनिष तामाङको नेतृत्वमा रहेको एक शिष्ट मण्डल टोलीले उनलाई सोम्बार भेट गरेर ज्ञापन पत्र सुम्पिएको छ। यसक्रममा

उनीहरूले तीनबुँदे माग प्रस्तुत गरेको डा. मुनिषतामाङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बताइएको छ ‘सन् १९५० को भारत-नेपाल सन्धिको धारा ७ अनुसार नेपाली नागरिकलाई भारतमा आवतजावतको अनि रहनसहनको सुविधा दिएकोले भारतीय गोर्खाको चिन्हारी घरी घरी सङ्कटमा परेको छ। नेपाली नागरिक अनि भारतीय गोर्खालाई एउटै दृष्टिले हेर्ने भ्रम उत्पन्न हुने कारण पनि यही हो’ भागोपले स्पष्ट ज्ञापनमा लेखेको छ। ‘पूर्वोत्तर राज्यहरूमा गोर्खाहरू यस भ्रमका सिकार भई आफ्ना ठाउँबाट विस्थापित पनि भएका छन्’ भागोपले अझ भनेको छ।

भागोपले चढाएको ज्ञापन पत्रमा सन् सन् १९५० को भारत-नेपाल सन्धि पुनरावलोकन हुनपर्छ भन्दै निम्न बुँदाहरू राखेको छ।

१) सन्धिको प्रारम्भिक प्रस्तावनामा मूल भारतीय गोर्खालाई भारतको एक समुदायको रूपमा वर्णित गरियोस्।

२) भारतीय गोर्खालाई नेपाल नागरिक भन्दा भिन्न अनि विशिष्ट भनि चिन्हित गरियोस्।

३) भारत-नेपाल सीमालाई अझ नियन्त्रित गरी पासपोर्ट र भिजाद्वारा आवतजावत गर्ने व्यवस्थामाथि विचार अनि जाँच गरियोस्।

प्रवुद्ध समुह समितिका अध्यक्ष सांसद भगत सिंह कोशियारीलाई भेट गर्ने शिष्ट मण्डली टोलीमा भागोप डिमा हाँसो (असम) अध्यक्ष लाक्पा लामा, कार्बि आङलाङ अध्यक्ष यम घिमिरे अनि दिल्ली संयोजक गुमान लिम्बु पनि टोलीमा रहेका थिए। यस अवधी उनीहरूले पनि असाम अनि विशेष गरी छैंठौं अनुसूची क्षेत्रमा गोर्खाहरू भारत-नेपाल मैत्री सन्धिले कसरी प्रभावित छन्

विषयमा कुरा राख्दै संशोधनको कुरामा जोड दिएका थिए। ‘प्रवुद्ध समुह समितिले भारत सरकारलाई आफ्नो रिपोर्ट बुझाउन अघि गोर्खा समुदायसँग पनि जन सुनवाई अथवा गोष्ठी कार्यक्रम राखोस्’ भागोपले माग राखेको छ।