'गोर्खाल्यान्ड हाम्रो अस्तित्वको लडाइँ हो’

नयाँ दिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी राष्ट्रिय खुला विश्वविद्यालय (इग्नू)मा सम-कुलपति (प्रो-भीसी) रहेका महेन्द्र पी लामा दार्जिलिङमा जन्मेहुर्केका नेपालीभाषी प्राध्यापक हुन् । संसारको सबैभन्दा ठूलो मानिएको इग्नूमा अहिले विश्वका ४० लाख विद्यार्थी आबद्ध छन् । शिक्षाको पहुँच अझ विस्तार गर्न भारत सरकारले दुई महिनाअघि लामालाई इग्नूमा नियुक्त गरेको हो । यसअघि झन्डै ५ वर्ष सिक्किम विश्वविद्यालयमा संस्थापक कुलपति रहेका लामा दक्षिण एसियाली मुद्दा, सुरक्षा चासोदेखि नेपालको राजनीतिक-सामाजिक विषय/सन्दर्भमा पनि जानकार मानिन्छन् । पछिल्लो समयमा छुट्टै राज्यको माग गर्दै फेरि बल्झिएको भारतीय नेपालीभाषीको गोर्खाल्यान्ड अभियानका समर्थक लामासँग दिल्लीस्थित कान्तिपुर संवाददाता देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी:

दक्षिण एसियाली मुलुकमा सदावर्तीझैं रहेको राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक अन्योलका पछाडि सधैं भारतको हात रहेको’ भनिन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ ? 

मैले यो अस्थिरता र अन्योलमा घरेलु कारण मात्रै देखेको छु । नेतृत्व, प्रजातन्त्र र अर्थव्यवस्थाको कमजोरीका कारण हरेक मुलुकमा अस्थिरता कायम छ । भुटान, बंगलादेश, पाकिस्तान वा नेपाल जता पनि आफ्नै घरेलु कारणले अन्योल बढेको छ, यो एउटा 'ओपन-सेक्रेट' हो । अर्कातिर यी सबै देशहरू सिमाना वा अन्य कारणले प्रत्यक्ष/परोक्ष भारतसँग जोडिएका छन् । फेरि नेतृत्व, प्रजातन्त्र र अर्थव्यवस्थाको सबल दिशामा दक्षिण एसियाली दृश्यमै भारत अग्रपंक्तिमा रहेका कारण पनि उसको हात देखिएको हुन सक्छ । यसबेला भारत एकातर्फ आदर्शझैं बनेको छ भने अर्कातिर आपसी खिचातानीको कारण पनि बनेको छ । आदर्श मान्ने हो भने आफ्नो स्थिति सुधार्न धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, खिचातानीमा लागिरहने हो भने केही गर्नै पर्दैन । फेरि कमजोरीका कुरा गर्ने हो भने भारतभित्रैका कतिपय राजनीतिक कारणले गर्दा उसले लिने विदेश नीतिमा असन्तुलन पनि देखिन्छ । यो असन्तुलनका कारण केही -छिमेकी राष्ट्र बिच्किएको हो जस्तो लाग्छ। 

कस्तो असन्तुलन ? 

लामो सोच नभएको अवस्थामा आइपर्ने असन्तुलन । जस्तो, श्रीलंकासँगको सन्दर्भलाई सम्झिहेरौं । ८० को दशकमा भारतले श्रीलंकामाथि गरेको हस्तक्षेपको रणनीति ठीक रहनेछ भन्ने अहिले पछि फर्केर हेर्दा लाग्छ । अहिले थिंक-ट्यांकहरूमा दक्षिण एसियाली सुरक्षा छाताको बहस गर्दा छिमेकी श्रीलंकामाथि भारतले अपनाएको त्यो रणनीति गलत रहेछ भनेर बुझबुझारथ हुन थालेको छ । कुनै दीर्घकालीनभन्दा अल्पकालीन नीतिलाई अवलम्बन गरिएको त्यो उपाय असन्तुलनको एउटा उदाहरण हुन सक्छ । त्यो पनि सन् १९९१ मा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको लिबरेसन टाइगर्स अफ तमिल इलमसम्बद्ध व्यक्तिले गराएको आत्मघाती बम विस्फोटमा परेर निधन भएपछि मात्रै श्रीलंकामाथिको भारत-नीति समीक्षामा आयो । 

अहिले पनि भारतको कुनै छिमेकी राष्ट्रसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध नभएको देखिन्छ । असन्तुलन अझ बढेको हो ? 

हो । कतिपय कुरामा नीतिगत दूरदर्शिता नभएकै कारण भारत कतिपय नपर्नुपर्ने जन्जालमा परिरहेको हुन्छ। तर बिस्तारै भारतको दृष्टि र बुझाइ परिवर्तन हुने क्रममा छ । विदेश नीतिमा मात्रै होइन, घरभित्रकै विषयमा पनि फरक दृष्टिकोण देखिन थालेको छ । अस्तिसम्म एउटा संघीय व्यवस्थामा केन्द्र सरकारको ठूलो भूमिका हुन्थ्यो, निर्णयको तहमा केन्द्र सरकार हावी हुन्थ्यो । अब भने भारतको संघीय व्यवस्थामा यस्तो रूपान्तरण देखिन थालेको छ कि केन्द्र सरकारले छिमेकी मुलुकका बारे कुनै किसिमको निर्णय लिनुअघि सीमा जोडिएका राज्य सरकारको सुझाव/निर्देशन लिन थालेको छ । पहिले पनि यस्तो सुझाव/परामर्श लिइन्थ्यो तर त्यो 'लिनका मात्रै लिइएको' हुन्थ्यो । तर अब भने राज्य सरकारले दिने सुझाव आधारमै केन्द्रले निर्णय लिन थालेको स्थिति देखिन्छ । विदेश नीति बनाउने प्रक्रिया थप प्रजातान्त्रीकरण र विकेन्द्रीकरण हुन थालेको देखिन्छ । नेपाललाई गर्ने सरसहयोगको विषय आउँदा बिहार, पश्चिम बंगालदेखि मध्यप्रदेश, उत्तराखण्ड (नेपाल सीमावर्ती) राज्यसँग सुझाव लिने र त्यहीअनुसार काम गर्ने पद्धति सुरुवात भएको छ, यो नीतिगत परिवर्तनको संकेत हो ।

परिवर्तनको संकेत मात्रै हो कि भारतमा साँच्चिकै रियलाइजेसन’ भएको अवस्था हो ? 

केही सकारात्मक संकेत देखिएका छन् । जस्तो, चीनमा सन् १९८१ मा देङ सियाओ पिङ आएपछि त्यहाँ नयाँ भिजनरी धेरै काम भए । 'यदि चीनलाई अघि बढाउने हो भने विदेश नीतिलाई प्रभावकारी बनाउनैपर्छ र, त्यसमा पनि आफ्ना छिमेकी राष्ट्रसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नैपर्छ' भनेर देङले लिएको नीति उनको शानकालमा सबैभन्दा प्रभावकारी र अर्थपूर्ण रह्यो । अब भारतमा पनि त्यस्तै 'रियलाइजेसन' आइसकेको छ । अबका दिनमा भारतलाई एसियाका अरू मुलुकमा अथवा अमेरिका, अफ्रिका गएर केही गर्नु छ भने सुरुमा छिमेकी राष्ट्रको राय/सुझाव/सहमति लिनैपर्ने हुन्छ । 'छिमेकीसँगै ठीक सम्बन्ध नरहेको अवस्थामा यहाँ आएर के गर्छौ ?' भनेर बाहिरियाले भारतलाई सोध्ने अवस्था आइसकेको छ । 

'रियलाइजेसन’ भएपछि छिमेक नीतिमा देखिएको परिवर्तनको उदाहरण छ ? 

छ नि । बंगालादेश-भारतबीचको एउटा उदाहरण हेरौं । आजभन्दा १०/१२ वर्ष अघिसम्म बंगलादेशलाई बिजुली बिक्री गर्ने कुरा गर्दा 'राष्ट्रिय सुरक्षाका कारण' त्यो असम्भव हुने भारत सरकारको धारणा थियो । आज आएर भारत सरकारले बिजुली उत्पादनका ३ वटा परियोजना बंगलादेशमा थालेको छ भने छिट्टै भारतले ५ सय मेगावाट बिजुली बंगलादेशलाई दिन थाल्नेछ । अर्को एउटा उदाहरण, सन् २००५ मात्रै इरानबाट बंगलादेश हुँदै भारतमा ग्यास पाइपलाइन ल्याउने सहमति जुटेको थियो । तर बंगालादेशले यही 'करिडर' को उपयोग गर्दै आफूले भुटानबाट बिजुली ल्याउन पाउनुपर्ने र भारतसँगको व्यापार घाटा घटाउने उपाय पनि यसैबाट निकालिने सर्त राखेको थियो । त्यसबेला भारतले ती सर्त मानेन, पाइपलाइन परियोजना तुहियो । तर आज ८ वर्षपछि त्यही सर्त मान्दै उही करिडरबाट ग्यास पाइपलाइन बिछ्याउने काम सुरु भएको छ । यो पनि रियलाइजेसनकै परिणाम हो । 

यो सहयोग र सहकार्यको रियलाइजेसन’ छिमेकीतिर पनि भएको छ ?

यसबेला भारतसँग मिलेर र भारतबाट लिन सकिने कुराहरूमा 'बार्गेनिङ' क्षमता बढाएर छिमेकी देशहरूले फाइदा लिन सक्छन् । भारतमा मात्रै होइन, सबैतिर 'रियलाइजेसन' जरुरी हुन्छ । 

यो रियलाइजेसन’ भन्दा बढी तिब्बती गतिविधिका कारण उत्तरी छिमेकीको चासो र बढ्दो माओवादी गतिविधिका कारण दक्षिणी छिमेकीको चिन्ता नेपालमै थोपरिएको अवस्था छ । यो दोहोरो चेपुवाको नेपाल-स्थितिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

उत्तर र दक्षिणका छिमेकीका कारण उहिले पृथ्वीनारायण शाहले भनेको 'दुई ढुंगाबीचको तरुल' को कथन अझै पनि स्वीकार्य छँदै छ । 'तरुल' बनिने र भनिने कारण केही बदलिएको होला, सन्दर्भ फेरिएको होला । तर यथार्थ भने छँदै छ । थिचोमा नेपाल जहिल्यै परिरहेकै हुन्छ । आज गैरपारम्परिक सुरक्षा चासोका कारण 'थिचो' बढेको होला, हिजो पारम्परिक सुरक्षा चासो बढी थियो । तर यो थिचोलाई चुनौतीभन्दा बढी नेपालले अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । स्पष्ट भन्नु पर्दा चीन र भारतसँग 'बार्गेनिङ' क्षमता बढाउने र योजना, परियोजनामा सहयोगका अवसर खोजी गर्न सक्नुपर्छ । 

छिमेकी विशेष मानेर भारतले लिएको 'भुटान नीति’ का बारेमा तपाईं के भन्न चाहनुहुन्छ ? 

भारतले लिँदै आएको भुटान-नीति कुनै नयाँ होइन, यो अंग्रेज शासनकै पालादेखिको हो । यो नीतिको मुख्य मर्म के हो भने जबजब भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रश्न आउँछ— 'सुरक्षित हुनुपर्ने हिमालपारि' (चीन) बाट मात्रै हो भन्ने स्पष्ट छ । सबैभन्दा खतरा हिमालपारिबाट छ भन्ने सोचमा बदलाव आउने कुरा पनि भएन। अब यसमा जोडिएका तीनवटा भिन्न पक्ष छन् । एउटा सिक्किम-फ्याक्टर, अर्को भुटान सम्बन्ध र तेस्रो नेपाल -जसले सार्वभौमिकतालाई ज्वलन्त रूपमा राख्न सकेको छ । यी तीनवटा भिन्न मोडलका कुरामा जब भारतीय सुरक्षाको कुरा आउँछ, त्यसबेला भने 'कमन फ्याक्टर' भेटिन्छ । त्यो हो— यी तीन मोडेलसँग जोडिएको हिमालय क्षेत्र भारतको सुरक्षा पर्खालझैं बसेको छ । 

'भिन्न मोडल’ त भन्नुभयो, तर भारतको भुटान-नीति पूरै संरक्षित छ भनिन्छ नि ? 

त्यसो होइन । आज भुटानमा प्रजातन्त्र आएको छ । निर्वाचित पद्धतिबाट सरकार बनिएको छ । प्रजातन्त्र आउनु र प्रजातन्त्रका आधार संस्थागत बन्नु अलग कुरा हो । यी आधार विकसित भएका छैनन् होला तर परिवर्तनको सुरुवात भने देखिएको छ । भारत-भुटानबीचको १९४९ को सन्धिअनुसार भुटानको विदेश नीति/सुरक्षा प्रणालीमा भारतको पूरै प्रभाव र स्थान रहेको विगतमा जुन आधार थियो, त्यो अहिले संशोधन भइसकेको छ । 

नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको सन्दर्भ यो तपाईंको 'तीन मोडल’ मा किन जोडिएको हो ? भुटानबाट नेपालले केही पाठ सिक्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले भारतबाट पाउनुपर्ने सबै कुरा गुमाउँदै गएको अवस्था छ— सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको चर्को कुराका कारण । अर्कातिर भुटानले सबै कुरा लिन्छ तर सार्वभौकिताको कुरालाई भने चुपचापसँग कायम राख्छ । भुटानले भारतबाट के लिएको छैन ? बिहान उठ्दा चाहिने टुथब्रसदेखि राति डिनरपछि चाहिने टुथपिकसम्म उसले लिएको छ । बिजुली भारतलाई बेचेर पनि कमाएकै छ । तर भारतले भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानमा आग्रह गर्दा पनि उसले छाड्दै छाडेन, ऊ अडानमै रह्यो । अर्कातिर नेपालले भने सार्वभौमिकताको मात्रै कुरा गरिरहेका बेला कर्णाली, राप्ती, पञ्चेश्वर कतै केही पनि हुन सकेन, नेपालले लिन सक्ने कुरा पनि लिन सकेन । लिने कुरा सबै लिनुपर्छ तर जहाँ सार्वभौमिकताको कुरा उठ्छ— त्यहाँ भने अडान राख्नैपर्छ, अडानमा बस्नैपर्छ । भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले लिन सक्ने, पाउने सुविधा पनि लिन नसकेको अवस्थामा आज नेपाल छ । 

भुटानी शरणार्थी समस्या सुल्झाउन भारतले द्वैध चरित्र निर्वाह गरेकामा यद्यपि आलोचना छँदै छ । नेपाल र भुटानबीचको भारतीय भूमि हुँदै बनाइएका’ शरणार्थी समस्या समाधानमा भारतले बोलेको त कहीँ सुनिएन नि ? 

त्यसो होइन । शरणार्थीबारेमा भारतको कुनै नीति नै छैन । नेपालको पनि नीति भएजस्तो लाग्दैन । दक्षिण एसियाका कुनै पनि राष्ट्रले १९५१ र १९६१ को शरणार्थीसम्बन्धी अभिसन्धि -प्रोटोकल) मा हस्ताक्षर गरेको छैन । यदि हस्ताक्षर गरेको भए 'शरण लिइएको पहिलो मुलुक' को आधार मान्य हुन्छ । भुटानी शरणार्थीका हकमा भारत पहिलो शरण लिइएको मुलुक हो, हस्ताक्षर गरिएको अवस्थामा यी भुटानीलाई लखेटिएको भए अथवा अरूतिर पठाइएको भए अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अवहेलना हुन्थ्यो । तर नीति नै छैन, कानुनै छैन भने जे गरे पनि भयो नि । सायद यो कुरा बुझेरै अभिसन्धिमा हस्ताक्षर नगरिएको हुन पनि सक्छ । 

शरणार्थी नीति नभएका कारणले भुटानी शरणार्थीझैं अरूतिर पनि द्वैध चरित्र देखाइएको छ त ? 

छ नि । बंगलादेशबाट आएकालाई भारतले शरणार्थी पनि भनेको छ, 'घुसपैठवाला' पनि भनेको छ । तिनैलाई कहिले 'टेरोरिस्ट' त कहिले 'इकोनमिक माइग्रेन्ट' पनि भन्ने गरेको छ । श्रीलंकाबाट आएका तिनै शरणार्थीलाई तमिलनाडुमा राखेर गाँस-बास-कपास-शिक्षादीक्षा सबै दिइयो । फेरि भूतपूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको हत्यापछि तिनै शरणार्थीलाई छिटोभन्दा छिटो घर फिर्ती गर्नुपर्छ भनेर अर्को नीति लिइयो । सन् ५० को दशकदेखि आएका तिब्बती शरणार्थीले यहाँ सबै सेवासुविधा पाए, धर्मशाला बन्यो । तर आज तिनै तिब्बती आउने क्रमलाई रोक्न अनेक उपाय खोज्न थालिएको छ ।

राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय नीति नभएकै कारण भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान नभएको भन्न मिल्छ र? 

यसमा धेरैवटा फ्याक्टरले काम गरेको हुन्छ । नेपालमा भएको राजनीतिक अस्थिरता र अन्योल पनि शरणार्थी समस्या समाधानमा बाधक रह्यो । दुनियामै नभएको शरणार्थी वर्गीकरणको प्रक्रिया पनि नेपालले गरेको ठूलो गल्ती थियो । अर्कातिर भारतभित्र संघीय सरकारको कुरा पनि छँदै छ । पश्चिमबंगालको बाटो हुँदै आएका नेपालीभाषी भुटानी शरणार्थीलाई जति सक्दो चाँडो यो राज्यबाट धपाउन बंगाल सरकारले चाहेको थियो किनभने आफ्नै राज्यको माग र अस्तित्वको कुरा गर्दै आएका नेपालीभाषीहरू यही पश्चिमबंगालमा रहेका बेला भाषा र जातिका कारण थप विग्रह आइपर्ने त्रास पनि राज्य सरकारमा रहेको हुनुपर्छ । 

नेपाल-भारतको सधैंको चासो र बहसमा आउने १९५० को सन्धिका कारण पनि द्वैदेशीय समस्याहरू यथावत् रहेको भन्ने पंक्ति पनि एकातर्फ छँदै छ । खुला सिमानालगायतको प्रावधानले साँच्चिकै घाटा पुर्‍याएझैं लाग्छ ? 

सन् १९५० को सन्धिसँग तीनवटा कुरा गाँसिएका छन्— द्वैदेशीय सुरक्षा, नेपालको सार्वभौमिकता र नेपालीभाषी भारतीयको पहिचान । यी तीनमध्ये पनि १९५० सन्धिले भारतभर रहेका नेपालीभाषी भारतीय नागरिकलाई सबैभन्दा बढी आघात पुर्याएको छ । यो सन्धिसँगै खुलेको खुला सिमानामा दुवै देशका नागरिक सहजै आवतजावत गर्न सक्छन् । तर रूप, रंग, भाषा, साहित्य, संस्कृति उस्तै भएका नेपालीहरू यता आएर बसिदिनाले हामी यहाँका नेपालीभाषी भारतीयहरू पनि उतै -नेपाल) बाट आएका हुन् भन्ने भ्रम बढेको छ । यसले राजनीतिक चिनारीको संकट बढेको छ । यो जातीय चिनारीको प्रश्न हो । हामी यसबेला भारत सरकारलाई भन्न सक्दैनौं कि यो सन्धि खारेज गर भनेर । नेपाल सरकारलाई यो सन्धिका कारण हाम्रो पहिचान गुम्यो भन्न पनि सक्दैनौं । यसबेला सन्धिको कुरा थाती राखेर हाम्रो चिनारी बलियो बनाउनुपर्ने अवस्था आएको हो । यसमा दुईवटा आधार छन्— एक त भारतको संविधानमा नेपाली भाषालाई मान्यता दिलाउने -यो सम्पन्न भइसकेको छ) र, अर्को हामी भारतीय नेपाली -गोर्खा) का लागि छुट्टै राज्यको व्यवस्था। 

गोर्खाल्यान्डको यो अस्तित्वगत प्रश्नले अहिले कत्तिको मान्यता पाउन सकेजस्तो लाग्छ ? 

कत्तिको, कहाँनेर मान्यता पाएको छ भन्नु भन्दा पनि यो अस्तित्वको लडाइँ अहिले पनि जारी छ । आज भारतमा जेजति राज्यहरू बनेका छन्, अधिकांश भाषाका आधारमा बनेका छन् । तामिल, तेलुगु, गुजराती, बंगाली आदि सबै राज्यको उत्पत्तिमा भाषा पनि परेको छ, राज्यगत अस्तित्व पनि छ । हाम्रो भने भाषाले संवैधानिक मान्यता पाउनै ५० वर्षजति लाग्यो । राज्यको लडाइँ भने जारी छ, कहिले होला, कसरी होला, यो भन्न मुस्किल छ । आज बंगालीको पश्चिमबंगाल अथवा त्रिपुरा नभइदिएको भए उनीहरू बंगलादेशीजस्तै हुन्थे । तर आज उनीहरूको राज्य छ । 

हामी नेपालीभाषी भारतीयलाई भने नेपालका नेपालीजस्तै मात्रै ठानिन्छ, आफ्नो राज्य नभएर यो स्थिति आएको हो । यसकारण गोर्खाल्यान्ड भनेको हाम्रो चिनारीको कुरा मात्रै होइन । यो भूगोलको माग हो, इतिहासको माग हो । नीति-निर्धारण तहमा भारतीय नेपालीले स्थान पाउनु पनि यो अस्तित्वको कुरा आएको हो । इतिहासदेखि आन्दोलन गर्ने चाहिं हामी, अनि आज राज्य पाउने भने उत्तराखण्ड, झारखण्ड, छत्तीसगढ, तेलांगना ? यसो हुनुमा पनि एउटै कारण छ— निर्णायक् तहमा हाम्रो मान्छे छैन, हामीलाई साथ दिने कोही छैन । गोर्खाल्यान्डका लागि बारम्बार संघर्ष भइरहेको छ । कुरा कहाँ गएर अड्किएको हो ? ठीक समयमा, ठीक प्रकारले, ठीक ठाउँमा पुर्‍याएको खण्डमा हाम्रो माग पूरा हुन्छ । अब यो 'ठीक' कहिले हो, के हो, कस्तो हो— यसबारेमा पनि बहस सुरु भएको छ । मैले खुलेर भनेको छु, लेखेको छु— हामी बंगाल सरकारबाट जति टाढा हुन सक्यौं, त्यति नजिक गोर्खाल्यान्ड छ ।
कान्तिपुर, प्रकाशित मिति: २०७० भाद्र ३० ०८:५७