जीटीएले गठन गर्ने ‘कमिटि’ लाई सरकारले मान्यता देला ? कमिटि गठन मोर्चाको ‘पोलिटिकल स्टन्ट’ मात्र हो – क्रामाकपा

डी.के वाइबा, कालेबुङ 9 जनवरी 2015। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष एवं जीटीए प्रमुख बिमल गुरूङले तराई डुवर्सका गोर्खा बहुल क्षेत्रलाई जीटीएमा गाभ्न् नयाँ कमिटि गठन गर्ने घोषणालाई क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीले ‘पोलिटिकल स्टन्ट’ मात्र हो भनेर दाबी गरेको छ। 

जीटीए प्रमुख गुरूङले गत आईतबार सिप्सुमा सहिद दिवसलाई सम्बोधन गर्दै तराई डुवर्सका 396 वटा मौजाहरू जीटीएमा अघिदेखि नै अन्तर्भुक्त गर्ने माग गर्दै आएको प्रसंग झिक्दै जीटीएले अब कमिटि गठन गरेर रिपोर्ट तयार पार्ने घोषणा गरेका थिए। 

उक्त घोषणा परिप्रेक्ष्यमा आज क्रामाकपा पार्टीको कालेबुङ आञ्चलिक समितिका प्रवक्ता मोहन पौड्याललाई प्रश्न गर्दा उक्त घोषणा मोर्चाको केवल ‘पोलिटिकल स्टन्ट’ मात्र हो भने। ‘गोजमुमो पार्टीले जनतालाई ढाँटन बाहेक अरू केही कार्य गर्दैन। यो कमिटिको घोषणा पनि जनतालाई ढाँट्ने कार्य नै हो। विशेष गरेर आगामी 2016 को बिधानसभा चुनावलाई केन्द्र गरेर गोजमुमो पार्टीले तराई डुवर्सका जनतालाई ढाँटेको हो। यो घोषणा पनि तराई डुवर्सका जनतालाई मूर्ख बनाएर चुनावको निम्ति ‘पोलिटिकल स्टन्ट’ लिएको हो’ – क्रामाकपा कालेबुङ आञ्चलिक समितिका मोहन पौड्यालले भने। 

यसै सन्दर्भमा तिनले तराई डुवर्सका भू-भाग जीटीएमा गाभ्नको निम्ति गठन भएको ‘हाईपावर कमिटि’ के भयो भन्ने प्रश्न गर्दै यस्तो घोषणा केवल जनतालाई मूर्ख बनाउँने कार्य हो भनि दाबी गरे। गोजमुमो पार्टीले तराई डुवर्सका मानिसहरूलाई धोका दिएको दाबी गर्दै पौड्यालले यसभन्दा अघि मोर्चाले स्टडी फोरम गठन गरेर के उपलब्धि लायो भनि ठाडो प्रश्न तेर्साए। 

‘गोजमुमो पार्टीले स्टडी फोरम बनायो। स्टडी फोरममा जस्तो बुद्धिजीवि कहीँ छैन भन्यो। आखिरमा स्टडी फोरमले के नै गर्‍यो ?’ पौड्यालले मोर्चाको कार्यप्रणाली प्रति अविश्वास प्रकट गर्दै स्पष्ट भने। ‘गोजमुमो पार्टीले जनताको अघि आएर सार्बजनिक रूपमा गोर्खाल्याण्डको मुद्दा त्यागेको घोषणा गर्नुपर्छ। यो नै बुद्धिमतता हुनेछ’ मोहन पौड्यालले मोर्चाको तिब्र आलोचना गर्दै भने। 

अर्कोतिर उक्त कमिटि गठनको घोषणाबारे भारतीय गोर्खा परिसंघका प्रवक्ता आर मोक्तानले अहिले नै केही भन्न नमिल्ने बताएका छन्। उक्त कमिटि गठनको घोषणाबारे तिनलाई प्रश्न गर्दा यसभन्दा अघि तराई डुवर्सका भूभाग जीटीएमा गाभ्नको निम्ति गठन भएको श्यामल सेन कमिटि अनि त्यस कमिटिले सिफारिस गरेको रिपोर्टलाई पुन: समिक्षा गर्न गठन भएको ‘अग्रवाल’ कमिटिको रिपोर्ट समेत सार्बजनिक नभएको बताउँदै दुईवटा कमिटि गठन भएर पनि यसको निर्णय नआएको कारण जीटीएले गठन गर्ने कमिटिलाई सरकारले कति मान्यता दिन्छ भन्ने प्रश्न गरे। 

‘सरकार आफैले गठन गरेको श्यामल सेन कमिटि अनि अग्रवाल कमिटिको रिपोर्ट सार्बजनिक भएको छैन। यस्तो अवस्थामा जीटीले गठन गर्ने भनेको कमिटिलाई सरकारले कति मान्यता देला ?’ आर मोक्तानले प्रश्न गरे। अर्कोतिर यसभन्दा अघि गोजमुमो पार्टीले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड गठनको औचित्य जाँच गर्न केन्द्र सरकारले एउटा कमिटि गठन गर्ने भनि गरेको दाबीबारे चर्चा गर्दै यसबारे भारतीय गोर्खा परिसंघले सूचनाको अधिकार (आरटीआई) मार्फत जानकारी लिँदा उक्त कमिटि गठनको कुरा सही होइन भने। 

‘सूचनाको अधिकार मार्फत भारत सरकारले गोर्खाल्याण्डको निम्ति कुनै कमिटि गठन गर्ने भएको छैन। यसबारे सरकारले सूचनाको अधिकार मार्फत भागोपलाई जवाब दिएको छ’ आर मोक्तानले स्पष्ट भने। स्मरण रहोस जीटीएमा तराई डुवर्सका मोठ 396 वटा मौजाहरू गाम्भनुपर्छ भन्ने अघिदेखि नै दाबी गर्दै आइरहेको छ। यद्यपी मोर्चाको दाबीलाई सरकारले कुनै मान्यता दिएको छैन। मोर्चाले राखेको दाबीलाई जाँच गर्न राज्य सरकारले ‘श्यामल सेन’ कमिटि गठन गरेर उक्त मौजाहरूबारे रिपोर्ट तयार पार्दै 396 वटा मौजाहरू मध्ये केवल 5 वटा मौजाहरू मात्र जीटीएमा गाभ्ने सिफारिस गरेको थियो। 

श्यामेल सेन कमिटिले केवल पाँचवटा मौजाहरू मात्र जीटीएमा गाभ्ने सिफारिस गरेपछि मोर्चाले रूष्ठ बन्दै उक्त सिफारिसको बिरोध गरेको थियो। फलस्वरूप श्यामल सेन कमिटिले तयार पारेको रिपोर्टलाई पुन: जाँच गर्न सरकारले अग्रवाल कमिटि गठन गरेको छ। यद्यपी उक्त अग्रवाल कमिटिले के कस्तो कार्य गर्दैछ भन्ने कुनै रिपोर्ट अझसम्म सार्बजनिक भएको छैन। 

यसबारे अघिबाटै पहाडका राजनतिक दलहरूले यसबारे प्रश्न गर्दै आइरहे पनि मोर्चा आफैले भने अग्रवाल कमिटिको रिपोर्टबारे सरकारलाई दबाव दिएको छैन। यस्तो अवस्थामा जीटीए आफैले कमिटि गठन गर्ने ‘कमिटि’ लाई सरकारले मान्यता देला ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।