पर्जा-पट्टा बनबासीको अधिकार हो भीख होइन – लिला गुरुङ

डी.के.वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ, 26 मई। जीटीए क्षेत्रका बन बस्तीमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको हितमा बन अधिनियम 2006 लाई लागु गर्ने जीटीए अध्यक्ष बिनय तामाङको घोषणालाई हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स् अर्गनाइजेसनले स्वागत जनाएको छ। 

‘फरेस्ट राईट एक्टलाई लागु गर्ने जीटीएको पहललाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ। किन भने अहिलेसम्म राम्रो पहल भएको थिएन। उनीहरूले पहल गर्दिने भए जसको निम्ति हामी धन्यवाद दिन्छौँ’ अर्गनाइजेसनका सचिव लिला कुमार गुरुङले भने। उनले जीटीएले बन अधिनियम कानुन 2006 लागु गर्ने घोषणा गरे पनि सोही नियम अक्षरस लागु गर्ला के भन्ने कुराको भने शंका गरेका छन्।

‘फरेस्ट राइट एक्ट लागु गर्नका निम्ति सर्वप्रथम दार्जीलिङ अनि कालेबुङ क्षेत्रका जतिपनि बनबस्तीहरू छन् जो अहिलेसम्म फरेस्टकै मौजाभित्र छन् त्यसलाई सर्वप्रथम रेभेन्यु भिलेजमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। फरेस्ट भिलेजबाट रेभेन्यु भिलेजमा रूपान्तरण नगरिकन बनबासीलाई पर्जापट्टा हामी असम्भव महशुस गर्छौँ’ लिला गुरुङले अझ भने। उनले बनबस्तीका जनतालाई पर्जापट्टा दिलाउँनका निम्ति सर्वप्रथम बनबस्तीलाई रेभन्यु भिलेजमा रूपान्तरमा गरेको हुनपर्ने बताएका छन्। उनले यसभन्दा अघि जलपाईगडी अनि अलिपुरद्वार जिल्लाका बनबासीलाई पर्जापट्टा दिलाउनका निम्ति ग्याजेट नोटिफिकेसन प्रकाशित गरेको भन्दै सोही प्रकारले जीटीए क्षेत्रका बनबासीलाई पनि पर्जा पट्टा दिन अघि ग्याजेट नोटिउफिकेसन प्रकाशित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। यसरी ग्याजेट नोटिफिकेसन निकाले मात्रै कानुनी रूपमा सम्पूर्ण कार्य हुने लिला गुरुङले बताएका छन्।

‘आजसम्म पनि दार्जीलिङ अनि कालेबुङ जिल्लाका बनबस्तीलाई रेभेन्यु भिलेजमा रूपान्तरण गरेको छैन। रेभेन्यु भिलेजमा कन्भर्ट नगरी दिने पर्जापट्टा कस्तो हुन्छ? हामीलाई शंका छ। किनभने यसभन्दा अघि जलपाईगडी अनि अलिपुरद्वारमा पनि ल्याण्ड युजर्स सर्टिफिकेट दिने कार्य गररेको थियो। त्यस्तै दिएर यहाँको समस्याको समाधान हुँदैन। यसैकारण रेभेन्यु भिलेजमा रूपान्तरण नगरी दिने पर्जा-पट्टा वैद्य हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास लाग्दैन’ लिला गुरुङले भने।

जीटीए अध्यक्ष बिनय तामाङले बन अधिनियम 2006 लाई जस्ताको त्यस्तै लागु गर्ने बताए पनि उक्त कानुन पालन गर्नु हो भने ग्राम सभामार्फत् हुनपर्ने उनले बताएका छन्। यसक्रममा उनले बनबस्तीका मानिसहरूले पर्जा-पट्टा कुनै भिखका रूपमा नमागेको दाबी गर्दै यो उनीहरूको अधिकार हो भनि दाबी गरेका छन्। ‘हामी बनबासीले पर्जा-पट्टा भिख मागेका होइनौँ, यो हाम्रो अधिकार हो। यतिमात्रै होइन यहाँ जतिपनि चियाकमान, सिन्कोनाकमान, डीआई फन्ड क्षेत्रका मानिसहरूले पर्जा पट्टाको माग गर्दैछन् त्यो उनीहरूले बाहिरबाट आएर मागेका होइनन्। अघिबाटै बसोबास गर्दै आएका मानिसहरूले आफ्नो अधिकार मागेका हुन्’ लिला गुरुङले अझ भने।

‘भारतको केन्द्र सरकारले बनबासीप्रति ऐतिहासिक अन्याय भयो भन्ने कुरा स्वीकार गरेर उनीहरूलाई बन अधिनियम 2006 अन्तर्गत पर्जापट्टा दिनुपर्छ भनेछन्। यो हाम्रो भिख होइन, अधिकार हो’ लिला गुरुङले अझ भने।