380 भन्दा बढी गोर्खा संघहरूले प्रधानमन्त्रीले गोर्खा समुदायलाई दिएको आश्वासन स्मरण गराउदै ज्ञापनपत्र पेश : भारतीय गोर्खा परिसंघको अभियान १७ राज्यमा

 गोर्खाल्याण्डको मांग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत रिमाइन्डर पत्र प्रदान 

कालिमन्युज, कालेबुङ्ग,  नोभेम्बर १०, २०२२: सिलगढीमा अप्रिल 2014 तारिख भारतका प्रधानमन्त्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदीले भारतका गोर्खाहरूलाई आश्वासन दिदै "गोर्खाओं का सपना मेरा सपना" भनेका थिए तर आज सम्म केहि कारवाही नभएकोमा आज भारत भरिका गोर्खाहरूले भारतीय गोर्खा परिसंघको तत्वाधानमा प्रधान मंत्रीलाई यस बारेमा सम्झना गराउन पत्राचार गरे । उनलाई भारतीय संविधानको धारा ३ (क) अन्तर्गत गोर्खाल्याण्ड राज्य बनाएर गोर्खाहरूको सपना छिटो पूरा गर्न आग्रह गर्दै एउटा रिमाइन्डर पत्र पठाईयो।

भारतका १७ वटै राज्यहरूमा  जिल्ला मजिस्ट्रेटहरू, जिल्ला कमिसनर, उप-विभागीय अधिकारीहरू (SDO), ब्लक विकास अधिकारी (BDO ) र अन्य जिल्ला अधिकारी मार्फत भारतीय गोर्खा परिसंघबाट माननीय प्रधान मंत्रीलाई रिमाइन्डर पत्रहरू पठाइयो । गुजरात, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखण्ड, दिल्ली, हरियाणा, असम, मिजोरम, मेघालय, नागाल्याण्ड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक र झारखण्ड राज्यहरूमा धेरै जिल्ला र क्षेत्रीय समितिहरूले आफनो आफ्नो जिल्ला अधिकारी कहाँ पत्र सुम्पिए ।

यो अभियानमा धेरै सामाजिक संघसंस्था सहभागी भएर आफ्नो संस्थाको छाप लगाएर पत्रमा हस्ताक्षर गरे। पश्चिम बङ्गाल, सिक्किम र झारखण्ड (परिसंघ को क्षेत्र २) मा ३०४ सामाजिक संस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई पत्रमा सह-हस्ताक्षर गरे । यसरी भारत भर ३८० भन्दा बढी गोर्खा संगठनहरूले मांगमा सहमति जनाउदै  स्मरण पत्रमा हस्ताक्षर गरे।

रिमाइन्डर पत्रको प्रति स्पीडपोस्टबाट प्रधानमन्त्रीलाई नयाँ दिल्लीस्थित उनको कार्यालयमा पनि पठाइयो ।

स्मरण गराइन्छ कतिपय राज्यहरुमा  गैर -गोर्खा संगठनहरूले पनि भारतीय गोर्खा परिसंघको अभियानलाई समर्थन गरे, जसमा महाराष्ट्रको नागपुरबाट नेशनल फेडरेशन फर न्यू स्टेट्स (NFNS) र असमको कार्बी-अन्लोङबाट जोइन्ट एयाक्सन कमिटि फर अटोनोमस स्टेट्स समावेश थिए।

 यस अभियानलाई समर्थन गर्ने गोर्खा संगठनहरूमध्ये असमको *असम गोर्खा सम्मेलन, अखिल असम गोर्खा छात्र संघ, असम नेपाली साहित्य सभा, नागाल्याण्ड गोर्खा अशोसिएशन , लखनउको भारतीय गोर्खा सेवा समाज, कानपुरको गोर्खा समाज, दिल्लीको मदर्स ग्रुप, GDNS (दार्जिलिङ, कालिम्पोङ र खर्साङ्ग ), दार्जिलिङका मार्ग र  एमबीकेएस, विभिन्न पूर्व सैनिक निकायहरू र अन्य धेरै साहित्यिक, सामाजिक अनि सांस्कृतिक संस्थाहरु थिए ।

स्मरणपत्रमा भनिएको छ, ”भारतीय गोर्खा र गोर्खा संघ संस्थाको तर्फबाट भारतीय संविधानको धारा ३(क) बमोजिम छुट्टै राज्य निर्माणका लागि कदम चाल्न र यसरी गोर्खाहरूको लामो समयदेखिको चाहना पूरा गर्न भारतीय गोर्खा परिसंघले तपाईंलाई विशेष अनुरोध गर्दछ । हामी तपाईंमा विश्वास राख्छौं र आशा गर्दछौं कि तपाईंले गोर्खाहरूका आफ्नै राज्यको सपना यथाशीघ्र पूरा गर्नुहुनेछ।"