-->
कालेबुङबासीले दुषित पानी पिउन परिरहेको दावी .... ग्रीन ट्रिब्यूनलमा मुद्दा दर्ता गर्ने केकेएसको चेताउनी

कालेबुङबासीले दुषित पानी पिउन परिरहेको दावी .... ग्रीन ट्रिब्यूनलमा मुद्दा दर्ता गर्ने केकेएसको चेताउनी

डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ 4 अगस्त। कालेबुङको जनतालाई जनस्वास्थ्य अभियन्ता विभाग (पीएचई) ले पिउने योग्यको पानी वितरण नगरेको कालेबुङ कृषक कल्याण संगठनले आरोप लगाएको छ। संगठनका महासचिव विष्णु छेत्रीले आज एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर विभाग प्रति आक्रोश पोख्दै जनताको स्वास्थ्यसित विभागले खेलवाड गरिरहेको आरोप लगाए।
“कालेबुङका जनतालाई जनस्वास्थ्य अभियन्ता विभागले पिउने योग्यको पानी वितरण नगरेको थाहा पायौँ। यसको सत्यता जाँच गर्न हामीले विभिन्न स्थानबाट पिउने पानीको नमूना सङ्ग्रह गरेर यसको जाँच गरायौँ। पीएचई विभागले दिएको उक्त पिउने पानीको नमूना जाँच गर्दा अत्याधिक हानिकारक जीवाणुयुक्त पानी प्रमाणित भएको छ। जुन पानी वास्तवमा पशुहरूले समेत पिउन योग्यको छैन” विष्णु छेत्रीले स्पष्ट भने।
उनले पिउने पानीमा हानिकारक जीवाणुको मात्रा धेर हुनमा धेरै कारणहरू रहेको बताउँदै संगठनले पिउने पानी स्वास्थ्यको निम्ति हानिकारक हुनुहुँदैन भन्ने माग गर्दै यो विभागको लापरवाही रहेको दाबी गरे। “जनस्वास्थ्य अभियन्ता विभाग भनेको जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विभाग हो। अहिले विभागले वितरण गरेको दूषित पानीको अवस्था हेर्दा पीएचई विभाग ‘जनस्वास्थ्य’ होइन जनजोखिम अभियन्ता हो भन्ने बुझेका छौँ” कृषक कल्याण संगठनका महासचिव विष्णु छेत्रीले भने।
उनले विभागले वितरण गरेको पानी कुनै पनि अवस्थामा पिउने योग्यको नरहेको दाबी गर्दै विभाग प्रति कटाक्ष गर्दै यो पूर्णरूपले विभागको लापारवाही हो भने।
“यहाँ जनताको स्वास्थ्यको निम्ति एउटा सिस्टम छ। तर जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टम पटक्कै ठिक छैन। काम नलाग्ने सिस्टम भएको छ” छेत्रीले विभागको लापारवाही प्रति आक्रोश पोख्दै भने। उनले शहरमा वितरण गरिने पानी जन्तुले पनि पिउन योग्यको छैन भन्दै शहरमा वितरण भइरहेका पिउने पानीको परिक्षण गरिँदा त्यसमा अत्याधिक मात्रामा फिकल क्लोरोफर्म भेट्टाइएको छ भने। पानीमा फिक्कल क्लोरोफर्मको मात्रा धेर भेटिएका कारण यसले हेपाटइसिस-ए, टाइफाइड, कलेरा लगायतका अनेकौँ सङ्क्रमित विरामीहरू फैलनसक्ने दाबी गर्दै विभागले जनताको स्वास्थ्यसँग सोझै खेलवाड गरेको आरोप लगाए। 
उनले जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको यस मुद्दामा सम्पूर्ण जनता अब सडकमा ओर्लनपर्ने समय आएको वताए। “हरेक व्यक्तिको जीवन पानीसँग जोडिएको छ। यसले जात, धर्म, रंग केही छुट्टाउँदैन। यसकारण दूषित पानी पिउनेहरू अव यस्तो अव्यवस्थित विभागको प्रतिवादमा सडका ओर्लन पर्ने समय आएको छ” छेत्रीले अझ भने। यसैक्रममा उनले यसरी विभागले जनतालाई दूषित पानी वितरण गरेको अवस्थामा समेत जीटीएका विभागीय सभासद अनि कालेबुङका विधायकको मौनता प्रति पनि प्रश्न उठाए। 
“जनतालाई विभागले प्रदूषित पानी वितरण गर्दा विभागीय सभासद किन बोल्दैन ? यसको स्पष्टिकरण सभासदले दिनपर्छ। यतिमात्र होइन जनताले चुनेर विधानसभामा पठाएका विधायक किन मौन ?” विष्णु छेत्रीले प्रश्न गरे। 
छेत्रीले आफूले लगाएको आरोप झूटो हो भन्छ भने पानीको सुद्धता कसैले पनि जाँच गर्न सक्ने स्पष्टिकरण दिएका छन्। उनले जनतालाई वितरण गर्ने पानीको सुद्धिकरण विभागले गर्ने नगरेको कारण पनि यसरी प्रदूषित पानी जनताले पिउन बाध्य बनेको बताएका छन्। 
यसैक्रममा उनले एक प्रश्नको जवाब दिँदै यदि विभागले पिउने पानी सुद्धिकरण नगरे जनताले पानी पिउँन छोड्नुपर्ने होइन भने विभागले यस्तो प्रदूषित पानी वितरण गर्न बन्द गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनले पिउने पानीसँग जोडिएको राज्यको विभाग, जीटीएको विभागले आगामी 15 दिनभित्रमा कार्य गरेर जनतालाई सुद्ध पानी वितरण गर्नुपर्ने अल्टिमेटम दिँदै यदि 15 दिनभित्रमा काम नगरे भारत सरकारको ग्रीन ट्रिब्युनल अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गर्ने चेतावनी दिएका छन्। 
“पिउने पानीसँग जोडिएका सम्बन्धित निकायहरूले 15 दिनभित्रमा कार्य गर्नुपर्छ। संगठनले उनीहरूलाई काम गर्नका निम्ति 15 दिनको अल्टिमेटम दिँनेछ। यदि उक्त निर्धारित समयभित्र कार्य नगरे भारत सरकारको ग्रीन ट्रिब्युनल अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गर्नेछौँ” विष्णु छेत्रीले चेतावनी दिँदै भने।

प्रज्ज्वल छेत्री, कालिमन्युज, कालेबुङ, 4 अगस्त। कालेबुङ शहरबासीले दीर्घदिनदेखि दूषित पानी पिउन परिरहेको कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठन (केकेएस)ले आरोप लगाएको छ। सङ्गठनले नीजि प्रयोगशालामा गरेको परिक्षणमा शहरमा वितरण भइरहेको पानीमा अत्याधिक मात्रमा हानिकारक जिवाणुहरू भेट्टाइएको सङ्गठनका मूल सचिव विष्णु छेत्रीले दावी गरेका छन्। ;
छेत्रीले भने, शहरमा वितरण गरिने पानी जन्तुले पनि पिउन योग्यको छैन। शहरमा वितरण भइरहेको पिउने पानीको परिक्षण गरिँदा त्यसमा अत्याधिक मात्रामा फिकल क्लोरोफर्म भेट्टाइएको छ। पानीमा फिक्कल क्लोरोफर्मको मात्रा धेर भेटिएका कारण यसले हेपाटइसिस, टाइफाइड लगायतका अनेकौँ संक्रमित विरामीहरू फैलनसक्ने छेत्रीको आंशका छ।
छेत्रीले अझ भने, कालेबुङमा पिउने पानीको वितरण प्रणाली सुरक्षित र व्यवस्थित छैन। यस्तो अवस्थामा पनि सम्बन्धित निकाय, विभागीय सभासद् र विधायकहरू किन मौन छन्? छेत्रीले भने अनुसार पिउने पानीबाट नै 80 प्रतिशत विरामी फैलने गर्छन्। तर सम्बन्धित निकाय अनि जिम्मेवार प्रतिनिधिहरूले यसको कुनै पर्वाह गरेका छैन। आजसम्म पिउने पानी परिक्षणबिना नै पिउन परिरहेको अनि पानीलाई शुद्धिकरण गर्ने प्रणालीसमेत वर्षौदेखि बन्द भएकोमा छेत्रीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
सङ्गठनले गरेको परिक्षण यदि कसैले झुटो हो भन्छ भने स्वास्थ्यसित सम्बन्धित हरेक निकायले पानी परिक्षण गर्नसक्ने छेत्रीले चेताउनी दिएका छन्। छेत्रीले भने, शहरबासीले विभागले वितरण गर्ने पानी पिउन बन्द गर्नुपर्छ नत्र विभागले शुद्ध पानी प्रदान गर्नपर्छ। यदि आगामी 15 दिनभित्र पनि स्वास्थ्यसित सम्बन्धित निकायहरूले यस दिशामा पहल नगरे सङ्गठनले भारत सरकारको ग्रीन ट्रिब्यूनलमा मुद्दा दर्ता गर्नेछौँ। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक संवैधानिक संस्था रहेको अनि यसभित्र देशमा पर्यावण, जल, जङ्गल, जैवविविधता आदिको सबै नियम कानूनहरू पर्ने भएका कारण सङ्गठनले कालेबुङको पानीको मामिलालाई ग्रीन ट्रिब्यूनलमा पुऱ्याउने सोच बनाएको छ। यदि यस मामिलालाई ग्रीन ट्रिब्यूलनमा पुऱ्याए सम्बन्धित निकायहरूमाथि कार्यवाही हुने सङ्गठनको आशा छ। 
सङ्गठनका मूल सचिव विष्णु छेत्रीले अझ भने अनुसार केही दिनअघि कालेबुङमा पिउने पानी फोहोरयुक्त आइरहेको कुरा प्रकाशमा आएको थियो। तर पानीको शुद्धता सम्बन्धि तक्निकीय कारणहरू देखाइएको थिएन। यसपछि सङ्गठनले विशेषज्ञहरूको सहायता लिएर शहरमा वितरण गर्ने पानी चारदेखि-पाँचठाउँबाट सङ्कलन गरी परिक्षण गर्दा पानी दूषित रहेको कुरा प्रमाणित भएको हो। 
सङ्गठनले कृषकहरूको हक हीत र अधिकारकारसितै स्वास्थ्य सम्बन्धि पनि काम गर्दै आइरहेको कारण पिउने पानी शुद्धतासम्बन्धी आवाज उठाएको छेत्रीको भनाइ छ। सङ्गठनले वर्ष 2010देखि लगातार तीन वर्षसम्म पिउने पानीको संरक्षण र सम्बर्द्धनका दिशामा पनि काम गर्दै आइरहेको जानकारी गराउँदै छेत्रीले पानी वितरण गर्ने जनस्वास्थ्य विभागले अहिले उल्टै आम मानिसहरूको स्वास्थ्यसित खेलवाड गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।

0 Response to "कालेबुङबासीले दुषित पानी पिउन परिरहेको दावी .... ग्रीन ट्रिब्यूनलमा मुद्दा दर्ता गर्ने केकेएसको चेताउनी"

Post a Comment

Disclaimer Note:
The views expressed in the articles published here are solely those of the author and do not necessarily reflect the official policy, position, or perspective of Kalimpong News or KalimNews. Kalimpong News and KalimNews disclaim all liability for the published or posted articles, news, and information and assume no responsibility for the accuracy or validity of the content.
Kalimpong News is a non-profit online news platform managed by KalimNews and operated under the Kalimpong Press Club.

Comment Policy:
We encourage respectful and constructive discussions. Please ensure decency while commenting and register with your email ID to participate.

Note: only a member of this blog may post a comment.