जनजातिको मान्यता दिलाउन गठित कमिटिको मियाद सकियो ...... जनजातिको मान्यता प्राप्त गर्न राज्यको अनुमोदन आवश्यक – एनोसदास प्रधान

डी.के.वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ २ सितम्बर । गोर्खा समुदायका एघारवटा जातिलाई जनजातिको मान्यता दिलाउने केन्द्र सरकारले घोषणा गरेर गठन गरेको कमिटिको मियाद सकिए पनि आजसम्म कमिटिले सरकारलाई रिपोर्ट सुम्पेको छैन। 

विधानसभा चुनावको ठिक अघि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफैले एघार जातिलाई जनजातिको मान्यता दिलाउनका दिन कमिटि गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए। सोहि घोषणा अनुसार गत 2 अप्रेल 2016 का दिन भारत सरकारको जनजाति मन्त्रालयले संयुक्त सचिव अशोक पाइको अध्यक्षतामा एउटा समिति समेत गठन गरिएको थियो। जुन कमिटिलाई तीन महिना भित्रमा एघार गोर्खा जातिलाई जनजातिको मान्यता दिलाउनका निम्ति रिपोर्ट बुझाउने निर्देश दिइएको थियो। यद्यपी कमिटि गठनको 5 महिना बितेर जाँदा समेत उक्त समितिलले सरकारलाई रिपोर्ट बुझाएको छैन। 

सोहि सन्दर्भमा भारतीय गोर्खा परिसंघका पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्ष एनोसदास प्रधानले सरकारलाई सूचनाको अधिकार मार्फत मागेको जवाबको उत्तर दिएको छ। प्रधानले एघार गोर्खा जातिलाई जनजातिको मान्यता दिलाउनका निम्ति जनजाति मन्त्रालयद्वारा गठन गरिएको कमिटिले के- कस्ता रिपोर्ट बुझाएको छ भन्ने प्रश्नको जवाबमा आजसम्म कमिटिले सरकारलाई रिपोर्ट नबुझाएको स्पष्टिकरण दिएको छ। 

यसैक्रममा जनजातिको मान्यता प्रदान गर्नका निम्ति सम्बन्धित राज्य सरकारबाट अनुमोदन हुनपर्ने अनि उक्त राज्य सरकारले पठाएको अनुमोदनलाई भारत सरकारको रेजिस्ट्रार् जेनेरल अफ् ईण्डिया (आरजीआई) अनि ‘नेशनल कमिसन अफ् सेड्युल ट्राइब’ (एनसीएसटी) ले मान्यता प्रदान गरेर अनुमोदन गरेपछि मात्र भारत सरकारले जनजातिको मान्यता दिनसक्ने स्पष्टिकरण दिएको छ। सूचनाको अधिकार मार्फत जनजाति मन्त्रालयलाई सोधेको प्रश्नको जवाब प्राप्त गरेपछि यता एनोस दास प्रधानले गोर्खा समुदायका मोठ 11 जातिलाई जनजातिको मान्यता दिलाउनका निम्ति गोजमुमोले गरिरहेको दाबी केवल जनतालाई आँखामा धुलो हाल्ने काम रहेको आरोप लगाएका छन्। 

मोर्चाले गरिरहेको दाबीलाई लिएर उनले भारत सरकारको जनजाति मन्त्रालयमा सुचनाको आधार कानुन अन्तर्गत मागेको जवाबमा जनजातिको मान्यताको निम्ति राज्य सरकारबाट अनुमोदन हुनपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। यसै सन्दर्भमा उनले आजसम्म गोजमुमो पार्टीले राज्य सरकारलाई बाइपास गरेर सोझै केन्द्रमा एघार जातिलाई जनजातीको मान्यता दिलाउन गरेको कार्य जनतालाई धुलो हाल्ने कार्य हो भनि आरोप लगाए। ‘गोजमुमो नेताहरूले केन्द्रमा गएर जनजाति मन्त्रीलाई भेट गरी फोटो मात्रै खिचेर जनजातिको मान्यता प्राप्त हुँदैन। 

एघार गोर्खा जातिलाई जनजातिको मान्यता दिलाउन राज्य सरकारबाट अनुमोदन आवश्यक भएको कारण गोजमुमोले राज्यबाट अनुमोदन दिलाउने कार्य गर्नुपर्नेछ’ एनोसदास प्रधानले भने। यसैक्रममा कुनै पनि जातिलाई जनजातिको मान्यता दिलाउनका निम्ति राज्य सरकारले अनुमोदन गरेको जात गोष्ठिलाई भारत सरकारको रेजिस्ट्रार् जेनेरल अफ् ईण्डिया (आरजीआई) अनि ‘नेशनल कमिसन अफ् सेड्युल ट्राइब’ (एनसीएसटी)ले अनुमोदन गरेपछि मात्र जनजातिको मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने कुरा सूचनाको अधिकारद्वारा मागिएको जवाबमा स्पष्ट लेखिएको छ। 

यसैक्रममा बोल्दै एनोसदास प्रधानले जनजातिको मान्यता दिलाउनका निम्ति केन्द्रिय जनजाति मन्त्रीसँग भेटघाट गरेर फोटो मात्र खिच्न भन्दा राज्य सरकारसँग तालमेल मिलाएर राज्यबाट अनुमोदन दिलाउने कार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनले उक्त जनजाति मान्यताको निम्ति यदि पश्चिम बङ्गाल राज्यबाट अनुमोदन हुन सक्दैन भने भारतका अन्य राज्यहरूबाट के –कस्ता पहल गोजमुमो नेताहरूले गरिरहेको छ भनि प्रश्न गरेका छन्।