नेपाल अझै आतङ्कवादी गतिविधिको नकारात्मक प्रभावबाट मुक्त छैन- मोदी

राजेश शर्मा, कालिमन्युज, काठमाण्डू २६ नोवेम्बर। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को आजबाट प्रारम्भ भएको १८ औँ शिखर सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा छ वर्षअघि मुम्बईमा भएको आतङ्ककारी हमलालाई सम्झिएर यस क्षेत्र अझै आतङ्कवादी गतिविधिको नकारात्मक प्रभावबाट मुक्त छैन भन्ने सन्देश दिनुभएको छ ।

मोदीले मात्र होइन नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अन्य मुलुकका राष्ट्र सरकार प्रमुखले पनि आतङ्कवादविरुद्ध साझारुपमा लड्न जोड दिनुभएको थियो ।सन् २००८ को नोभेम्बर २६ अर्थात् आजकै दिन भारतको व्यस्त सहर मुम्बईमा भएको बम हमलामा ११६ ज्यान गएको थियो । सो घटनामा सार्ककै अर्काे सदस्य मुलुक पाकिस्तानको आतङ्ककारी समूह लस्करे ए तोइबाको सम्लग्नता थियो । जसका कारण यी दुई मुलुकको सम्बन्धमा पुनः खलल देखिएको थियो । 

शिखर सम्मेलनका क्रममा दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्री सहभागी हुनुभएपनि अहिलेसम्म उहाँहरूबीचको द्विपक्षीय तथा सौहार्द भेटवार्ता हुने स्थिति बनेको छैन । यी दुई मुलुकको यस प्रकारको सम्बन्धका कारण सार्कस्तरीय ऊर्जा र यातायतसम्बन्धी सम्झौतामा सहमति जुटाउन हम्मे हम्मे परिरहेको छ । पाकिस्तानका प्रतिनिधि त्यसमा सहमत हुन नसकेको बुझिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले रासससँग कुरा गर्दै केही सदस्य मुलुकले असहमति जनाएका कारण यस सम्मेलनमा हुने तीन सम्झौतामध्ये सार्क रेल मार्गमा सहमति भएपनि यातायत र ऊर्जामा सहमति भइनसकेको बताउनुभयो ।

त्यसो त, नेपालमा यसअघि एघारौँ शिखर सम्मेलन हुँदा यी दुई मुलुकका प्रमुखबीच हात मिलाउन पनि गाह्रो परेको अवस्था रहेकामा अहिले त्यस्तो अवस्थामा सुधार आएको उहाँ बताउनुहुन्छ । “आज ती मुलुकका प्रमुखहरू एकअर्कामा सौहार्द व्यवहार प्रदर्शन गर्नुहुन्छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा हेर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

१८औँ शिखर सम्मेलनमा यसअघिका जस्तो यदी दुई देशबीच तिक्तताको नकारात्मक असर पर्ने स्थिति नभएपनि विद्यमान सम्बन्धमा सुधारको अपेक्षा गरिएको छ ।शिखर सम्मेलनकै अवसरमा शीर्ष नेताबीच आपसी वार्ता, सौहार्द भेटघाटको व्यवस्था गरिएअनुसार अन्य मुलुकका सरकार प्रमुखका बीचमा भेटघाटको क्रम चले पनि भारत र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीबीच त्यस्तो भेटघाट नहुने भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।

मन्त्री पाण्डे भन्नुहुन्छ, “जुन कुरा वैधानिक र सङ्गठनात्मकरुपमा प्रस्तावमा ल्याउन सकिँदैन, त्यस्ता विषय आपसी वार्तामा आउन हामीले त्यस्तो व्यवस्था गरेका छौँ । जब एक अर्काेले बुझ्ने तथा खुल्ला र अनौपचारिक छलफल गर्ने कार्यले पारस्परिक हित, मित्रता र समझदारी अभिवृद्धि गर्छ त्यसले क्षेत्रीय सङ्गठनलाई अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्छ ।”

यसअघि काठमाडौँमा सन् २००२ को जनवरी ४ देखि ६ मा भएको एघारौँ सार्क शिखर सम्मेलन हँुदा भारत र पाकिस्तानको आपसी सम्बन्ध सुमधुर नहुँदा त्यसको प्रतिकूल असर देखापरेको थियो । त्यसबेला पाकिस्तानका तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल परवेज मुसर्रफ चीनको हवाई मार्गबाट काठमाडौँ आउनुले यी दुई देशबीचको आपसी बेमेल प्रदर्शन गरेको थियो ।

सार्क बडापत्रको धारा १० मा क्षेत्रीय मञ्चमा दुई देशका आन्तरिक विषय उठाउन नपाइने भन्ने उल्लेख भएकाले यसका शिखर सम्मेलनमा दुई देशबीचको सम्बन्धमा सुधार ल्याउने औपचारिक प्रयास भएको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन तथा कूटनीति विषयको स्नातकोत्तर कार्यक्रमका संयोजक डा खड्ग केसी सार्क बडापत्रमा उल्लेख भएको दुई पक्षीय सवाललाई उठाउन नमिल्ने कुरालाई हेरफेर गरेर कुनै दुई मुलुकबीचको द्वन्द्वलाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्था हुुनुपर्ने धारणा राख्नु हुन्छ ।

परराष्ट्र मामिलाका जानकार तथा नेकपा (एमाले) सभासद् डा राजन भट्टराई भारत र पाकिस्तानबीचको तीतोपना नै सार्कले गति लिन नसक्नुको मुख्य कारण हो भन्नुहुन्छ । सार्कमा द्विपक्षीय विषयमा छलफल हुन नपाइने भएकाले काठमाडौँमा हुने १८औँ शिखर सम्मेलनले पनि कुनै सहजीकरण गर्न नसक्ने र नमिल्ने उहाँको विचार छ ।

सम्मेलनका क्रममा काभ्रेको धुलिखेलमा हुने रिट्रिटमा भारत र पाकिस्तानका दुई समकक्षीबीच भेटवार्ता र कुराकानी हुने सम्भावना रहे पनि त्यसले तनाव कम गर्न तत्काल कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने सम्भावना न्यून रहेको डा भट्टराईले बताउनुभयो ।