भारतीय गोर्खा परिसंघ असमले भारतीय निर्वाचन आयोगको सीमांकन प्रस्तावलाई स्वागत गर्दछ र आरक्षणको उर्धमा गोर्खाहरूको चुनावी प्रतिनिधित्वको सुरक्षाको माग गर्दछ

कालिमन्युज, गुवाहाटी (असम) 2९ मार्च 2023 : भारतीय गोर्खा परिसंघ (BGP) भारतीय गोर्खाहरूको राष्ट्रिय सामाजिक संगठनले भारतको निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा असममा विधानसभा र संसदीय निर्वाचन क्षेत्रहरूको सीमांकनको प्रस्तावको स्वागत गरेको छ। प्रतिनिधिमण्डलले ECI गठित डिलिमिटेशन कमिसन अफ इन्डिया (DCI) का अधिकारीहरु  राजीव कुमार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ECI; अनुप चन्द्र पाण्डे, निर्वाचन आयुक्त, ECI; अरुण गोयल, निर्वाचन आयुक्त ECI र नितिन खाडे, मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), असम लाई होटल र्याडिसन ब्लू, गुवाहाटीमा सोमबार र असमका गोर्खाहरूको तर्फबाट भेटवार्ता गर्दै ज्ञापन पत्र टक्र्याउँदछ। 

गुवाहाटीमा सञ्चारकर्मीहरूलाई अवगत गर्दै भारतीय गोर्खा परिसंघ (BGP), असम राज्य समितिका महासचिव नन्द किराती देवानले भने, ‘हामी २००१ को जनगणनाको तहत आयोगले सुरु गरेको सीमांकन प्रक्रियालाई स्वागत गर्छौं। भारतीय गोर्खा परिसंघ (BGP) ले गोर्खा मतदाताको स्पष्ट भौगोलिक सीमांकन सुनिश्चित गर्न माननीय आयोग समक्ष आग्रह गरेको छ ताकि समुदायलाई वर्गीय आरक्षणबाट जोगाएर राजनीतिक रूपमा प्रतिनिधित्व गरियोस्।

असम गोर्खा सम्मेलन (AGS), अखिल असम गोर्खा छात्र संस्था (AAGSU) ले पनि साझा एजेन्डाको परामर्शमा तयार पारिएको ज्ञापनपत्र मार्फत आयोगसमक्ष पेस गरेका छन् । गोर्खा स्वायत्त परिषद् माग समिति (GACDC) ले पनि परिसंघले राखेको ज्ञापनपत्रमा निःशर्त समर्थन गरेको छ जसलाई परिशिष्टको रूपमा संलग्न गरिएको छ।

‘गोर्खा जातीय संगठनहरूले करिब ४० विधानसभा क्षेत्र र निर्णायक मतदाता भएका ३ संसदीय क्षेत्रमा गोर्खाहरूको ठूलो जनसङ्ख्या रहेको धारणा राखेका थिए। यी निर्वाचन क्षेत्रहरूमा गोर्खाहरूको समानुपातिक जनसंख्याको ढाँचा छ र माननीय आयोग समक्ष यस निवेदनमार्फत हामीले गोर्खा समुदायको हितमा स्पष्ट जनसांख्यिकीय सीमाङ्कनसहितको संवैधानिक संरक्षणको माग गरेका छौं ताकि स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यास अन्तर्गत संवैधानिक रूपमा राजनीतिक अधिकारहरू प्रदान गरियोस्।´ देवानले जोड दिए ।

'यद्यपि गोर्खाहरूको बाक्लो जनसङ्ख्या रहेको अनुसूचित क्षेत्रको सन्दर्भमा वर्गीय आरक्षणका कारण वर्तमान लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्वको संरचना सीमित छ र गोर्खाहरू बसोबास गर्ने निर्वाचन क्षेत्रका अन्य भागहरूमा पनि विस्तार गरिएमा चुनावी प्रतिनिधित्व हुन्छ। भारतीय सीमांकन आयोग 2007 अनुसार सीमांकन प्रस्ताव 69 उदलगुरी, 72 बरसला, 124 मार्घेरिटा र 126 सदिया विधानसभा क्षेत्र र 9 तेजपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र संकुचित मात्र होइन राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सम्भावनापनि हराउन सक्छ, र हामी हाम्रो असहमति व्यक्त गर्दछौं। 

देवानको भनाइको जवाफमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमारले २००१ को जनगणनाका आधारमा सीमांकन नयाँ हुने र यो आयोगको पहिलो सार्वजनिक सुनुवाइ हो भन्ने कुरा जताए। उनले यो आयोग २००७ को DCI प्रतिवेदनमा आधारित नभएको बताए । गोर्खाहरूको निर्वाचन प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सुरक्षाका लागि गोर्खाहरूको दाबीलाई समर्थन गर्दै परिसंघले १४ पृष्ठको थप गोर्खा जातिको तथ्यपरक दस्तावेजपनि पेस गरेको छ ।

भारतीय गोर्खा परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलमा प्रदेश अध्यक्ष अमर अधिकारी, महासचिव नन्द किराती देवान,  राष्ट्रिय कार्यवाहक अध्यक्ष नित्यानन्द उपाध्याय, प्रमुख सल्लाहकार तथा प्रवक्ता प्रकाश दाहाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी सुवेदी  सहभागी थिए । असम गोर्खा सम्मेलन प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व दिनुहुने अध्यक्ष कृष्ण भुजेल, महासचिव राजु ढकाल, बिटिसी क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलु शर्माले गरेका थिए भने आग्सुको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व अध्यक्ष अर्जुन क्षेत्री, महासचिव नुमल क्षेत्री, कार्यालय सचिव विकास पोखरेल, धेमाजी जिल्ला अध्यक्ष सोमराज सोनार र केन्द्रीय कार्यकारिणी  सदस्यहरू थिए ।  गोर्खा प्रतिनिधिमण्डलले संसदीय र विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रमा गोर्खा समुदायको संख्याका हिसाबले उचित प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार गुमाउन नपरोस् भन्नका साथै गोर्खाको वर्तमान स्थितिलाई मतदाता संख्याको हिसाबले कायम राख्न आयोगलाई अनुरोध गरेको छ । असम राज्यमा गोर्खा  समुदायको जनसंख्या संरचनालाई ध्यानमा राख्दै विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रहरूमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउस् भनी अति तथ्यात्मक ढङ्गले दाबी गरेको छ। अन्तःमा भेटवार्ता सफल भयो र आयोगले हामीलाई अति गभ्मिरता पूर्वक सुनी दिएकोमा उहाँले प्रतिनिधि मण्डललाई धन्यवाद टक्र्याए।