संसारभरबाट राहत आयो, पीडितले पाएनन् ......कहाँ केन्द्रविन्दु बनाएर कति भूकम्प ?

चन्द्रशेखर अधिकारी, कांतिपुर, काठमाडौ, वैशाख १५ - भूकम्प पीडितको उद्धार र राहतनिम्ति दाताहरूले धमाधम सहयोग गर्न थाले पनि सरकारले चुस्त व्यवस्थापन र वितरण गर्न सकेको छैन। मित्र मुलुकहरूले दिएका राहत सामग्री दुई दिनदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै थन्किएका छन्।

राहत सामग्री लिएर आएकाहरू सीधै कार्यस्थल जाने व्यवस्था सरकारले मिलाउन सकेको छैन। तयारीसहित आए पनि दाताहरू विमानस्थलमा नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई कुरेर बस्नुपर्ने स्थिति छ। दाताबाट आएको राहत पीडितले नपाएको भन्ने देशभरबाट गुनासो आइरहेको छ। सरकारी निकायबीच नै राहत वितरणमा समन्वय छैन।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता मीनेन्द्र रिजालले सरकारबाट केही कमीकमजोरी भएको स्विकार्दै मंगलबारदेखि सुधार हुने बताए ।  

‘कहिल्यै नबेहोरेको आपत आइपरेकाले केही अलमल पक्कै भएको होला, तत्काल सुधार हुँदै जानेछ। सबैले राहात पाउनेछन्,’ उनले भने, ‘हामीले काम गरिरहेका छौं। समन्वयको लागि पनि पहल भइरहको छ। सबै मित्रहरूले सहयोग गरिरहेका छन्। थप सहयोग आउने क्रम जारी छ। यसको व्यवस्थापन हुन्छ।’

अहिलेसम्म भारत, चीन, अमेरिका, भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, जापान, डेनमार्कलगायत दर्जनभन्दा बढी मुलुकबाट राहत सामग्री आइसकेको छ। तर त्यो पुर्‍याउने व्यवस्था हुन सकेको छैन।

सरकारले यतिबेला सबै निजामती कर्मचारी, राजनीतिक दलका स्वयंसेवकलाई समेत उपयोग गर्न सक्नुपर्ने एक अधिकारीले बताए।

कतिपय मुलुकले आफ्ना नागरिकको  समेत मृत्यु भएको हुँदा चासो बढाएका छन्। इजरायलबाट मंगलबारै एक बोइङ राहत लिएर काठमाडौं उत्रँदै छ। चीनबाट अर्को विमान राहतसहित आउँदै छ। अमेरिकाबाट पनि सोमबार मध्याह्न राहत बोकेर जहाज आइपुगेको हो।

सोमबारसम्म जापान, भारतीय, चीन, नेदरल्यान्ड, टर्की, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटानलगायत मुलुकबाट राहत सामग्री आइसकेको छ।

परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले राहत आउनेक्रम जारी रहेको बताए। उनले काठमाडौंस्थित कूटनीतिक नियोगका अधिकारीलाई सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रांगणमा नै पछिल्लो

अवस्थाबारे जानकारी दिएका थिए। मन्त्रालय भवनसमेत क्षतिग्रस्त भएकाले कूटनीतिक नियोगका अधिकारीलाई प्रांगणमा राखेर ब्रिफिङ गरेको परराष्ट्र अधिकारीले जानकारी दिए।

भारी परिमाणमा राहत सामग्री आइसके पनि जनतासम्म त्रिपालसमेत पुग्न सकेको छैन। सरकारले निजामती कर्मचारीलाई समेत राहत वितरणमा खटाउन सकेको छैन।