उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद सर्वोच्च अदालतद्वारा खारेज

रवि लामिछाने नेपालको नागरिक कायम नरहेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि उनको मन्त्री पद र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद स्वत: खारेज हुने भएको छ।

हिमालखबर, २७ जनवरी २०२३, १३ माघ, २०७९: सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक अदालतले लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि योग्य नभएको फैसला गरेको छ। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता ब्युँताउने प्रक्रिया नअपनाएको पाइएको सर्वोच्चले जनाएको छ। नागरिकता ऐनअनुसार, विदेशी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता ब्युँताउन सम्बन्धिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ।

लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता ब्युँताउने प्रक्रिया नअपनाएको पाइएको सर्वोच्चले जनाएको छ। नागरिकता ऐनअनुसार, विदेशी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता ब्युँताउन सम्बन्धिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ।

उनले कानूनअनुसार, पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त नगरेकाले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन योग्य नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ।

‘रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत रुपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहने मिल्ने देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘निजले चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नंं २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदवार भई निर्वाचित समेत भएको देखिँद्या निज प्रत्यर्थी रवि लामिछानेलाई उम्मेदवार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारबाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२), (३) तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।’

सर्वोच्चका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले लामिछानको सांसद पद खारेज हुने ठहर गरेको हो।

अधिवक्ता रविराज बसौला र युवराज पौडेल लगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका लामिछानेको नागरिकतामा प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गरेका थिए। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि पुनः नेपाली नागरिकता नलिएको भन्दै उनको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद बदर गर्न माग गरेका थिए।

प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि चितवन-२ बाट उम्मेदवार बनेका लामिछाने विरुद्ध त्यतिवेलै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो। लामिछाने विरुद्ध उजुरी परेपछि आयोगले स्पष्टीकरण मागेको थियो। उनले मंसीर ६ गते लिखित स्पष्टीकरण दिएका थिए।

लामिछानेले बुझाएको स्पष्टीकरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, चितवनले मंसीर ८ गते निर्वाचन आयोग, काठमाडौंमा पठाएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट मंसीर ९ गते चुनावी परिणाम घोषणा भएको थियो। आयोगले त्यसपछि अदालतको विषय भन्दै कुनै कारबाही अघि बढाएको थिएन।

उनको नागरिकताका विषयमा गृह मन्त्रालयमा पनि उजुरी परेको थियो। त्यसमा गृह मन्त्रालयले अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंलाई पत्राचार गरेको थियो।

जिल्ला प्रशासनले कार्यालयले काठमाडौं प्रहरी परिसरलाई पत्र पठाएर अनुसन्धान थाल्न निर्देशन दिएको थियो। प्रहरीले पनि उनको नागरिकता विवादमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। तर, उनी पुस ११ गते गृहमन्त्री नियुक्त भएपछि भने नागरिकतामाथिको अनुसन्धान रोकिएको थियो।

लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि प्रहरीले अनुसन्धान रोके पनि सर्वोच्चमा रिट परेकाले कानूनी प्रक्रिया भने जारी रहेको थियो। त्यहि रिटका आधारमा आज सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले सांसद पद खारेज गर्ने आदेश दिएको हो।

विदेशी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनः लिने कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरेकाले लामेछाने प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न र त्यसरी निर्वाचित भएको पदमा बस्न अयोग्य हुने सर्वोच्चले फैसला गरेको हो।

लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको जानकारी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नदिएको र यो प्रक्रिया पूरा गरेको भनेर लामिछानेले इजलासमा समेत जिकिर नलिएकाले उनलाई प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बन्नै अयोग्य रहेको ठहर गरेको छ।

सर्वोच्चका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले लामिछानको सांसद पद खारेज हुने फैसला गरेको हो।

पुनः नागरिकता कायम गराउने प्रक्रिया पूरा नगरुञ्जेल लामिछाने नेपाली नागरिक नै नहुने भएकाले उनले अन्य सार्वजनिक पदमा समेत बस्न पाउने छैनन्। जसअनुसार, उनी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको पदमा पनि वाहल रहन पाउने छैनन्।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवरका अनुसार सांसदको हैसियतमा मन्त्री बनेकाले उनी आदेश आउनसाथै स्वतः पदमुक्त बनेका छन्। “यसको लिखित र औपचारिक जानकारी दिइराख्नै पर्दैन,” कुँवर भन्छन्, “स्वयं नोटिसमा लिनुपर्छ।”

कार्यालय समयभन्दा पछि आदेश आएकाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा भने फैसलाको जानकारी आईनसकेको प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सरकार, गृह मन्त्रालयलाई फैसलाको जानकारी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाटै गराउँछ।

प्रवक्ता रेग्मीले भने, “रवि लामिछानेको व्यक्तिगत मुद्दा भएकाले उनलाई छुट्टै सर्वोच्चले जानकारी दिन पनि सक्छ।” नेपाली नागरिकता नभएकाले सांसद पदमा बस्न अयोग्य भनेर अदालतले भनेकाले मन्त्रीमा रहन समेत उनको योग्यता नपुग्ने रेग्मीले सुनाए।

https://www.himalkhabar.com/news/134163

https://www.himalkhabar.com/news/134164

https://www.himalkhabar.com/news/134165