छैटौँ अनुसूचीलाई भारत बिरोधी तत्वहरूले बिरोध गरेको हो – अनिल लोप्चन

डी.के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ 14 जनवरी। ‘सुवास घिसिङले छैटौँ अनुसूचीको माग गरेर गोर्खाहरूलाई देशको मूलधारमा समावेश गर्ने प्रयास गरेका हुन्। उनले गोर्खाहरूलाई मात्र माया गरेनन् तर भारत देशलाई पनि उत्तिकै माया गर्ने गर्थे। यसैकारण गोर्खाहरू भारत देशका नागरिक हुनको कारण देशभित्रै सुरक्षा पाउनुपर्छ भन्दै देशको मूलधारमा जोड्नलाई आवज उठाएका थिए’ – उक्त कुरा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा कालेबुङ ब्राञ्च कमिटिका सहसचिव अनिल लोप्चनले हाम्रो प्रजाशक्तिसँगको विशेष कुराकानीमा भनेका हुन्। 

उनले सुवास घिसिङ एकजना दुर्दर्शी नेता रहेको दाबी गर्दै दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषदलाई त्यागेर छैटौँ अनुसूचीको आवाज उठाउँनु घिसिङको दुर्दर्शीताको परिणाम हो भने। ‘दार्जीलिङ पहाड अथवा तराई डुवर्सका भूभागहरूलाई सन्धिहरूले काटेर भारतमा समावेश गरेको छ। यसलाई भारतको संवैधानिक व्यवस्थाभित्र अझसम्म गाभिएको छैन। छैटौँ अनुसूची यी सन्धिहरूले काटेर भारतमा गाभेका भूभागहरूलाई संवैधानिक सुरक्षा प्रधान गर्नु हो’ लोप्चनले अझ भने। उक्त सन्धिहरूले काटेर भारतमा समावेश गरेको भूभागलाई छैटौँ अनुसूचीमा समावेश गरेर संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त भएपछि मात्र छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनले निकास पाउँने पनि सुवास घिसिङले अघिबाटै निर्दिष्ट दृष्टिकोण राखेको उनले दाबी गरे। 

गोरामुमो अध्यक्ष सुवास घिसिङले छैटौँ अनुसूचीको माग एउटा बृहत सोंच राखेर उठान गरेको बताउँदै यसले भारत सरकार अनि गोर्खाहरूलाई लाभ पुग्ने पनि लोप्चनले अवगत गराए। उनले छैटौँ अनुसूचीको मुद्दालाई सुवास घिसिङले सम्पूर्ण दार्जीलिङ पहाडका जनताको पक्षमा उठान गरेको अनि यसलाई भारत सरकार र बङ्गाल सरकारले पछिबाट मान्यता दिएकै कारण 5 दिसम्बर 2005 को दिन सम्झौता समेत भएको तर, पछिबाट कतिपय कारण सरकार आफैले ढिलो गर्दा छैटौँ अनुसूचीको बिल पारित हुन नसकेको उनले बताए। छैटौँ अनुसूचीको बिल पारित नहुनुमा सरकारकै कुटनैतिक चाल हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्दै भारत बिरोधी तत्वहरूले यसलाई बिरोध गरेको ठोकुवा समेत गरे। 

‘छैटौँ अनुसूचीको बिल पारित नभएर बिरोध हुनु भारत बिरोधी तत्वहारूको खेल हो। यसलाई हाम्रा नेताहरूले नबुझेर नै बिरोध गरे। वास्तवमा छैटौँ अनुसूचीको बिल पारित नहोस भन्ने ग्रेटर बङ्गलादेश अथवा ग्रेटर नेपालका सोंच राख्नेहरूको कुटनैतिक चाल थियो। यसलाई पहाडका बिरोध गर्ने नेताहरूले बुझेको थिएन’ अनिल लोप्चनले अझ भने। गोरामुमो पार्टी अध्यक्ष देशभक्त रहेको दाबी गर्दै छैटौँ अनुसूचीको मुद्दालाई देशलाई अझ सशक्त रूपले संगठित पार्ने माग रहेको अनिल लोप्चनले जानकारी गराए। यद्यपी उक्त मुद्दालाई सरकारले समयमा संसदमा पारित नगरेर बिरोधको आवाज उठाउँनुमा कतिपय देश टुक्राउँन चाहनेहरूको कुटनैतिक चाल हो भने।
उनले यस्ता कुरालाई भारत सरकार समयमा बुझ्न आवाश्यक रहेको बताउँदै छैटौँ अनुसूचीको मुद्दालाई सरकारले संसदमा पारित गरेर यस्ता तत्वहरूबाट देशलाई सुरक्षित राख्ने परामर्श समेत दिए। ‘केही समय अघि असममा हतियारसँगै पक्रा परेको घट्नाले के सन्देश दिँदैछ ?’ लोप्चनले प्रश्न तेर्साउँदै यस्ता घट्नाहरूलाई पनि सरकारले ध्यान दिन आवश्यक रहेको माग गरे। यसैक्रममा लोप्चनले सुवास घिसिङलाई भारत सरकारले साँचो देशभक्त नेताका रूपमा मानिलिन्छन् भने उनले उठान गरेको छैटौँ अनुसूचीको मुद्दालाई संसदमा यथाशिघ्र पारित गर्नु पर्ने अनि त्यो मात्र साँचो श्रद्धा हुने दाबी गरेका छन्।