के नहुने जीटीएमा शिक्षक नियुक्ति ?

डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ 5 फरवरी 2014। पश्चिम बङगालको दार्जीलिङ जिल्लाको गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासन क्षेत्र बाहेक सम्पूर्ण क्षेत्रमा प्राय प्रति वर्ष हुने शिक्षक नियुक्तिको प्रक्रिया पुन: भर्खरैदेखि आरम्भ गरेको छ। पश्चिम बङगालको सम्पूर्ण निम्नोच्च, उच्च अनि उच्चतर माध्यमिक बिद्यालयहरुमा स्कूल सर्भिस कमिसनले सन 1997 देखीनै शिक्षक नियुक्ति गर्दै आईरहेको छ। 

पश्चिम बङ्गाल कानून -IV 1997 Notification No 936-L Dated 1.4.1997 अनुसार यस वर्षको निम्ति अहिलेघरी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ भईरहेको छ। पश्चिम बङगाल राज्यभरीमा यसरी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया सञ्चालन भईरहेको भए पनि यता दार्जीलिङ पहाडको तीनवटा महकुमाहरु क्रमैले दार्जीलिङ, कालेबुङ अनि खरसाङ भने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियाबाट वञ्चित बनेको छ। 

स्कूल सर्भिस कमिसन गठन भए पछि यो क्षेत्र माल्दा क्षेत्रिय स्कूल सर्भिस कमिसन अन्तर्गत गाभिएको थियो अनि 1997मा यस क्षेत्रका 40 उम्मेद्वारको चयन भएको थियो जसको नियुक्ति दागोपापले गरेन। दागोपाप क्षेत्रका विध्यालयहरुमा 300 भन्दा बेसी एड्हक शिक्षकहरु पहिलेबाटै नियुक्त भएकोले उनिहरुको स्थायीकरणको मागले एकातिर समस्या सृजना भएको थियो। यिनीहरुमध्ये कतिले उच्च न्यायालयबाट आदेश लिइ आएर नियुक्ति पाउदै थिए भने स्कूल सर्भिस कमिसन उत्तिर्ण उम्मेद्वारहरुले पनि नियुक्तिको निम्ति न्यायालयबाटै आदेश लिइआएता पनि उनिहरुलाई स्थानिय र एडहक शिक्षकहरुको चापमा नियुक्ति दिने काम दागोपापले ट्ंग्याउदै गयो।
यता दागोपापले छुट्टै क्षेत्रिय स्कूल सर्भिस कमिसनको माग गरेकोले 1999 मा राज्य सरकारले हिल रिजन स्कूल सर्भिस कमिसन गठन गर्‍यो अनि यसले संचालन गरेको प्रथम एस एस सी परिक्षामा 184 परिक्षार्थिहरु उत्तिर्ण भए तर उनिहरुले नियुक्ति पाएनन। दुइ चोटी 1997 र 1999मा चयन भएका 224 उम्मेद्वारहरुले उच्च न्यायालयमा मुद्धा दायर गरेर सो 3 अक्टोबर 2001मा जितेता पनि दागोपापले नियुक्ति गर्नै मानेन। दागोपाप भाषागत अल्प संख्यक क्षेत्र भएकोले यहा एस एस सी लागु हुनुहुदैन भन्ने टेकमा दागोपापले नियुक्तिको प्रक्रिया यहा लागु हुन दिएन। दागोपापले उनिहरुलाई नियुक्ति दिनुको साटो राज्यको स्कूल सर्भिस कमिसन होइन तर अलग्गै स्कूल सर्भिस कमिसनको माग गरेपछि राज्य सरकारले पहाड्को स्कूल सर्भिस कमिसनको कार्यालयनै 28 दिसम्बर 2005देखि बन्द गर्ने निर्णय लियो।

सन 2003 देखी दार्जीलिङ पहाडको तीनवटा महकुमाहरुमा शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया बन्द गर्‍यो। यसबारे कमिसनले आफ्नो स्पष्टिकरण यसरी दिएको छ–“The operation of the last named Regional Commission, namely, the Hill Region, is now under suspension, vide School Education Department Order No. 1141-SE (S)/IS-19/2003 dated-5th /9th September, 2003.”. 
स्कूल सर्भिस कमिसनले राज्यको अभिन्न अंग दार्जीलिङ पहाडमा शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया बन्द गरेको कारण गत विस् वर्षभन्दा बेसिसमयदेखि पहाडमा अधिकांश बिद्यालयहरुमा शिक्षकहरुको समस्या दिन दिनै खटकिरहेको छ। गोक्षेप्र गठन भएपछि कतिपय बिद्यालयहरुमा एस एस सी र उच्च न्यायालयबाट नियुक्तिको निम्ति आदेश लिइआएका एडहक, प्यारा र स्वयँ सेवक शिक्षकहरुलाई नियुक्ति दिइयो तर सो प्रक्रिया पनि अझ अपूर्ण नै छ जसमा रिक्त पदमा प्रधान अध्यापकहरुको नियुक्ति पनि थपिएकोछ। सरकारी शिक्षकहरुको अभावमा निशुल्क सेवा गर्नेहरु स्वयसेवक शिक्षकहरु र भारप्राप्त प्रधान अध्यापकहरुलेनै बिद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन। यस्तो अवस्थामा पनि शिक्षक नियुक्ति नहुनु दार्जीलिङ पहाडको निम्ति दुर्भाग्यनै मान्नु पर्ने अवस्था छ।

यस सम्बन्धमा दार्जीलिङ पहाडमा बिकासको मूल फूटाउँने दाबी गर्ने राजनैतिक नेताहरुले सम्म चुँईसम्म नबोलेको कारण पहाडको शिक्षा व्यवस्था दिन दिनै डावाडोल बन्दै गईरहेको छ। केही दिन अघि मात्र स्कूल सर्भिस कमिसनले शिक्षक नियुक्तिको निम्ति नोटीफिकेसन जारी गरेर अहिलेघरी बिभिन्न स्थानहरुबाट फारम बितरण गरिरहेको छ। 

उक्त शिक्षक नियुक्तिको निम्ति दार्जीलिङ जिल्लाको सिलगडी महकुमा समेत परेको छ भने पहाडका तीनवटा महकुमा भने छुटेको छ। जसको कारण दार्जीलिङ पहाडमा शिक्षित बेकारीहरु रोजगारको अवसरबाट बञ्चित बनेका छन। सन 2003 देखी शिक्षक नियुक्ति नभएको दार्जीलिङ पहाडमा गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासनको गठन संगै शिक्षक नियुक्तिको निम्ति क्षेत्रिय स्कूल सर्भिस कमिसन गठन हुने सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएको थियो। नियुक्तिको निम्ति गोक्षेप्रमा छुट्टै क्षेत्रिय स्कूल सर्भिस कमिसन गर्ने पहिले बाटै घोषणा गरिएको हो भने गतसाल subordinate selection board गठन गर्ने घोषणा पनि सत्तारुड गोजमुमोले गरिसकेकोछ तर आजसम्म केही पनि गठन हुन सकेको छैन। 

केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा माझ 18 जुलाई 2011मा सम्झौता भएको जीटीएको सम्झौता पत्रको 22 नम्बर बुँदामा यसरी लेखिएको छ – “The State Government will set-up a separate School Service Commission, College Service Commission”. यसको साथै गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासनको कानुनको अनुच्छेद 2 को बुँदा 26 अन्तर्गत धारा 5 अनि 6 मा पनि प्राथमिक शिक्षा, निम्नोच्च, उच्च अनि उच्चतर माध्यमिक लगायत महाबिद्यालयहरु समेत जीटीएको अधिनस्थ रहने उल्लेख गरिएको छ। 

यस अन्तर्गत पहाडमा खस्किन्दो शिक्षा व्यवस्था अनि शिक्षकहरुको अभावमा सञ्चालन भईरहेको बिद्यालयहरुमा जीटीएले समेत शिक्षक नियुक्तिको प्रक्रिया सञ्चालन नगरेको कारण पहाडका शिक्षित बेरोजगारहरु अझ निराश भएका छन।