अन्य राजनैतिक दलहरुको अडान के छ भन्ने पर्खिरहेका छौँ – डा महेन्द्र पी लामा

डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ 5 फरवरी 2014। “हामीले चुनाव बिषयमा 3 जनवरीको दिन बिभिन्न राजनैतिक पार्टीहरुलाई पत्रचार गरिसकेका छौँ। उनीहरुको चुनावबारे धारणा बुझ्न पत्राचार गरेका हौँ। यस बिषयमा सबैले केही समय पर्खिदिने आग्रह गरेको कारण अहिले हामी अन्य राजनैतिक दलहरुको चुनावबारे अडान के छ भन्ने पर्खिरहेका छौँ” उक्त कुरा दार्जीलिङ पहाडबाट लोकसभा चुनावमा निर्दलीय प्रार्थीको रुपमा चुनाव लड्ने घोषणा गरिसकेका डा महेन्द्र पी लामाले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका हुन। 

चुनावी प्रचारमा व्यस्त बनेका डा लामा आज कालेबुङ आईपुगेका थिए। यस अवसरमा पत्रकार सम्मेलन डाकेर तिनले शुन्य शत्रुको सिद्धान्तमा पहाडका राजनैतिक दलहरु क्रमैले गोजमुमो, क्रामाकपा, गोरामुमो लगायत पहाडमा रहेका राष्ट्रिय दलहरुलाई समेत पत्रचार गरिसकेको जानकारी गराए। यसका साथै तराई डुवर्सका बिभिन्न अराजनैतिक संगठन अनि जात गोष्ठिहरु संग पनि बिचार बिमर्षको कार्य जारी रहेको तिनले बताअए। दार्जीलिङ डुवर्स युनाईटेड डेभलभमेन्ट फाउण्डेसनले धेरै योजनाहरु तयार पारेको बताउँदै मानिसहरु संग जनसम्पर्क कार्य बिभिन्न स्थानहरुमा जारी राखेको पनि तिनले बताएका छन। अहिलेघरी आफूहरु प्रति दिन दिनै युवाहरु उत्साहित बनेर अघि आईरहेको बताउँदै यो एउटा शुभ संकेत रहेको बताए। 

दार्जीलिङ लोकसभा समष्टिबाट बिगत दिनहरुमा पहाडका जनताले एकमुष्ठ भोट एउटै उम्मेद्वारलाई लगाउँने गरे पनि यसपल्ट भने पहाडमा भोट बिभाजन हुनसक्ने सम्भावना बारे डा लामालाई प्रश्न गर्दा तिनले यसलाई अस्विकार गर्दै अहिले नै अडकल लगाउँनु गलत हुने बताए।

“म व्यक्तिगत स्तरबाट पनि प्रधानमन्त्री अनि राष्टपतिसित भेट गर्थेँ। मेरो स्तरबाट पनि गोर्खाहरूको हितमा आवाज उठाउन सकिन्थ्यो। यताका राजनैतिक दलहरूले पनि प्रधानमन्त्री आदिलाई नै भेट्‌ने काम गरे। यसो हुँदा म र राजनैतिक दलमा केही फरक रहेन। मैले व्यक्ति भएर उठाएको आवाज सिमित हुन्छ। जबकी जनप्रतिनिधि भएर संसदमा कुरा राख्नु सक्नुपर्छ तबसमात्र जनताको आवाजको मुलयाङ्‌कन हुन्छ” डा लामाले एक प्रश्नको उत्तर दिदै भने।

यसक्रममा तिनले पत्रकारहरुसंग कुराकानी गर्दै बिजुली बिल सम्बन्धी पनि आफ्नो बिचार स्पष्ट पारेका छन। तिनले बिजुलीको बिल सम्बन्धि बोल्दै भने –“पुराना बिजुलीका बिल तिर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्नेकुरा अहिलेसम्म अस्पष्ट छ। अहिले बिजुली विभाग जीटीएमा अन्तर्भुक्त भएको छ छैन स्पष्ट हुनुपर्छ। यदि जीटीएमा आएको छ भने जीटीएले नत्र पश्चिम बङ्‌गाल सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ”। 

तिनले उक्त बिषयलाई अझ अघि बडाउँदै कुनै पनि क्षेत्रको प्राकृतिक सम्पदाको प्रयोग गरेर सरकारले मुनाफा कमाउँछ भन्ने त्यसको रोयल्टी सम्बन्धित क्षेत्रले पाउनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन। यसका सथै यता अहिले घरी दार्जीलिङ पहाडमा बिभिन्न जात गोष्ठिहरुले जनजातिको मुद्दा अघि बडाएको सन्दर्भमा प्रश्न गर्दा यदि सरकार ईमान्दार छ भने सम्पूर्ण समुदायको नै समान बिकास गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन।