डिजिटल र नगदरहित लेनदेनलाई प्रोत्साहन गर्न प्याकेज

पीआइबी, कालिमन्युज, नयाँ दिल्ली, 8 दिसम्बर। डिजिटल र क्यासलेस अर्थ व्यवस्थालाई प्रोत्साहन गर्न केन्द्र सरकारले महत्त्वपूर्ण प्याकेजहरूको घोषणा गरेको छ। उल्लेख्य, केन्द्र सरकारले रू.500 र रू. 1000 का नोटबन्दी गर्ने घोषणा पछि व्यापक रूपमा क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड र मोबाइल फोन एप्लिकेशन तथा ई-वालेट आदिमार्फत डिजिटल लेनदेनमा वृद्धि भएको छ। यसै विषयलाई ध्यानमा राख्दै केन्द्र सरकारले यस प्रकारको लेनदेनलाई प्रोत्साहन गर्न प्याकेज नै घोषणा गरेको छ। यसमा डिजिटल तरिकाले भुक्तानी गर्दा सार्वजनिक क्षेत्रको पेट्रोलियम कम्पनीहरूले पेट्रोल अथवा डिजलको बिक्री गर्दा ग्राहकहरूलाई 0.75 प्रतिशतको छुट दिइनेछ। यस प्रकारका पेट्रोल पम्पहरूमा दैनिक 4.5 करोड मानिसले पेट्रोल अथवा डिजल भर्ने गर्छन्।

सरकारको यो घोषणाले ग्राहकहरूलाई लाभ पुग्नेछ। एउटा अनुमानअनुसार प्रतिदिन 18 सय करोडको पेट्रोल तथा डिजल ग्राहकहरूलाई बेच्ने गरिन्छ। यसमा 20 प्रतिशत भुक्तानी डिजिटल प्रणालीमा गरिँदैथ्यो। नोेभेम्बर महिनामा यो प्रतिशत बढेर 40 पुग्यो। 360 करोड रूपियाँ प्रतिदिनको नगद लेनदेन अब डिजिटल माध्यमले बनाएको छ। सरकारको यो योजनापछि 30 प्रतिशत थप ग्राहकहरू डिजिटल भुक्तानीतर्फ बढ्ने सम्भावना छ। यसबाट पेट्रोल पम्पहरूमा वर्षेनी 2 लाख करोड रूपियाँको नगदको आवश्यकता पनि कम्ती हुनेछ। यसरी नै ग्रामीण क्षेत्रमा भुक्तान प्रणालीलाई सरल बनाउनका लागि सरकारले नावार्डको सहयोगले ब्याङ्कहरूलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नेछ। 10 हजार भन्दा कम्ती जनसङ्ख्या भएको 1 लाख गाउँमा दुईवटा पोइन्ट अव् सेल(पीओएस) मसिन अवश्य नै हुनु पर्छ भन्ने सरकारको प्रयास छ। यी पीओएस मशिनहरू प्राथमिक सहकारी समिति, दुग्ध समिति, कृषिसित जोडिएका समान बेच्ने डिलरहरूसित राखेर खेतीसित जोडिएका लेनदेनलाई पनि डिजिटल तरिकाले गर्ने प्रयास छ। यस योजनाको लाभ एक लाख गाउँमा बसोबास गर्ने कृषकहरूलाई हुनेछ। यसबाट 75 करोडको कूल जनसङ्ख्या सामेल हुनेछ। जो गाउँमा खेतीसित सम्बन्धित आवश्यकताका लागि डिजिटल तरिकाले लेनदेन गर्नेछ।

नावार्डको सहयोगले सरकारले क्षेत्रीय ग्रामीण र सहकारी ब्याङ्कलाई रूपे किसान कार्ड जारी गर्नमा सहयोग गर्नेछ। 4 करोड 32 लाख कृषक क्रेडिक कार्ड राख्ने धारकलाई रूपे किसान कार्ड वितरण गरिनेछ। यसमार्फत पीओएस मशिन, माइक्रो एटीएम अथवा एटीएम मार्फत डिजिटल भुक्तान गर्न सहयोग पुग्नेछ।

रेलवेका सब अर्बन रेलवे नेटवर्कमा मासिक र सिजनल टिकटका लागि डिजिटल तरिकाले भुक्तान गर्नेलाई पनि 0.5 प्रतिशतको छुट दिइनेछ। यो छुट 1 जनवरी 2017 देखि खरिद गरिने टिकटहरूका लागि प्राप्त हुनेछ। उपनगरीय रेलवेमा लगभग 80 लाख यात्री मासिक अथवा सिजनल टिकट धेरै जसो क्यास दिएर नै किन्ने गर्छन्। यस्तो टिकटका लागि प्रतिवर्ष लगभग 2 हजार करोड रूपियाँ खर्च गरिन्छ। जब धेरै भन्दा धेरै यात्री डिजिटल भुक्तानीतर्फ अघि बढ्ने छन् तब भविष्यमा टिकट किन्नका लागि नगद राशिको माग 1 हजार करोड रूपियाँसम्म कम्ति हुन सक्छ।

रेलवेमा अनलाइन टिकट बुक गराउनेहरूलाई 10 लाख रूपियाँ सम्मको दुर्घटना बीमा निशुल्क प्रदान गरिनेछ। प्रतिदिन 14 लाख रेलवे यात्री टिकट खरिदने गर्छन् जसमा 58 प्रतिशत टिकट अनलाइन किन्ने गरिन्छ। सरकारको यस प्याकेजपछि 20 प्रतिशत थप यात्री टिकट बुकिङ गराउनका लागि डिजिटल पेमेन्ट तर्फ बढ्ने आशा गरिएको छ। यदि यस्तो भएमा प्रतिदिन लगभग 11 लाख रेल यात्री प्रतिदिन दुर्घटना बीमा स्कीम अन्तर्गत सामेल हुनेछन्।

आफ्नो मान्यताप्राप्त अनुभाग र कर्पोरेशनद्वारा रेलले निशुल्क सेवा पनि उपलब्ध गराउने गर्छ। जस्तै क्याटरिङ, बस्ने सुविधा, विश्राम गृह इत्यादि।यी सुविधाका लागि पनि डिजिटल माध्यमले भुक्तानी गरिएमा 5 प्रतिशतसम्म छुट दिइनेछ। रेलवेबाट यात्रा गर्ने हरेक यात्रीलाई यसको लाभ पुग्नेछ।

सार्वजनिक क्षेत्रको बीमा कम्पनी कस्टमर पोर्टलमार्फत डिजिटल पेमेन्ट गरिएमा जेनेरल बीमा पोलिसीको समय प्रिमियममा 10 प्रतिशतसम्मको छुट वा क्रेडिट प्राप्त हुनेछ। यसबाहेक जीवन बीमा निगममा नयाँ जीवन बीमा पोलिसीको प्रिमियममा 8 प्रतिशतको छुट अथवा क्रेडिट प्रदान गरिनेछ।

केन्द्र सरकारका विभाग र सार्वजनिक क्षेत्रका संस्थानहरूले डिजिटल पेमेन्ट गरिएमा लेनदेन शुल्क अथवा एमडीआर चार्ज ग्राहकबाट नलिएको कुरा सुनिश्‍चित गर्नेछन्। यो शुल्क विभाग अथवा संस्थान स्वंयले वहन गर्नुपर्नेछ। राज्य सरकारहरूलाई पनि सरकारी विभाग र आफ्ना संस्थानहरू डिजिटल पेमेन्ट गर्ने ग्राहकहरूबाट लेनदेन शुल्क अथवा एमडीआर चार्च नउठाउने सल्लाह दिइएको छ। सार्वजनिक क्षेत्रका ब्याङ्कहरूलाई पनि पीओएस टर्मिनल, मोबाइल पीओएस अथवा माइक्रो एटीएमका लागि मासिक रू.1 सय भन्दा अधिक किराय नउठाउने सल्लाह दिइएको छ। यसले गर्दा सानो कारोबारीहरूलाई पनि डिजिटल भुक्तान इकोसिस्टमसित जोडिनमा सहयोग पुग्नेछ। 

सार्वजनिक क्षेत्रका ब्याङ्कद्वारा लगभग 6.5 लाख मशिनहरू व्यापारीहरूलाई प्रदान गरिएको छ। उनीहरूलाई कम्ती भाडाको लाभ प्राप्त हुनेछ। भाडा कम्ति भएको कारण थप अधिक व्यापारी यस प्रकारको मशिन राख्ने र डिजिटल पेमेन्टका लागि प्रोत्साहित बन्नेछन्। डिजिटल तरिकाले रू. 2000 सम्मको लेनदेनमा अब कुनै सर्विस चार्ज लाग्ने छैन र यसमा मर्चेन्ट छूट दर पनि उठाइने छैन। आरएफआईडी कार्ड/ फास्ट ट्यागको प्रयोग गरेर राष्ट्रिय राजमार्गमा टोल प्लाजाका लागि टोलको भुक्तान गर्नलाई 10 प्रतिशतको छुट वर्ष 2016-17 मा उपयोगकर्ताहरूका लागि उपलब्ध हुनेछ।