छैट्टौ अनुसूचीको मुद्दा के साँच्चै खारेज भयो ?

डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ 13 दिसम्बर 2013। छैटौ अनुसूचीको मुद्दाले पहाडमा 21 वर्षे शाषण गुमाएको गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अहिले त्यहीँ छैटौ अनुसुचीको मुद्दा बोकेर पहाडमा गुमाएको अस्तित्व फर्काएर आफ्नो गरिमा बटुल्न लागी परेको छ।

पहाडमा आफ्नो बर्चस्व पुन: स्थापित गर्न लागीपरेको गोरामुमो पार्टीको एकमात्र छैटौ अनुसूचीको मुद्दा खारेज भएको समाचार आज कतिपय दैनिक समाचार पत्रहरुमा प्रकाशित भए पछि सबैतिर खुलदुली बडेको छ। उक्त समाचार प्रकाशित बनेपछि पार्टी समर्थकहरु जान्न खुबै उत्सुक थिए भने कतिपय समर्थकहरुले आफ्ना शिर्ष नेताहरुलाई फोनमार्फत सोधखोज पनि गर्दै थिए

यता गोरामुमो पार्टीको मुद्दा छैटौ अनुसूचीको बिरोध गर्ने राजनैतिक दलहरुले पनि यसबारे चर्चा गरेको देखियो। यद्यपी यसबारे कसैले मुख खोल्न भने चाहेनन। सूचनाको अधिकार मार्फत प्राप्त उक्त जानकारीले गोरामुमो पार्टी समर्थकहरुलाई निश्चय नै निराश पारेको छ। सूचनाको अधिकार मार्फत प्राप्त जानकारी झूटो नहुने कारण उक्त समाचारले गोरामुमो खेमामा आज निकै चर्चा पायो।

अर्कोतिर गोरामुमो पार्टीको मुद्दा छैटौ अनुसूची खारेज भएको समाचारले पहाडका अन्य राजनैतिक खेमामा पनि निकै चर्चा पाएको देखियो। कतै उक्त विषयको चर्चा खुलेर हुँदै थियो भने कतै कानेखुशीमा चर्चा चल्दै थियो। यस्तो अवास्थामा एकजना गोरामुमो पार्टीका नेतासंग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा तिनले यसबारे खुलेर भन्न चाहेनन। तिनले आफू प्रकासमा आउन नचाहने बताउँदै यसबारे प्रतिक्रिया दिन मानेनन। यद्यपी अन्य एकजना गोरामुमो पार्टीकै नेतासंग जान्न खोज्दा तिनले आफ्नो नाउँ प्रकासमामा नल्याईदिने शर्तमा उक्त समाचार झूटो हो भन्ने बताए।

“छैटौ अनुसूचीको मुद्दा खारेज भएको होईन। सूचनाको अधिकार मार्फत दिईएको जवाब आज जुन समाचार पत्रमा प्रकाशित भएको छ त्यस समाचार पत्रमा प्रकाशित आरटीआईको प्रतिलिपीमा पनि ‘रिजेक्ट’ भनि लेखिएको छैन” गोरामुमो नेताले भने। तिनले यसबारे अझ पुष्टि गर्दै चौधौ लोकसभाको बिघटन संगै छैटौ अनुसूचीको मुद्दा जसरी ‘ल्याप्स’ भयो भन्ने आरटीआईको जवाबमा छ त्यो ठिकै हो तर ल्याप्स हुनुको अर्थ खारेज हुनु होईन भने। “14औँ लोकसभा बिघटन संगै जसरी छैटौ अनुसूचीको मुद्दा ल्याप्स भयो ठिक त्यस्तै अन्य मुद्दाहरु पनि ल्याप्स भयो।

सांसदहरुको कार्यकाल समाप्त भएको कारण त्यस कार्यकालमा पारित नभएका सबै मुद्दाहरु ल्याप्स भएको हो। ‘ल्याप्स’ हुनुको अर्थ रिजेक्ट हुनु होईन। यसलाई केन्द्र सरकारले संसदीय प्रणाली अनुरुप पुन: संसदमा ल्याउन सक्छ’ तिनले अझ भने। समाचार पत्रमा छैटौ अनुसूची खारेज भन्ने समाचारले भ्रम सृजना गरेको बताउँदै छैटौ अनुसूचीको मुद्दा खारेज हुनै नसक्ने तिनले दाबी समेत गरे।

“छैटौ अनुसूचीको मुद्दा लोकसभामा खारेज भयो भनेर चिन्ता गर्ने कुनै कारण छैन। किन भने यो मुद्दा राज्य सभामा समेत प्रस्तुत गरिएको छ। लोकसभामा सांसदहरुको कार्यकाल पुरा भए पछि लोकसभा भंग भएर मुद्दाहरु ल्याप्स भए जस्तो राज्यसभामा प्रस्तुत भएको बिल ल्याप्स हुँदैन। यसकारण केन्द्र सरकारले चाहेको खण्डमा राज्यसभामा अघिबाटै बसेको यस बिललाई पुन: अघि बडाउँनु सक्छ” गोरामुमो नेताले भने। यस बिषयमा आगामी दिनमा आफुहरुले खुलेर जनतालाई स्पष्ट पार्ने बताउँदै अहिले नाउँ प्रकाश ल्याउँन ठिक नहुने तिनले बताएका छन।