सेनाले बलजफ्ती गरीब जनताको जमीन कब्जा गरिरहेको माकपाको आरोप .... अधिकारीवर्ग विरुद्ध उच्च न्यायालयमा मुद्दा दर्ता गर्नेछौँ – तारा सुन्दास

डी.के.वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ, 13 अप्रेल। कालेबुङ जिल्लाको 17 माइलदेखि रेशी क्षेत्रसम्म भारतीय सेना बसेका ठाउँहरूको रैती जमिनहरूमा सेनाले रेकी गरेर आफ्नो कब्जामा बलजफ्ति लिने कार्य गरेको माकपा नेता तारा सुन्दासले आरोप लगाएका छन्। 

मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी कालेबुङ जिल्ला समितिका सचिव सुन्दासले आज एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर सेनाले गरीब मानिसहरूको जमीन कब्जा गर्ने कार्य गरिरहेको आरोप लगाएका हुन्। उनले भारत स्वतन्त्र हुनभन्दा अघिदेखि त्यस क्षेत्रमा बसोवास गर्दै आइरहेका खेती गरेर जीविका उपार्जन गर्ने गरीब मानिसहरूको जमीन सेनाले अधिग्रहण गरिरहेको आरोप लगाउँदै यसबारे भूमिअधिग्रहण विभागले भने कुनै सरकारी आदेश जारी नगर्नुको साथै गरीब मानिसहरूलाई अधिग्रहण भएको जमिनको क्षतिपूर्ति समेत नदिएको आरोप लगाएका छन्। 

सेनाले गरीब मानिसहरूको जमीन बलजफ्ती अधिग्रहण गर्न सुरु गरेपछि पिडीतमानिसहरूले माकपालाई पत्रचार गरेर जानकारी दिएको भन्दै यदि सरकारले अनि सेनाले गरीब जनताको भूमी अधिग्रहण गर्ने कार्य बन्द नगरे उच्च न्यायालयमा मुद्दा दर्ता गर्ने चेतावनी दिएका छन्। 

‘कालेबुङ जिल्लाको अलगडा नजिक 17 माइल देखि रेशी सम्म धेरै ठाउँहरूमा सेना बसेका छन्। त्यस क्षेत्रहरूमा धेरै ठाउँहरूमा रैती जमीनहरू थियो। त्यो जमिनहरू सेनाले लगेको थियो र सेनाको नाउँमा खतियान भने खुलेको छैन। तर, सेनाभने पोजेसनमा बसेका छन्। तर, अहिलेघरी त्यस जमिनहरूको सेनाले रेकी गरेर आफ्नो नाउँ खातामा चडाउने कार्य गरिरहेको छ’ तारा सुन्दासले भने। 

गरीब मानिसहरूबाट सेनाले जमिन अधिग्रहण गरेको गुनासो पत्र पार्टीले प्राप्त गरेपछि आफुहरूले यसबारे अलगडा खण्डका भूमी सुधार अधिकारीलाई भेट गरेर जानकारी लिने कार्य गरेको पनि सुन्दासले जानकारी दिएका छन्। अलगडा खण्डका भूमी सुधार अधिकारीले यसबारे जिल्ला भूमी अधिग्रहण अधिकारीवर्गलाई भेटेर जानकारी लिनु भनि बताएको जानकारी दिँदै त्यसपछि आफुहरूले भूमि अधिग्रहण अधिकारीलाई भेटगरेर उक्त समस्यामाथि जानकारी लिएको पनि जानकारी सुन्दासले दिएका छन्। 

‘ज-जसको जमिन सेनाले अधिग्रहण गरिरहेको छ उनीहरूलाई अहिलेसम्म कुनै क्षतिपूर्ति दिएको छैन। यसका साथै विभागले अधिग्रहण गर्न अघि कुनै अधिसूचना पनि जारी गरेको छैन। यसबारे हामीले भूमी अधिग्रहण अधिकारीलाई सोध्ने कार्य गर्‍यौँ’ माकपा नेता सुन्दासले भने। भूमी अधिग्रहण अधिकारीलाई भेट गरेर जानकारी लिँदा कुनै पनि जनताको जमीन सरकारले अधिग्रहण गर्न अघि अधिसूचना जारी गरेपछि त्यसको सर्वेक्षण भएर क्षतिपूर्ति प्रदान गरेपछि मात्र अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गर्ने नियम रहेको अधिकारी बताएको भन्दै यता सेनाले भने बलजफ्ति अधिग्रहण गरेको आरोप सुन्दासले लगाएका छन्। 

‘कालेबुङ पैयुङ निवासी विर्खबहादुर सार्कीको 2 ऐकर 30 डिसिमल, सुलेमान रसाईलीको 1 ऐकर 5 डेसिमल अनि जितबहादुर राईको 1 ऐकर 30 डेसिमल जमिन सेनाले बलजफ्ती लाने कार्य गरेको छ। उनीहरूलाई आफ्नै जमीनबाट जब्बरजस्ती हटाउने कार्य गर्दैछ। भूमी सुधारविभागका अधिकारीवर्ग गएर त्यहाँबाट छोडनु भनि धम्कि दिँदैछ’ तारा सुन्दासले भने। उनीहरूले आफ्नो जमीनको सम्पूर्ण कर समेत बुझाउँदै आएको कागजपत्र देखाउँदै सरकारले यदि जमिन अधिग्रहण नै गर्छ भने क्षतिपूर्ति प्रदान नगरी कसरी अधिग्रहण गर्न खोज्दैछ भनि प्रश्न गरेका छन्। 

‘बन्दोबस्त दलिल पत्र सरकारले दिएको छ। जमिनको खजना उनीहरूले तिरेका छन्। यद्यपी उनीहरूलाई घर जमिन छोडेर जाउ भन्दैछ भूमि सुधारका अधिकारीवर्गले। होइन भने डोजर लगाएर भत्काउँछु समेत भनेर धम्कि दिएका छन्’ तारा सुन्दासले भने। ‘सरकार तिमीहरूको पक्षमा होला तर, गरीब मानिसहरूलाई धम्काउने कार्य अधिकारीवर्गले गर्न पाउँदैन। तिमीहरूले एउटा घर भत्काएर देखाउ हामी उच्च न्यायालयमा उभ्याउनेछौँ’ सुन्दासले विभागका अधिकारीवर्गलाई चुनौति दिँदै भने। आज आफ्नो नाउँको जमीन हुँदा हुँदै पनि उनीहरूलाई आफ्नो जग्गामा पाइला टेक्न समेत सेनाले नदिएको भन्दै यस्तो अन्याय बन्द गर्नुपर्ने माग सुन्दासले गरेका छन्। यसक्रममा जितबहादुर राईलाई विभागीय अधिकारीवर्गले बारम्बार धम्कि दिने कार्य गरिरहेको पनि उनले आरोप लगाएका छन्। 

अर्कोतर्फ सुन्दासले पश्चिम बङ्गाल सरकारले अधिसूचना जारी गरेर एउटा व्यक्ति यदि कुनै ठाउँमा 12 वर्षदेखि निरन्तर त्यस ठाउँमा बसोवास गर्दै आएका छन् भने त्यो ठाउँबाट हटाउन नसक्ने अधिसूचना समेत जारी गरेको बताएका छन्।  तर, यता भने भारत स्वतन्त्र हुनभन्दा अघिदेखि बस्दै आएका मानिसहरूलाई बलजफ्ति हटाउने प्रयास गरिरहेको उनले आरोप लगाए। उनले यसक्रममा यदि सरकारलाई जमीन आवश्यक परेको खण्डमा उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गरेर मात्र अधिग्रहण गर्न सक्ने प्रावाधन रहेको सरकारी आदेश पनि उनले देखाए। सोहीक्रममा यता कालेबुङ शहरमा भने सरकारको नाउँमा 15 ऐकर भन्दा धेर जमिनहरू अवैध कब्जा गरेको रिपोर्ट भूमी सुधार विभागले नै तयार पारेको भन्दै मालिकाना हक भएको जमिनबाट बलजफ्ति गरीब मानिसहरूलाई हटाउन अघि सरकारले आफ्नो जमीन कब्जा गर्ने मानिसहरूलाई हटाएर देखाउनुपर्ने चेतावनी सुन्दासले दिएका छन्।