जिस्टोको आन्दोलनलाई डीडीयुडीएफको पूर्ण समर्थन ....... जीटीएले जिस्टोको समस्यालाई टेरपुच्छर लगाएन – प्रो. महेन्द्र पी. लामा

डी.के. वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ 9 नोभेम्बर। स्थायीकरणको मागमा आन्दोलनरत रहेको ‘जिस्टो’को आन्दोलनलाई दार्जीलिङ डुवर्स युनाइटेड डेभलपमेन्ट फाउण्डेसनले पूर्ण समर्थन जनाउँदै उक्त समस्याको समाधान झट्ट गर्नुपर्ने माग गरेको छ। डीडीयुडीएफका संस्थापक अध्यक्ष प्रो.डा. महेन्द्र पी. लामाले एउटा प्रेस बिज्ञप्ति जारी गरेर जिस्टोको आन्दोलनलाई समर्थन जनाएका हुन्। 

गोजमुमो पार्टीको एउटा भातृ संगठन भएको नातामा जिस्टोको समस्यालाई पार्टीले समाधान गर्नेनै छ भनेर पहिला डीडीयुडीएफले कुनै प्रतिक्रिया नगरेको स्पष्टिकरण दिँदै आजसम्म जीटीएको सत्तामा बस्नेहरूले समस्या समाधान गर्नुको साटो टेरपुच्छर समेत नलगाएको बिज्ञप्तिमा आरोप लगाइएको छ। ‘शिक्षा-शिक्षक र विद्यार्थीहरूको भविष्य अति नै गम्भीर मामिला हो। यसलाई पहिल्यैदेखि नै कुनै राजनैतिक दलको साँघुरो घेरोदेखि बाहिर राखिन पर्थ्यो’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। 

वर्तमानमा आन्दोलनरत असुरक्षित शिक्षक-शिक्षिकाले धेरै वर्षसम्म सेवा दिँदै आए पनि उनीहरूको योगदानलाई मूल्याङ्कन नगरिएको आरोप लगाउँदै यो समाज, क्षेत्र र राष्ट्रकै निम्ति दर्दनाक स्थिति रहेको थप विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

‘शिक्षकलाई आफ्नो बुनियादी सुविधा र अधिकारको निम्ति आन्दोलन गर्ने स्थितिमा पुर्‍याउनु र पुर्‍याउने व्यक्ति, नेता, संस्था र सरकारको हामी घोर निन्दा गर्छौँ’ डा. लामाले बिज्ञप्तिमा लेखेका छन्। यस्तो हुनुमा जीटीएको नीति, योजना, बजेट र भिजन नभएको आरोप लगाइएको छ। सोहीप्रकारले जीटीएको सम्झौता पत्र र जीटीए कानूनमा विशेष सम्बन्ध नरहेको कारण पनि यस्तो समस्या सिर्जना भएको जारी विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ। 

‘अस्थायी कर्मचारीहरूलाई स्थायी बनाउने कतिपय कुरोहरूलाई सम्झौतामा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ। यता जीटीएको एक्टमा भने यसबारे एक अक्षर शब्द पनि लेखिएको छैन। तब अस्थायी कर्मचारीहरू क्सरी स्थायी हुने ?’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यसरी नै जीटीएको सम्झौतामा जीटीएलाई विभाग नदिएर विभागले गर्ने कार्य दिइएको दाबी गरिएको छ। जसको कारणपनि यसरी समस्याको समाधान हुन नसकेको डीडीयुडीएफको ठहर छ। 

कुनै पनि स्थायी अस्थायी कर्मचारी नियुक्ति गर्दा सरकारी नियम अनुसार कमसेकम नियुक्ति गर्ने विभाग, वित्त विभाग, नियम-कनुन विभाग अनि राजनैतिक प्रशासनिक योजना विभागमा सहमति हुनपर्ने तर, दिशाहीन जीटीए र अनुभवहीन नेतृत्वले यी सबै कुराहरू नबुझेको कारण आजको स्थितिले स्पष्ट बनेको डा. महेन्द्र पी. लामाले विज्ञप्तिमा बताएका छन्। यस्तो हुनमा शिक्षा विभागका सभासदले जनतालाई ढाँटेको प्रतिफल रहेको थप उनले दाबी गरेका छन्। यदि सभासदले जनतालाई ढाँटेका छैनन् भन्छ भने शिक्षा विभागकको पञ्च वर्षीय योजना, वार्षिक योजना र नीति भिजनको दस्तावेज खोइ त भन्ने पनि प्रश्न तेर्साइएको छ। 

यसरी नीति र भिजन नभएको कारण शिक्षक अनि विद्यार्थीवर्गको भविष्य अन्धकारमय बन्दै गइरहेको थप विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। सोहीक्रममा आन्दोलनरत जिस्टोको समस्यालाई समाधान गर्नका निम्ति डीडीयुडीएफले चारवटा सुझाव दिएको छ। 

प्रथममा, वान टाइम समाधान दिँदै सबैलाई स्थायीकरण अनि अवकाश प्राप्त गर्ने समयमा पुगेकाहरूलाई गोल्डन ह्यांड्सेक अंतर्गत 15 लाख भन्दा अधिक रकम दिएर अवकाष ग्रहन गराउन मौका दिने, दोस्रोमा जीटीए, बङ्गाल अनि जिस्टोमाझ त्रीस्तरीय सम्झौता हुनपर्ने जस सम्झौता अनुरुप सबैलाई दुइ वर्ष भित्रमा चार झुण्ड्मा स्थायी शिक्षक कै दरमा वेतन दिदै स्थायीकरण गर्नुपर्ने यसै अनुरूप अन्य स्थायी कर्मचारीहरुलाई पनि स्थायी गर्ने, तेस्रो जीटीएको एक्टमा अस्थायीलाई स्थायी बनाउने प्रावधान, पदक्षेप र नीति वैज्ञानिक ढंगमा हाल्नुपर्ने अनि चौथो यदि जीटीएले यी काम आगामी तीन महीना भित्र गर्न नसके जीटीएले शिक्षा विभाग बङ्गाल सरकारलाई फर्काउनु पर्ने डीडीयुडीएफले सुझाव दिएको छ।