जनजातिको मुद्दालाई लिएर केन्द्र सरकारको जनजाति मन्त्रालयलाई ज्ञापन चढाउनु पर्ने सुझाव - सांसद शर्मा

राजेश शर्मा, कालिमन्युज, जयगाँउ 1 दिसम्बर । असम राज्यका तेजपुर क्षेत्रका सांसद आर पि शर्माले यो आउँदो शीतकालीन सत्रको संसदमा गोर्खाहरुलाई जनजाति बनाउने बिषयलाई लिएर बिल पेश हुने सम्भावना भारतीय जनता पार्टीको रणनीतिमा रहेको खुलासा गर्दै दिएको जानकारी अनुसार गोर्खाहरुलाई जनजाति बनाउने मागलाई लिएर गोर्खाहरुले आवाजलाई बुलन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

तिनले भनेका छन् कि गोर्खाहरूले कानमा तेल हालेर बसेमा भारत सरकारले गोर्खाहरुलाई जनजातिको दर्जा सहजरुपमा दिन सक्ने छैन यसैले गोर्खाहरुले भारत सरकारको जनजाति मन्त्रालय लगायत भारत सरकारको प्रधानमन्त्री कार्यालय समक्ष आफ्नो अर्जी पत्र ज्ञापनको रुपमा चढाउनु पर्छ । त्यसपछि मात्र भारत सरकारले गोर्खाहरुको इच्छा र र सपनालाई पूरा गर्नको निम्ति अवश्य आउदो दिनमा चाँडोभन्दा चाँडो पुर गर्नेछ भन्ने आफ्नो मन्तब्य रहेको बताएका छन् । 

तिनले भनेका छन् कि गोर्खाहरुको सपनालाई साकार बनाउनको निम्ति भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एवं वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टीले सोचिरहेको छ तर गोर्खाहरुले पनि भारतीय जनता पार्टीलाई अहिले गरी बुझ्ने समय आएको छ । भारतीय जनता पार्टीले यस आउँदो शीतकालीन सत्रमा गोर्खाहरुलाई जनजाति बनाउने मुद्दालाई संसदमा बिल पास गर्ने निर्णय अघिबाटै लिइ सकेको तिनले आफ्नो मन्तव्य बताएका छन् । 

भारतमा बस्ने सम्पूर्ण गोर्खाहरुले एकजुट भएर भारत सरकारको जनजाति मन्त्रालय अनि भारत सरकारको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आफ्नो ज्ञापन आफ्नो-आफ्नो तरिकामा पठाउनु पर्छ वा उनीहरुलाई भारत सरकारको प्रतिनिधिहरुलाई गोर्खाहरुले दबाब दिने कार्य गर्नु आवश्यक रहेको तिनले बताएका छन्। तिनले अझै यस सन्दर्भमा भनेका छन् कि गोर्खाहरुलाई जनजाति बनाउने मुद्दाले सफलता पायो भने यो ठूलो उपलब्धि हुनेछ । 

गोर्खाहरूको सपनालाई साकार बनाउन निम्ति केन्द्रमा रहेको भारतीय जनता पार्टीले अहिले घरी भित्रभित्रै रुपमा कार्य गरिरहेको छ भन्ने पनि तिनेले बताए ।यसै सन्दर्भमा थप जानकारी गराउदै तिनले भनेका छन् कि पहाडमा रहेका विभिन्न जनजातिका संगठनहरुले केन्द्र सरकारको दैलो ढक्ढकाउने सहि समय यही हो भन्दै । तिनले सुझावको रुपमा भनेका छन् कि पहाडमा भएका विभिन्न जनजातिका संगठनहरुले केन्द्र सरकारको जनजाति मन्त्रीलाई भेटघाट गरेर जनजातिको दर्जा दिलाउने कार्यमा अघि आउनुपर्नेछ । 

तिनले यसै सन्दर्भमा भनेका छन् कि असमबाट अहिले गरी विभिन्न जनजातिका संगठनहरुले केन्द्र सरकारको दैलो ढक्ढकाउने कार्य गरिरहेको छ, तर पहाडबाट भने केन्द्र सरकारको दैलो ढकढकाउने कार्यमा किन विलम्ब गरिरहेको छ भनी प्रश्न् गरेका छन् । पहाडमा रहेका विभिन्न संगठनहरुले झट्टै केन्द्र सरकारको जनजाति मंत्रालयसमक्ष आफ्नो अर्जी पत्र लिएर आफ्नो कर्तव्य निभाउनु पर्ने तिनले सुझाव दिएका छन् ।