जीटीए अनि राज्यसरकार माझ दुई पक्षिय वार्ता सम्पन्न जीटीए कानून संशोधनको कुराकानी भएको छ – रोशन गिरी

डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ 2 सितम्बर। गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासन अनि राज्य सरकारमाझ आज यहाँको दुर्बिन नजिक सर्किट हाउसमा दुईपक्षिय वार्ता सम्पन्न भयो। प्राय: एकघण्टा पन्द्रह् मिनट लामो चलेको बैठकमा जीटीए पक्षबाट शिक्षा बिभागका सभासद रोशन गिरी, बिनय तामाङ, डा आर.बी भुजेल, बिधायक त्रिलोक देवान, जीटीए मुख्य सचिव गौतम घोष, जीटीए सचिव डनबस्को लेप्चा उपस्थित रहेका थिए भने राज्य सरकारको पक्षबाट गृह सचिव बाशुदेव ब्यानर्जी, मुख्य सचिव सञ्जय मित्र जिलाध्यक्ष पुनित यादव, जलपाईगडी कमिस्नर बरूण रोय लगायत महकुमा अधिकारी आदिको उपस्थिति रहेको थियो। लगभग 10 महिना पछि सम्पन्न भएको दुईपक्षिय वार्तामा बिभिन्न बिषयहरूमा चर्चा भएको बैठक समाप्त भए पछि सभासद रोशन गिरीले जानकारी गराए। 

यता बैठक बारे राज्य सरकारको पक्षबाट गृह सचिव वाशुदेव ब्यानर्जीले “बैठक राम्रो भयो” मात्र भने। “राज्य सरकार अनि जीटीए माझ दुईपक्षिय बैठक राम्रो भयो। बैठकमा जीटीए एक्ट संशोधन गर्ने कुराकानी भयो। अनुसूचित जाती अनि जानजातीलाई जीटीएमा आरक्षण हुनपर्छ भन्ने चर्चा भयो। बिभागहरू हस्तान्तरण अझसम्म नगरिएको बिषयमा पनि कुराकानी भयो” रोशन गिरीले पत्रकार सम्मेलनमा भने। 

यसक्रममा सरकारले जीटीएको प्रत्येक बिभागहरूलाई पठाएको नोटिफिकेशनमा पनि सरकारले अनियमितता अप्नाएको बताउँदै यस बिषयमा पनि चर्चा गरिएको जानकारी गराए। यसका साथै आजसम्म कतिपय बिभागहरू सरकारले हस्तान्तरण नगरेको कुरा पनि बैठकमा जीटीएको पक्षबाट उठान गरिएको गिरीले बताए। “ग्रामिण बिकास जीटीएको अधिनस्थ हुनपर्छ भनेर माग गरेका छौँ। हामी तल्लो तहसम्म बिकाश गर्न चाहन्छौँ। यसको निम्ति खण्ड बिकास अधिकारी जीटीएको अधिनस्थ हुनपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। यसबारे मुख्य सचिवले चर्चा गर्ने जानकारी दिएका छन” रोशन गिरीले बैठकबारे जानकारी गराउँदै भने। \बैठकमा आन्दोलनकालमा मोर्चा नेता अनि कार्यकर्ताहरू माथि लागेका बिभिन्न मुद्दहरू फिर्ता गरिनुपर्ने बिषयमा चर्चा गरिएको अनि यसबारे सरकारले जाँच गरिरहेको सरकारपक्षबाट आफूहरूलाई जानकारी प्राप्त भएको तिनले बताए। 

यसक्रममा त्रिपक्षिय वार्ता सरकारले आगमी 15 अक्टोबरको दिन गर्नुपर्छ भनेर जीटीएले प्रस्ताव दिएको पनि गिरीले बताएका छन। जीटीए सम्झौता भए पछि आजसम्म सुचारू सञ्चालन नभएको अनि अझसम्म बिभागहरू हस्तान्तरण नभएको बिषबारे त्रिपक्षीय वार्ता कुरा उठान गर्ने पनि उनले बताए। यसका अतिरिक्त दार्जीलिङ पहाडका मोठ 11 वटा जातहरूलाई जनजातिको मान्यता दिनुपर्छ भन्ने बिषयका कुराकानी भएको गिरीले बताए। गोजमुमो पार्टीले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गर्दा बिजुलीको बिल नतिर्ने घोषणा गरेपछि अहिलेसम्म उक्त बिल सम्बन्धि कुनै छिना फाना हुन सकेको छैन। 

यता जीटीएले बारम्बार बिजुली बिल माफीको कुरा उठाईरहेको छ भने यस अघि मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले पनि गोरूबथानबाट पहाडमा आन्दोलन कालको बिजुली बिल माफी गरिदिने घोषणा नै गरेकी थिईन। तर उक्त घोषणा आजसम्म घोषणामा नै सिमित बनेको छ। यसबारे आज राज्य सरकार अनि जीटीएको प्रतिनिधी माझ बसेको बैठकमा भने बिजुली बिल माफीको कुरा उठनको साटो उल्टै बिजुली बिल तिर्नपर्ने सरकारको प्रस्ताव आएको छ। 

“हामीले बैठमा आजसम्म आन्दोलनकालका बिजुली बिलहरूको माफी सम्बन्धि कुराकानी गर्‍यौँ। यसबारे सरकारको पक्षबाट 12वटा किस्तिहरूमा बिल भुक्तानको प्रस्ताव जीटीएलाई राखिएको थियो। यसमा बिभागको पक्षबाट लगाईने अतिरिक्त ब्याज नलगाउँने प्रस्ताव दिएको थियो। हामीले यसको बिरोध गरेका छौँ” बिजुलीको बिल माफी सम्बन्धि बैठकमा के चर्चा भयो भनि सोधेको जवाबमा रोशन गिरीले भने। 

यसका साथै बैठकमा केन्द्रिय विश्वविद्यालय, कर छुट, सरकारी अनुदान, दागोपापकादेखी कार्यरत अस्थायी कर्मचारीको समस्या आदि बिषयहरूमा पनि बैठकमा चर्चा भएको रोशन गिरीले जानकारी दिए। 

“अस्थायी कर्मचारीवर्गलाई स्थायीकरण गर्न सरकारले एउटा कमिटि बनाउँने भएको छ। उनीहरूलाई अझ धेर सुबिधा प्रदान गर्न हामी चाह्न्छौँ। यसका साथै त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनावको निम्रि संविधान संशोधनको कुरा पनि उठेको छ। यसबारे हामी त्रिपक्षिय वार्तामा अझ कुरा उठाउँने छौँ” रोशन गिरीले भने। 

“हामीले हाम्रो पक्षबाट सबै कार्य गरेका छौँ। तर सरकारले के कार्य गर्दैछ। हामी यसबारे खुलस्त चाहन्छौँ। जीटीए स्वयात्त शाषण हो भने सरकारले स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ। हामीलाई दुईपक्षिय शाषण चाहिन्दैन” रोशन गिरीले अझ भने। यता कलेज सर्भिस कमिशन अनि स्कूल सर्भिस कमिशनबारे बैठकमा के भयो भनि प्रश्न गर्दा सरकारले पहाडका समस्या समाधानको निम्ति अहिलेघरी अस्थायी स्कूल सर्भिस कमिशन बनाएर कार्य गर्नु भनि प्रस्ताव दिएको पनि गिरीले बताएका छन्। यसबिषयमा आगामी दिनमा जीटीए सभामा चर्चा गरिने तिनले जानकारी दिएका छन्।