त्रीस्तरीय चुनाव मार्फत् जिल्ला परिषद गठन हुनपर्छ – विष्णु छेत्री

डी.के.वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ, 23 दिसम्बर। आगामी वर्षमा पश्चिम बङ्गाल राज्यभरी हुने पञ्चायत चुनाव सँगै पहाडको दार्जीलिङ जिल्ला अनि कालेबुङ जिल्लामा त्रीस्तरीय पञ्चायत चुनाव हुनपर्ने कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनले माग गरेको छ। सङ्गठनका महासचिव विष्णु छेत्रीले आज एक पत्रकार सम्मेलन डाकेर दार्जीलिङ अनि कालेबुङ जिल्लामा यतिका वर्षसम्म नभएको त्रीस्तरीय पञ्चायत चुनाव गर्नुपर्ने माग गरेको हो।

‘कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनले कालेबुङ जिल्ला गठन हुनभन्दा अघि उच्च न्यायलयमा दुई स्तरीय पञ्चायत चुनावको माग गर्दै जनहित याचिका मार्फत् मुद्दा दर्ता गरेको थियो। त्यसैको आधारमा कोलकोता उच्च न्यायलयले मार्च महिनाभित्रमा पञ्चायत चुनाव गर्नुभनि राज्य सरकारलाई निर्देश दिएको थियो। यस सम्बन्धमा सरकारलाई सपथनामा समेत बुझाउनु भनि न्यायलयले निर्देश दिएपछि राज्य सरकारले सपथनामा पनि बुझाएको छ’ सङ्गठनका महासचिव विष्णु छेत्रीले भने। 

उनले पहाडमा पञ्चायत चुनाव हुन नसकेको लगभग 17 वर्ष पुगेको बताउँदै जीटीए गठन पछि जीटीए सम्झौताको धारा 34 (क) अन्तर्गत त्रीस्तरीय पञ्चायत चुनावको व्यवस्था उल्लेख गरे पनि त्रीस्तरीय पञ्चायत चुनाव गर्नका निम्ति संविधान संशोधनको कार्य भने नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। जीटीए सम्झौता पछि संविधान संशोधन नभएको कारण नै आजसम्म त्रीस्तरीय पञ्चायत हुन नसकेको भन्दै अहिले भने दार्जीलिङ अनि कालेबुङ छुट्टै जिल्ला बनिएको कारण त्रीस्तरीय पञ्चायत चुनाव अनुसार जिल्ला परिषद गठन गर्नुपर्ने छेत्रीले माग गरेका छन्।

‘पश्चिम बङ्गाल सरकारले जिल्ला गठन गरेपनि जिल्लाले पाउनुपर्ने पूर्णाङ्ग सुविधा भने दिन सकेको छैन’ विष्णु छेत्रीले भने। ‘जिल्ला गठनपछि संविधान संसोधन गरेर दार्जीलिङ अनि कालेबुङ दुवै जिल्लामा त्रीस्तरीय पञ्चाय चुनाव मार्फत् जिल्ला परिषद गठन गरिनिपर्छ। जिल्ला परिषद गठन भए मात्र एउटा जिल्लाले संवैधानिक सुरक्षा पाउनेछ अनि जिल्लावासीले संवैधानिक सुविधाको उपभोग गर्न पाउनेछन्’ छेत्रीले अझ भने। यसक्रममा उनले आगमी वर्ष सरकारले झट्टै संविधान संसोधनको प्रक्रिया गरेर राज्यभरी हुने पञ्चायत चुनाव पहाडमा गर्नुपर्ने छेत्रीले माग गरेका छन्। उनले पहाडमा पञ्चायत चुनावको निम्ति जनहित याचिका मार्फत् कोलकोता उच्च न्यायलयमा दर्ता गरेको मुद्दालाई पुन: अघि बडाउँदै अतिरिक्त दस्तावेज जम्मा गरेर संविधान संशोधन गरेर त्रीस्तरीय चुनाव गर्नुपर्ने अनि जिल्लाका जनतालाई संवैधानिक सुविधा उपभोग गर्न दिनुपर्ने माग गरेको थप स्पष्टिकरण समेत दिएका छन्। 

उनले आफुहरूले गरेको पहलले वर्तमान अवस्थामा चलिरहेको राजनैतिक ‘डेडलक’ खोल्ने कार्यमा समेत महत्वपूर्ण भुमिका पुग्ने पनि बताएका छन्। उनले कालेबुङ जिल्ला गठन पछि वास्तवमा ‘जिटिए नचल्ने व्यवस्था’ भएको भन्दै जीटीए कानुनको धारा 34(क)लाई समेत न्यायलयमा चुनौति दिएका बताएका छन्। 

‘दुईवटा जिल्ला गठन पछि अब यहाँ सानो व्य्वस्था हुनु उचित होइन। दुईवटा जिल्लामा संवैधानिक जिल्ला परिषद गठन भए त्यस जिल्ला परिषद भन्दा ठूलो व्यवस्था यहाँ हुनपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। यसकारण जीटीएको कानुनलाई समेत न्यायलयमा चुनौति दिएका हौँ’ विष्णु छेत्रीले अझ भने।  उनले भारतका कानुनमन्त्री, पञ्चायतमन्त्री अनि प्रधानमन्त्रीलाई समेत कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनको पक्षबाट पत्राचार गरेर जानकारी दिएको बताउँदै राजनैतिक किचलोलाई बाहिर निकाल्ने प्रयास गरेको समेत दाबी गरेका छन्।