गोजमुमो टोलीको प्रधान मंत्रीसंग भेट.....

GJM team with prime Minister

राजेस शर्मा, कालिमन्युज, नयाँ दिल्ली 23 मार्च ।  ग़ोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जब जब चुनावको सम्मुखिन पर्छ या बिपक्षीको घेरोमा पर्छ तब गोजमुमो दिल्ली जाने गर्छ। यसपालि पनि संकष्ट्मा परेको गोजमुमोले बिमल गुरुङ्गको नेतृत्वमा देशको प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीसंग भेट गऱ्यो ।आजको भेटमा गोर्खाल्याड राज्य गठन गरिनुपर्ने माग लिएर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरूङको नेतृत्वमा दिल्ली गएको शीर्ष टोलीले प्रधानमन्त्रीसंग भेटवार्ता गरेर राज्य गठनको आफ्नो मागबारे अवगत गराएको गोजमुमो सुत्रले जनाएको छ।

सुत्रले जनाए अनुसार् प्रधानमन्त्री मोदीले गोर्खाहरूप्रति आफूले दिएको वचन नभुलेको बताउँदै गोर्खाल्याण्ड राज्य गठनको प्रक्रिया शुरू गर्ने आश्वान गोजमुमो टोलीलाई दिए । दार्जीलिङका सांसद एवं केन्द्रिय मन्त्री एसएस, आहलुवालिया, गोजमुमो महासचिव रोशन गिरी अनि सह सचिव विनय तामाङ आदि सामेल टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई "चिकन नेक करिडर"-को रूपमा मानिएको दार्जीलिङ पहाड़ अनि डुवर्सलाई लिएर राष्ट्रिय सुरक्षाको निम्ति राज्य गठन गर्न आवश्यक रहेको बताए। सिलगढ़ीमा 10 अप्रेल 2014 को दिन ‘गोर्खाको सपना मेरो सपना’ भनी भनेका कुरा पूरा गर्ने समय आएको कुरा टोलीले प्रधान मंत्रीसमक्ष राखे। 

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गोजमुमो टोलीको तर्कहरू सुनेपछि गोर्खाहरूलाई दिएको वाचा पूर्ण गर्ने भरोसा दिलाए। चाड़ै गोर्खाल्याण्ड राज्य निर्माणको प्रक्रिया शुरू गर्ने वचन दिए। 11 जातिलाई जनजातिको दर्जा प्रदान गर्ने एवं केन्द्रिय विश्वविद्यालय निर्माण गर्नु पर्ने मागलाई केन्द्र सरकारले चाड़ै शुरू गर्ने भएको आश्वासन मोदीले गोजमुमो प्रतिनिधि टोलीलाई दिए। 11 जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गर्नको निम्ति केन्द्र सरकारले भिशु मियानी कमिटीको रिपोर्टको मात्रै प्रतीक्षा गरिरहेको र उक्त रिपोर्ट केन्द्रसमक्ष आइपुगेपछि तुरुन्तै जनजातिको प्रक्रिया शुरू गरिने पनि प्रधानमन्त्रीले गोजमुमो टोलीलाई बताए।

11 वटा जातगोष्ठीलाई जनजातिको दर्जा प्रदान गरिएको खण्डमा मात्रै आर्थिक, सामाजिक अनि सांस्कृतिकरूपमा पछौटे वर्गको रूपमा रहेको उक्त जातगोष्ठीको विकास हुने तथा उनीहरूको सांस्कृतिक सुरक्षा पनि सम्भव हुने पनि गोजमुमो टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गरायो। 

यसबाहेक पहाड़मा केन्द्रिय विश्वविद्यालय निर्माण गरिनुको औचित्यबारे पनि टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गरायो। अत्याधिक ठण्डा हुने कारणले गर्दा पहाड़मा 3 महीना ठण्डा महीनाको छुट्टी हुने गरेको छ तर नर्थ बेंगल युनिभर्सिटी अनि अनि विश्वविद्यालयहरूले तराईको गरम महीनाको छुट्टीको परम्परालाई पालन गर्ने गरेको र यसै अमिल्दो व्यवस्थाले गर्दा पहाड़का महाविद्यालयहरूमा पाठ्यक्रम कहिले पनि पूरा नहुने गरेको तथापि पहाड़का विद्यार्थीहरूमाथि सोही परम्परा जबरजस्ती थोप्ने कार्य बंगाल सरकारले गरिरहेको पनि गोजमुमो टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई जनायो। पहाड़का विद्यार्थीहरू सक्षम अनि प्रतिभाशाली रहेको भएतापनि उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा बंगाल सरकारबाट धेरै शोषित रहेको कारणले गर्दा नै पहाड़को निम्ति अलग केन्द्रिय विश्वविद्यालय स्थापना हुन अत्यन्त आवश्यक रहेको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई जनाएको छ। 

प्रस्तावित क्षेत्रमा बंगाल सरकारले विभिन्न जातिलाई लिएर अल्पसंख्यक विकास पर्षद बोर्डहरू गठन गरिरहेको उल्लेख गर्दै बंगाल सरकारले सुनियोजितरूपमा षड़यन्त्र गर्दै गोरखाहरूलाई हालमा आफ्नै क्षेत्रमा पनि अल्पसंख्यक बनाउँदै लगिरहेको पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष गोजमुमो प्रतिनिधि टोलीले उल्लेख गरयो। बंगाल सरकारको उक्त षड़यन्त्रपूर्ण क्रियाकलापले गर्दा पहाड़मा गोर्खाहरूमाझ साम्प्रदायिक सद्भावना एवं एकता भङ्ग हुँदै गइरहेको तथा पहाड़मा हिँसा एवं अशान्ति सृष्टि भइरहेको पनि प्रधानमन्त्रीलाई बतायो।

प्रधानमन्त्रीसितको आजको भेटवार्तामा गोजमुमो प्रतिनिधि टोलीले मुख्यरूपमा 1965 सालदेखि नै राज्यका सत्तासीन दलहरू क्रमैले काग्रेस, माकपा अनि तृणमूल काग्रेसले राजनैतिक स्वार्थको निम्ति अवैधरूपमा बंगलादेशबाट अनुप्रवेशकारी एवं राष्ट्रविरोधी तत्वहरूलाई भोट ब्याङ्कको रूपमा पश्चिम बंगाल राज्यभित्र छिराइरहेको कारणले गर्दा पश्चिम बंगालको समग्र सिमान्तर जिल्लाहरूको जनसंख्यामा व्यापक परिवर्तन आइरहेको र यस्तो अवैध गतिविधिहरूले राष्ट्रीय सुरक्षामा पनि खतरा उत्पन्न गराइरहेको प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराउँदै राष्ट्रीय सुरक्षाकै हितमा पनि चिकन नेकको रूपमा रहेको दार्जीलिङ जिल्लालाई अलग राज्य गोरखाल्याण्ड गठन गर्न अत्यन्त आवश्यक रहेको जनाए। 
दार्जीलिङ, अलिपुरद्वार, जलपाइगढ़ी, कुचबिहार आदि क्षेत्रहरूमा एकसमय गोरखा, राजवशीं, कामतापूरी अनि आदिवासीहरू बहुसंख्यकरूपमा रहेको भएतापनि बंगाल सरकारले सुनियोजितरूपमा उक्त क्षेत्रमा आफ्नो भोट व्याङ्क सुनिश्चित गर्नुको निम्ति बंगलादेशबाट अनुप्रवेशकारीहरूलाई प्रवेश गराएकोले गर्दा वर्तमानमा उक्त क्षेत्रका भुमिपुत्रका रूपमा रहेका गोरखा, राजवशीं, कामतापूरी अनि आदिवासीहरूको आवाज अनि जमीन दुवै खोसिदै गएको पनि गोजमुमो टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गरायो। 
ममता सरकारको उक्त गैरकानूनी क्रियाकलापहरूको अन्त गर्न  एवं चिकन नेक करिडरको रूपमा रहेको उक्त क्षेत्रलाई सुरक्षित राखी राष्ट्र विरोधी तत्व एवं राष्ट्रविरोधी क्रियाकलापहरू रोक्नको निम्ति पनि गोजमुमोले गोरखाल्याण्ड राज्य गठनको माग उठान गरिरहेको पनि टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई जनाउँदै गोरखाल्याण्डको मागलाई गम्भीररूपमा लिएर उक्त मुद्दालाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नै हातमा लिएर पदक्षेप शुरू गरिदिने अपील गरेको सुत्रले जनाएको छ।