कालेबुङ जिल्लाको मागलाई डीडीयुडीएफको पूर्ण समर्थन .... दार्जीलिङमा दुवैवटा व्यवस्था पूर्णरुपले फेल भइसकेको छ – प्रो. लामा

डी.के. वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ 16 अक्टोबर। ‘छुट्टै कालेबुङ जिल्लाको मागलाई दार्जीलिङ डुवर्स युनाइटेड डेभलभमेन्ट कमिटिले पूर्णरुपले समर्थन गर्नेछ। यसको निम्ति हाम्रो एउटै सर्त छ त्यो हो छुट्टै राज्यको मागलाई त्याग्नु हुँदैन’ – उक्त कुरा डीडीयुडीएफ-का संस्थापक अध्यक्ष प्रो. महेन्द्र पी. लामाले भनेका हुन्। उनले यहाँको टाउन हलको प्रेक्षागृहमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै कालेबुङ जिल्लाको मागलाई पूर्ण समर्थन जनाएका हुन्। यद्यपी यसका निम्ति आफूहरूको एकमात्र सर्त रहेको जानकारी गराउँदै जिल्ला निर्माण पछि पनि छुट्टै राज्यको मागलाई यथावत अघि बढाएर लानपर्ने जनाए। 

आफूहरूले तयार पारेको छुट्टै राज्यको परिकल्पनामा कालेबुङ जिल्ला अलग्गै तयार पारिसकेको बताउँदै उक्त छुट्टै राज्यको परिकल्पनामा 9 देखि 11 वटा जिल्ला निर्माणको ब्लू प्रिन्ट तयार पारेको बताए। कालेबुङ जिल्ला गठन भए यो अत्यन्तै राम्रो जिल्ला हुनसक्ने मन्तव्य जाहेर गर्दै यसको निम्ति ‘सिटिजन टास्क फोर्स’ बनाउनु पर्ने पनि प्रो लामाले सुझाव दिएका छन्। उक्त सिटिजन टास्क फोर्समा राजनैतिक व्यक्ति, संघ संस्थाका प्रतिनिधीवर्गलाई समावेश गर्नुपर्ने सुझाव राख्दै यसले अझ राम्रो जिल्ला निर्माणको ‘खाका’ तयार पार्न सकिने बताएका छन्। 

यसक्रममा उनले कालेबुङ जिल्ला निर्माण गर्छ भने यसलाई पूर्णतया जिल्लाको मान्यता प्रदान दिनपर्ने पनि सरकार समक्ष माग राखेका छन्। दार्जीलिङ पहाडको अन्य क्षेत्रको तुलनामा कालेबुङमा बिकासको क्षमता धेर भएको पनि लामाले बताए। उनले दार्जीलिङ जिल्लाको एक-तिहाई भाग कालेबुङले ओगटेको बताउँदै यो छुट्टै जिल्ला भएको खण्डमा उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा बिकासको केन्द्रविन्दु पनि कालेबुङ जिल्ला हुनसक्ने जनाए। यसक्रममा जिल्ला निर्माणले चिनसँग जेलेप्ला मार्ग भएर व्यापार बृद्धि गर्न सहज हुने पनि प्रो लामाले दाबी गरे। उनले कालेबुङ जिल्ला बनिएको खण्डमा यहाँको तीनवटा खण्डलाई बढोत्तरी गरेर 5 वटा खण्ड निर्माण गर्नुपर्ने परिकल्पना पनि डीडीयुडीएफले तयार पारेको जनाउँदै सिटिजन टास्क फोर्स बनिए सम्पूर्ण आवश्यक दस्तावेजहरू दिएर पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिश्रुती पनि लामाले दिएका छन्।

प्रो. लामाले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले दार्जीलिङ पहाडमा थोपेको दुईवटा व्यवस्थाहरू दागोपाप अनि जीटीए पूर्वरूपले फेल भएको बताउँदै जीटीए फेल हुनको पछि भने थाप्नेहरूकै असक्षमता हो भने। जीटीए चलाउनेहरूले गोर्खाल्याण्ड भुलेको बताउँदै यदि उनीहरूले जीटीए फेल भयो भन्छ भने यस्तो अन्य बैकल्पिक व्यवस्थाहरू जुन चाहिँ संवैधानिक हुन् त्यो माग्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यसको निम्ति मोर्चालाई चारवटा संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त वैकल्पिक व्यवस्थाहरूको सुझाव समेत प्रो. लामाले दिए। 

‘गोजमुमोले जीटीए फेल भयो भनेर यदि बैकल्पिक व्यवस्थामा जन चाहन्छ भने चारवटा संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त सुझावहरू छ। पहिलो पाँचौ अनुसूची, दोस्रो छैटौँ अनुसूची, तेस्रो भारतीय संविधानको धार 344 ए अन्तर्गत राज्य भित्रको राज्य अनि चौथो को-ओपरेटिभ फेडरलिज्म। मोर्चाको निम्ति सर्वोत्तम बिकल्प हुन् जो संवैधानिक पनि हुनेछ’ प्रो. महेन्द्र पी. लामाले भने। 

यसैक्रममा उनले जीटीएको ऐन अन्तर्गत दार्जीलिङ जिल्लामा त्रीस्तरी पञ्चायत चुनाव हुनपर्ने उल्लेख हुँदा हुँदै सरकारले पञ्चायत चुनाव नगरेको सन्दर्भमा सर्वोच्च न्यायलयमा जनहित याचिका दर्ता गर्ने चेतावनी दिएका छन्। “सरकारले आगमी तीन महिना भित्रमा दार्जीलिङ जिल्लामा त्रीस्तरीय पञ्चायत चुनाव गर्नुपर्ने सन्दर्भमा आफ्नो अडान स्पष्ट पार्नुपर्छ। संविधानको 343 (एम) लाई संशोधन गरेर त्रीस्तरीय पञ्चायत चुनाव नगरे अब हामी सर्वोच्च न्यायलयमा जनहित याचिका दर्ता गर्नेछौँ’ प्रो. महेन्द्र पी.लामाले भने।

पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले आफूहरूको माग छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड मात्र रहेको बताउँदै भविष्यमा यसलाई पार लगाउन आफूहरू कटिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारे। यसका निम्ति दार्जीलिङ पहाडका सम्पूर्ण राजनैतिक दल अनि सामाजिक संघ संस्थाहरू एकबद्ध भएर एउटा मञ्चमा आई लड्नुपर्ने आह्वान गर्दै एकबद्ध भएर लडे मात्र छुट्टै राज्य प्राप्ति सहज हुने दाबी गरे। आफूहरूले गोर्खाल्याण्डको निम्ति बारम्बार कार्य गरिरहेको दाबी गर्दै यदि यसलाई देशव्यापी वहसका रुपमा स्थापित गर्न हो भने दार्जीलिङ अनि सिक्किमका सांसदले सदनमा बील प्रस्तु गर्नुपर्ने बताएका छन्। ‘हामी मैदान बाहिर गोली खेल्दैछौँ यसैकारण गोल गर्न नसकेको हो। अब गोलपोष्टमा गोल गर्नु हो भने सदनमा बील प्रस्तुअ गर्नुपर्छ’ लामाले भने।  

यसक्रममा उनले हाल उठीरहेको जनजातिको मुद्दामा केन्द्र सरकारले असम राज्यको 6 वटा जातिलाई जनजातिको मान्यता दिन चाहे पनि उनीहरूको संवैधानिक प्रावधान पुरा नभएको कारण संविधानलाई नै संशोधन गर्ने कोशिस गरिरहेको अनि सविधान संशोधनको निम्ति सबै राज्यहरूको मत मागेको बताए। यस सम्बन्धमा बङ्गाल सरकारले केन्द्रलाई आफ्नो मत नपठाएको अनि यदि चाढो नपठाए भविष्यमा यहाँ जनजातिको माग गरिरहेका जातिहरू छुटिने दाबी गरेका छन्। 

उनले सम्बोधन गर्दै कुनै पनि व्यवस्था अनि स्वायत्त शासन गठन हुन्छ तब विभाग हस्तान्तण गर्ने प्रक्रिया चारप्रकारको हुन्छ। पहिले सम्बन्धित विभागहरू व्यवहारिक रूपा हस्तान्तरण हुनुपर्छ त्यसपछि कानुनी रूपा हस्तान्तरण हुनुपर्छ, आर्थिक लेनदेनका कुरा हस्तान्तरण हुनुपर्छ अनि प्रशासनिक हस्तान्तरण हुनुपर्छ। तर जीटीएको कुनै पनि विभागमा यसकिसिमको हस्तान्तरण नहुँदा अनि हस्तान्तरण सम्बन्धी जीटीएमा ठोस् कुरा उल्लेख नहुँदा नै जीटीएमा समस्या देखापरेको बताए। 

यसक्रममा उनले केन्द्रिय विश्‍वविद्यालय निर्माण प्रकियामा ठूलो भूल भएको बताउँदै केन्द्रिय विश्वविद्यालय निर्माण हुन अघि पहिला ऐन बनिने अनि मात्र अन्य कार्य हुने गरेको बताए। तर, यहाँ भने ऐन बनिन अघि नै डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट(डीपीआर) बनाउने कार्य भएको बताए। ‘यहाँ ऐन बनिनअघि नै डीपीआर तयार भयो। यद्यपि अब उक्त डीपीआरलाई ऐनमा परिणत गराउन आगामी बजट सत्रमा सासंदले काम गर्नुपर्छ। यदि आगामी सत्रमा यो बील पारित भएन भने कहिल्यै आउनेछैन’ लामाले भने। यसको निम्ति सांसदलाई पूर्णरूपले कार्य लगाउनुपर्ने पनि लामाले सुझाव दिएका छन।