वन अधिनियम 2006 लागु गर्नुपर्ने हिमालयन फरेष्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेसनको माग

डी.के. वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ २४ अप्रेल। हिमालयन फरेष्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेसनको आयोजनामा आज यहाँको थानाडाँडा स्थित त्रिकोण पार्कमा जनसभा सम्पन्न भएको छ। बन अधिनियम 2006 लागु गर्नुपर्ने मागमा सम्पन्न भएको उक्त जनसभामा विभिन्न स्थानबाट वनबासीहरू उपस्थित रहेका थिए। 

बन अधिनियम 2006 लागु गरेर बनबासीहरूलाई सरकारले पर्चा पट्टा दिनुपर्ने अधिनियम रहेतापनि पश्चिम बङ्गालको दार्जीलिङ पहाडमा भने उक्त अधिनियम लागु गरेर सरकारले जनतालाई पर्चा पट्टा दिने कार्य नगरेको हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेसनले आरोप लगाएको छ। अर्गनाइजेसनका वक्ताहरूले सभालाई सम्बोधन गर्दै पश्चिम बङाल सरकारले उक्त अधिनियम लागु गरेर झट्टै बनवासीहरूलाई पर्चापट्टा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। 

‘आजसम्म सरकारले वन अधिनियम लागु गरेर जनतालाई सुविधा दिने कार्य किन गर्दैन? ठाउँ ठाउँमा सरकारले बनवासीलाई उच्छेद गर्ने प्रयास गर्दैछ। हामीलाई वन अधिनियम 2006 अनुसार पर्चा पट्टा देऊ’ जनसभालाई सम्बोधन गर्दै हिमालयन फरेष्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेसनका सचिव लिला गुरुङले भने। उनले अहिलेघरी सरकारले जात जातको विकास वोर्डहरू गठन गर्ने कार्य गरिरहेको अवस्थामा यदि सरकार साँच्चै पहाडका गरिब मानिसहरूको पक्षमा कार्य गर्न चाहन्छन् भने बनवासीहरूको निम्ति पनि विकास बोर्ड गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। 

‘वनबासीले आफ्नो अधिकार मागेका हुन्। भारत सरकारले दिएको अधिकार वनवासीलाई अन्य स्थानमा दिँदा पहाडका वनवासीलाई किन अवहेलना गर्ने कार्य हुँदैछ। सरकारले जवाब दिनुपर्छ’ लिला गुरुङले अझ भने। 

सरकारले उच्छेद गर्न चाहेको खण्डमा मानिसहरूलाई एक सप्ताहको सूचना दिएर उच्छेद गर्ने गरेको बताउँदै उनीहरूको अधिकार दिनका निम्ति भने सकारात्मक कार्य नगरेको नर्थ इस्ट्रन सोसाइटी फर प्रिजर्भेसन् अफ् नेचर एन्ड वाइल्ड लाइफका स्वरूप साहले बताए। उनले पनि बन अधिनियम 2006 अनुसार सरकारले वनबासीलाई पर्चा पट्टा प्रदान गरेर न्याय दिनुपर्ने माग गर्दै आजसम्म उक्त अधिनियम अनुसार वनबासीले पर्चा पट्टा नपाउनु अन्याय रहेको आरोप लगाएका छन्। सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सम्पूर्ण वक्ताहरूले नै सोहि अधिनियम अनुसार बनवासीहरूलाई न्याय दिनुपर्ने माग गरेका थिए।