गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन शिथिल पार्न सरकार प्रयासरत

कालिमन्युज, कालिम्पोङ, 14 सेप्टेम्बर 2013: राज्य सरकारले पहाड्मा चलिरहेको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई पूर्ण रुपमा शान्त गराउन सम्भाब्य सबै प्रकारको प्रयास गरिरहेको छ। 

विभिन्न सुत्रहरु अनुसार सरकारले आन्दोलनकारीहरुलाई कमजोर् बनाउन प्रत्यक्ष अनि परोक्ष रुपमा शक्ति प्रयोग गरेर तथा प्रलोभन दिएर् लगातार रुपमा यो प्रयास जारि राखेको छ। केही शान्त रहेको पहाडमा पुन आन्दोलन चर्कन नदिन प्रसाशनिक र राजनैतिक माध्यमद्वारा राज्य सरकारले भरमग्दुर कोशिष गरिरहेको छ। 

सुत्रअनुसार सरकारले आन्दोलनलाई उर्जा मिल्ने बाहिरका अनि भित्रैका स्रोतहरुलाई चिन्हीत गरेर ती सबलाई निष्क्रिय गराउन पदक्षेप लिइरहेको छ। यसबारेमा राज्य सरकारले केही स्रोतहरुबारे पत्तो लगाएको छ।

सुत्र अनुसार खुफिया विभागले प्रशासनिक तौरमा पत्तो लगाए अनुसार धेरै समयदेखि नेपालका र सिक्कीमका मिलाएर तीन व्यवसायीहरुले पहाड्मा चलिरहेको आन्दोलनलाई आर्थिक मदत पुर्‍याइरहेका छन। कुनै व्यक्तिले नगद रकम र कुनै व्यक्तिले आवश्यक सामान मार्फत सहयोग पठाइरहेको जानकारी खुफिया विभागले सरकारलाई दिएको सुत्रले जनाएको छ। 

नेपालको एउटा राजनैतिक दलले पनि यसमा परोक्ष रुपमा सहयोग गरिरहेको खुफिया विभागले आशंका गरेको तथ्य राज्य सरकारलाई भर्खरै जनाएको छ। 

गत शनिबार मुख्य मन्त्री ममता ब्यानर्जीले दार्जीलिङ्को परिस्थीतिबारे कोलकोतामा राज्यका पुलिस प्रशासनिक र खुफिया विभाग अधिकारीहरुसंग एक बैठक गरेका थिए जहा यी सब कुरोहरुको उल्लेख भएको एउटा सम्वाद सुत्रले जनाएको छ। 

उक्त तथ्यहरुबारे राज्यले केन्द्रलाई जनाउने भएको छ। बाहिरका यी व्यक्तिहरुले कसरी पहाड्मा अशांती फैलाउन प्रयास गरिरहेकोछ भन्ने बारेमा राज्यले गोजमुमोलाई सतर्क गराउने पर्ने पनि सभामा बताइएको सुत्रले बताएको छ। 

राज्य सरकारले प्रशासनिक तौरमा कडा पदक्षेप अपनाएपछि वर्तमानमा मोर्चा नरम भएको कारण हालमा सरकार पनि नरम भएको छ तर खुफिया विभागको यो खबरले सरकार केही सतर्क भएको छ। 

तर पनि सरकारले कुनै कडा कदम नचाल्ने भएको सुत्रले जनाएको छ। 

यता राज्य सरकारको यस प्रकारको आरोपको गोजमुमोले कडा शब्दमा खण्ड्न गरेको छ। गोजमुमो कन्द्रिय समिति सदस्य ज्योति राईले यस आरोपलाई बेबुनियाद ठहर गर्दै यो सब हाम्रो आन्दोलनलाई रोक्न देश विरोधी ठहराउन गरिएको कुप्रयास मात्रै हो भन्ने जनाएका छन। जताभावीको धर पकडले नै राज्य सरकार आन्दोलन बिफल बनाउन सब प्रकारको उपायद्वारा प्रयासरत छ भन्ने प्रमाणीत भैसकेकोछ जसको हामी घोर विरोध गर्छौ तिनले अझै बताएका छन।

यता स्थानिय प्रशासनले गोजमुमोलाई आर्थिक र अन्य सहयोग गरेको अभियोगमा कालेबुङबाट अशोक पेरिवाल, दार्जीलिङ्बाट ब्रिज मोहन गर्ग, सुखियापोखरीबाट नन्द किशोर अग्रवाललाई गिरफतार गरिसकेको बताएको छ। हालमा गोजमुमोलाई सहयोग पुर्‍याउने व्यक्तिहरुलाई झट्टै पक्राउ गर्ने क्रम अघि नबडाए पनि सरकारले उनिहरुप्रति गिद्धे नजर राख्ने भने प्रष्ट भएको छ ।

स्मरण गराइंन्छ यस अघि पनि राज्य सरकारले पहाडको आन्दोलनलाई नेपालबाट सहयोग मिलीरहेको खुफिया विभागले जानकारी प्राप्त गरेको बताइएको थियो। दुइवटा सम्वाद सुत्रले यस सुचनालाई प्रचार गरेता पनि यस सम्बन्धमा कुनै पनि अन्य निकाय र मिडियाले पनि यस सुचनालाई केवल प्रोपोगाण्डा मात्रै ठहर गरेकोले उति चासो नदेखाएको र गम्भिर नभएको राजनैतिक  पर्यवेक्षकहरुको भनाइ छ। 

राष्ट्रिय राजनैतिक पार्टी या  निकायहरुले पनि यस मामलामा नजर अन्दाज गरेकोले यो केवल गोजमुमोलाई बदनाम गराउने र यसका समर्थकहरुको मनोबल कमजोर् बनाउने प्रयास मात्रै हुन सक्ने अड्कल काटिएको छ।