विदेशका पत्रकारहरु १८ औँ शिखर सम्मेलनमा... सार्क दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालयले अपेक्षित रुपमा विद्यार्थी पाउन सकेको छैन

राजेश शर्मा, कालिमन्युज, काठमाण्डू २२। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को १८ औँ शिखर सम्मेलनका लागि अहिलेसम्म तीन सयभन्दा बढी विदेशी पत्रकारले प्रेस पास लिइसकेका छन् ।

सार्क मुलुकका २७५ र बाँकी अन्य मुलुकका गरी हालसम्म कुल ३२५ विदेशी पत्रकारले प्रेस पास लिएका छन् । सूचना विभागले लाजिम्पाटस्थित होटल र्‍याडिसनमा स्थापना गरेको सूचना केन्द्र (मिडिया सेन्टर) मा प्रेस पास र सुरक्षा पासका लागि छुटपुट विदेशी पत्रकारबाट आवेदन आउने क्रम अझै जारी रहेकाले यो सङ्ख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ । 

विभागका महानिर्देशक लक्ष्मीविलास कोइरालाका अनुसार नेपालीसहित कुल १ हजार १७६ जनाले आवेदन दिएकामा हालसम्म ९२० पत्रकारले प्रेस पास लिएका छन्सूचना केन्द्रमा निःशुल्क वाइफाइसहित १० कम्प्युटर, प्रेस ब्रिफिङ कक्ष र सूचना सामग्री उपलब्ध हुने स्थानको व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रमा स्वदेशी र विदेशी पत्रकार जम्मा हुने क्रम सुरु भइसकेको छ ।

महानिर्देशक कोइरालाले शिखर सम्मेलन हुने स्थान राष्ट्रिय सभागृहमा हरेक मुलुकका राज्य नियन्त्रित सञ्चार माध्यमका एक एक प्रतिनिधि र फोटोग्राफरलाई प्रवेश दिइने र निजी क्षेत्रका पत्रकारका लागि सभागृहको बाहिरबाट राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखको आवतजावतका दृश्य कैद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । यस्तै राष्ट्र प्रमुखहरु रहने स्थल सोल्टी होटल, आवतजावत गर्ने मुख्य ठाउँहरु माइतीघर, बानेश्वर, तीनकुनेमा पनि फोटो पत्रकारका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । 

सबै पत्रकारले सोल्टी होटल र अन्य स्थानमा हुने बहुपक्षीय तथा द्धिपक्षीय भेटघाट र बैठकको समाचार सङ्कलन र दृश्य कैद गर्न सक्नेछन् ।उहाँले निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई बढी पहुँच दिन नसकिएको स्वीकार गर्दै सूचना विभागको आधिकारिक वेब साइटमा सम्मेलनको सूचना व्यवस्थापनसम्बन्धी जानकारीसहित सबै गतिविधिको तस्विर निःशुल्क उपलब्ध हुने तथा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) को मा सबै समाचार र तस्विर (नेपाली र अङ्ग्रेजी) सञ्चार माध्यम र सबैले निःशुल्क हेर्न सक्ने बताउनुभयो ।शिखर सम्मेलनलाई नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछन् । 

सम्मेलनका क्रममा आजदेखि हरेक दिन सूचना केन्द्रमा साँझ ६ बजे प्रेस ब्रिफिङ हुनेछ ।सूचना विभागले सम्मेलनको समग्र व्यवस्थापनका लागि रु सात लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यता चार वर्षअघि स्थापित दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)ले स्थापना गरेको दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालयले प्रचारप्रसारको अभावमा अपेक्षित रुपमा विद्यार्थी पाउन सकेको छैन ।‘नलेज विथआउट बोडर्स’ भन्ने नाराका साथ सार्कको एक प्रभावशाली सदस्य मुलुक भारतमा स्थापित यो एक अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय हो ।

विश्वस्तरको सुविधासहित सन् २०१० बाट औपचारिक कक्षा सञ्चालन भएको सो विश्वविद्यालयको कुल क्षमता सात हजार भए पनि हाल करिब ४०० विद्यार्थीका भरमा चलिरहेको छ ।भारतको नयाँ दिल्लीको चाणक्यपुरस्थित अकबर भवनमा सञ्चालित विश्वविद्यालयले भारतमा मात्रै १०० भन्दा बढी क्याम्पस स्थापना गरिसकेको छ ।यसले अहिले आर्थिक विकास, कम्युटर विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कानुनजस्ता विषयमा स्नातकोत्तर र विद्यावारिधिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।यसबाट शैक्षिक उपाधि प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई सार्कका आठै मुलुकका सम्बन्धित निकायले समकक्षता प्रदान गर्न सक्नेछन् ।पाकिस्तान र अफगानिस्तानका विद्यार्थीका लागि भारत प्रवेशमा अन्य सदस्य मुलुकका विद्यार्थीलाई भन्दा केही कडा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ । 

पढ्नका लागि भारत जाने विद्यार्थीका लागि पहिलोपटकको प्रवेशाज्ञासम्बन्धी कागजातमा विश्वविद्यालयले सघाउने छ ।विद्यार्थीले अनलाइनबाट फारम भर्न सक्नेछन् । सबै सदस्य मुलुकका राजधानीमा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनको व्यवस्था गरिएको छ । प्रवेश शुल्क प्रतिव्यक्ति दश अमेरिकी डलर लाग्छ । विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

दक्षिण एसियाली जनसमुदायमा शिक्षास्तर अभिवृद्धि गर्ने, एक अर्काका अवधारणा, क्षमता र बुझाइलाई प्रवद्र्धन गर्ने, विश्वस्तरका उदारवादी र मानवीय शिक्षायुक्त जनशक्ति निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ यो विश्वविद्यालय स्थापना भएको हो ।विश्वविद्यालयले विद्यार्थीका लागि निश्चित मुलुकका लागि निश्चित विद्यार्थी सङ्ख्या तोकेको छ । भारतीय विद्यार्थीका लागि सबभन्दा बढी ५० प्रतिशत सिट (कोटा) निर्धारण गरिएको छ ।पाकिस्तान र बङ्गलादेशका लागि १० प्रतिशत तथा अफगानिस्तान, भुटान, मालदिभ्स नेपाल र श्रीलङ्काका लागि चार प्रतिशतमात्र सिट निर्धारण गरिएको छ । 

१० प्रतिशत स्थान सार्कभन्दा बाहिरका विद्यार्थीका लागि दिइएको छ । स्थान खाली भएको अवस्थामा कोटाभन्दा बढी विद्यार्थी पनि भर्ना गर्न सकिनेछ ।विश्वविद्यालयले विभिन्न समयमा उच्च शिक्षासम्बन्धी सभा, सम्मेलन पनि गर्दै आएको छ । विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि भारतले ३४० मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरेको थियो ।अन्य सदस्य मुलुकले पनि संस्थागत रुपमा सघाएका छन् भने यसको सञ्चालनमा विश्व बैंकले पनि आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ ।

सन् २००८ देखि भारत सरकारले सो विश्वविद्यालयसम्बन्धी परियोजना स्थापित गरेको थियो । बङ्गलादेशका इतिहासका प्राध्यापक गोव्हर रिज्भीको संयोजकत्वमा सार्क विश्वविद्यालयको अवधारणा तयारीका लागि मन्त्रिस्तरीय बैठकबाट गठित कार्यदलले भुटानको थिम्पुमा आयोजित १६औँ सार्क शिखर सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव पारित भएपछि विश्वविद्यालयको औपचारिक ढोका खुलेको हो ।सम्मेलनमा सहभागी सरकार प्रमुखले दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।त्यसपछि जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपाध्यक्ष जीके गन्धालाई प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गरी विश्वविद्यालयको प्रशासनिक कार्य प्रारम्भ भएको हो ।     

शिक्षाविद् डा कविता ए शर्मा यसको वर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ । सार्क मुलुक र ती भन्दा बाहिरका मुलुकका विद्यार्थीलाई तान्न विश्वविद्यालयले प्रचारप्रसार वृद्धिका साथै सम्बन्धित मुलुकका उचित निकायबाट समन्वय र प्रवद्र्धनात्मक कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।