भाषिक अतिक्रमणको बिरोध गरौँ – गक्रायुमो
डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ, 18 अगस्त 2014। नेपाली भाषाले भारतीय संविधानको आठौ अनुसूचीमा मान्यता प्राप्त गरेको 22 वर्ष पुरा गरेको छ। “ज्यान दिन्छौँ प्राण दिन्छौँ नेपाली भाषा लिन्छौँ लिन्छौँ” स्लोगान लगाएर 36 वर्षे लामो आन्दोलन गरेर संवैधानिक मान्यता पाएको 22 वर्ष पछि पनि नेपाली भाषाको अवस्था भने नेपाली पाठ्य पुस्तकहरूमा समेत भूलै भूलले भरिएको पाइन्छ।
नेपाली भाषा मान्यता दिवसको पूर्व सन्ध्यामा क्रामाकपाको भातृ संगठन गक्रायुमो अनि गक्रानामोले शहरको बिभिन्न स्थानहरूमा पोष्टरिङ गरेको छ। यहाँको थाना डाँडा, डम्बरचोक, हाटबजार, मोटरस्ट्याण्ड आदि स्थानहरूमा गरिएको पोस्टरिङमा राज्य सरकारले नेपाली भाषा र नेपाली भाषी जनतालाई आत्यचार गरेको आरोप लगाएको छ। नेपाली भाषा प्रति सदैव जागरूक रहेको
क्रामाकपाको भातृसंगठनले बङ्गाल सरकारले नेपाली भाषा माथि अतिक्रमण गरिरहेको आरोप लगाएको लगाएको छ।
यसक्रममा बङ्गाल सरकारले बिभिन्न रोजगारमूल परिक्षाहरूमा नेपाली भाषी परिक्षार्थीहरूलाई रोजगारको अवसरबाट बञ्चित गर्ने गरेको आरोप पनि लगाएको छ। दार्जीलिङ पहाडका नेपाली भाषी परिक्षार्थीहरूलाई कुनै पनि रोजगारमूलक परिक्षाहरूमा बङ्गला भाषा अनिवार्य नभए पनि बङ्गाल सरकारले बिनाकारण बङ्गला भाषा अनिवार्य रहेको देखाएर भाषिक अतिक्रमण गरेको गक्रायुमोले अझ आरोप लगाएको छ। “बंगला भाषा बोल्न, लेखपढ़ गर्न नजान्ने निहुँमा यसपाली नेपाली भाषी उम्मेद्दवारहरूलाई कलेज सर्विस कमिशन(सीएससी)-परिक्षामा बस्न दिइएन, के यो भाषागत भेदभाव र अत्यचार होइन? पश्चिम बंगालमा भाषागत आधिकार रक्षा
गर्न समस्त जनता एक हौं” गक्रायुमोले पोष्टरमा प्रश्न गरेको छ।
सोहीक्रममा नेपाली भाषाले संविधानको आठौँ अनुसूचीमा मान्यता प्राप्त गरिसके तापनि किन बङ्गला भाषा बाध्यता मूलक गरेर सीएससी को परिक्षामा बस्न दिइएन? बंगालको यो कस्तो अन्याय हो? कस्तो भेदभाव हो? भन्ने प्रश्न गर्दै यो सरकारको भेदभाव नीति हो भनि आरोप लगाएको छ। बङ्गाल सरकारको
भाषिक अतिक्रमणमाथि सचेत बन्नुपर्ने आह्वान गर्दै सरकारको यस्तो षडयंत्रको बिरोध गर्नुपर्ने अझ आह्वान गरिएको छ।
यता शहरको बिभिन्न स्थानहरूमा पोष्टरिङ गरेपछि गक्रायुमो टाउन कमिटी प्रवक्ता सुदन प्रधानले पत्रकारहरूसंग बोल्दै बङ्गाल सरकारले भाषालाई माध्यम बनाएर नेपाली भाषीहरूलाई विकास र अवसरहरूबाट बञ्चित राखेको आरोप लगाए। यसक्रममा प्रधानले नेपाली भाषाको व्यवहारिक प्रयोग र भाषामामाथिको अतिक्रमण रोक्न गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रसाशनले पनि पहल गर्न सक्ने भए तापनि जीटीएओले भने अहिलेसम्म यस्तो कुनै पहल नगरेको दावी गरे। “जीटीएले नेपाली भाषाको प्रयोग गर्ने कुरा गरिरहेको छ तर व्यवहारिक प्रयोग भने अझसम्म गरेको छैन” सुधन प्रधानले भने।
0 Response to "भाषिक अतिक्रमणको बिरोध गरौँ – गक्रायुमो"
Post a Comment
Disclaimer Note:
The views expressed in the articles published here are solely those of the author and do not necessarily reflect the official policy, position, or perspective of Kalimpong News or KalimNews. Kalimpong News and KalimNews disclaim all liability for the published or posted articles, news, and information and assume no responsibility for the accuracy or validity of the content.
Kalimpong News is a non-profit online news platform managed by KalimNews and operated under the Kalimpong Press Club.
Comment Policy:
We encourage respectful and constructive discussions. Please ensure decency while commenting and register with your email ID to participate.
Note: only a member of this blog may post a comment.