बहस : नेपाली भाषाको व्यवहारिक प्रयोग कति सान्दर्भिक ?

डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ 31 अगस्त 2014। नेपाली भाषाको व्यवहारिक प्रयोग हुनपर्छ भन्ने बिषयलाई लिएर आज हिमालय दर्पण कालेबुङ शाखाको आयोजनामा एक बहस कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। यस अवसरमा भागोप राष्ट्रिय अध्यक्ष डा एनोसदास प्रधान, क्रामाकपा उपाध्यक्ष जे.बी राई, गोक्षेप्र उपाध्यक्ष डा लोब्साङ लामा, कालेबुङ महाबिद्यालयका पूर्व प्राध्यापक कुमार छेत्री, प्राध्यापक सञ्जय बिष्ट स्रोत व्यक्तिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। 

भारतीय संविधानको आठौं अनुसूचीमा मान्यताप्राप्त नेपाली भाषालाई संवैधानिक मान्यता अघि नै पश्चिम बङ्गालको दार्जीलिङ जिल्लामा सरकारी भाषाको मान्यता प्राप्त भएको हो। यद्यपी नेपाली भाषाको व्यवहारिक प्रयोगलाई लिएर भने दार्जीलिङ पहाडमा बारम्बार आवाज उठ्ने गरेको छ। 

दार्जीलिङ पहाडको तीनवटा महकुमा क्रमैले दार्जीलिङ, कालेबुङ अनि खरसाङमा पहिलो दर्जाको रूपमा मान्यता प्राप्त नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा भने पूर्णरूपले बिकसित हुन सकिरहेको छैन। जसको कारण आम मानिसहरूले धेरै समस्याहरूको सामना गर्न परिरहेको छ। केही महिना अघि गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासनले नेपाली भाषालाई गोक्षेप्र ईलाकामा सरकारी भाषाको रूपमा प्रयोग गर्ने घोषणा गरिए पनि आधिकारिक सरकारी अधिसूचना भने जारी भएको छैन। जसको कारण नेपाली भाषाको व्यवहारिक प्रयोगका कुरा केवल भाषणहरूमा नै सिमित बन्दै गईरहेको छ।

यस्तो अवस्थामा संवैधानिक मान्यताप्राप्त नेपाली भाषालाई गोक्षेप्र ईलाकामा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कसरी प्रयोग गर्न सकिनेछ भन्ने बिषयमा बहस भए पछि स्रोत व्यक्तिहरूले आ आफ्नो बिचार प्रकट गरेका थिए। “नेपाली भाषा माथी दिनोदिन अतिक्रमण बडीरहेको छ। बङ्गाल सरकारले नेपाली भाषा माथी अतिक्रमण गरिरहेको कारण कलेज सर्भिस कमिसन जस्ता परिक्षाहरूबाट नेपाली भाषी बिद्यार्थीहरूलाई बञ्चित बनाउँने कार्य हुँदैछ। 
यो भाषिक अतिक्रमण हो। जब नेपाली भाषा बङ्गला भाषा समान आठौँ अनुसूचीमा मान्यता प्राप्त भाषा हो भने नेपाली भाषी बिद्यार्थीवर्गले पनि समान अधिकार प्राउनुपर्छ” डा एनोसदास प्रधानले भने। सरकारले नेपाली भाषा माथी अतिक्रमण गरेर नेपाली भाषीहरूको मौलिक अधिकारको हनन गरिरहेको आरोप लगाउँदै भागोपले सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्रचार गरिरहेको पनि अवगत गराएका। “नेपाली भाषालाई गोक्षेप्रले सरकारी भाषाको रूपमा प्रयोग गर्ने घोषणालाई भागोप सहृदय स्वागत गर्दछ। तर उक्त कुरा केवल घोषणामा सिमित बन्नु हुँदैन। यदि गोक्षेप्र सँच्चै भाषा प्रति ईमान्दार छ भने नेपाली भाषा सरकारी भाषाको रूपमा प्रयोग गरिनेछ भनेर झट्ट अध्यादेश जारी गर्नुपर्छ” प्रधानले भने। यसक्रममा तिनले नेपाली भाषालाई व्यवहारिक प्रयोगको निम्ति भागोपले भाषाको नाउँमा राजनीति गर्नुहुँदैन भनि सुझाव पनि राखेका छन। जसको निम्ति भागोप सबैसंग मिलेर कार्यगर्न तयार रहेको प्रधानले स्पष्ट पारे।

अर्कोतर्फ बहस कार्यक्रममा स्रोत व्यक्तिका रूपमा उपस्थित गोक्षेप्र उपाध्यक्ष डा लोबसाङ लामाले राज्य सरकारले जीटीएलाई सुचारू सञ्चालन गर्न नदिएको आरोप लगाउँदै आफूहरू नेपाली भाषाको व्यवहारिक प्रयोगमा कटिबद्ध रहेको बताए। “जीटीए सभामा हामीले नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने अठोट गरेका छौँ। हामीले बिभिन्न बिभागहरूमा अनुवादकहरू समेत राख्ने निधो गरेका छौँ। यस कार्यलाई जीटीएले गम्भिरता पूर्वक लिएको छ” डा लामाले भने। तिनले नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउँन जीटीए सभाले अध्यादेश जारी गर्ने कार्यक्रममा आश्वस्त पारे।

यता कालेबुङ महाविद्यालयका पूर्व प्राध्यापक कुमार छेत्रीले भाषिक अतिक्रम एकपक्षिय ठिकै रहेको बताउँदै अर्कोतर्फ नेपाली भाषीहरूले नै कतिसम्म व्यवहारिक रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् भनि प्रश्न गरे। “हामी कति सक्षम छौँ ? नेपाली भाषा व्यवहारिक कति प्रयोग गर्दैछौँ ?” भन्ने प्रश्नको उठान गर्दै कुमार छेत्रीले नेपाली भाषाको खस्कन्दो अवस्थामा आफूहरू जिम्मेवार रहेको बताए। यसको निम्ति दोष दिनुमात्र नभएर आफैहरूले व्यवहारिक प्रयोगका कार्य गर्नुपर्ने तिनले तर्क राखे। सोहीक्रममा क्रामाकपा केन्द्रिय उपाध्यक्ष जे.बी राईले पनि पहिला आफूहरू व्यवहारिक बने मात्र ठिक हुने स्पष्ट पारे। “आफै व्यवहारिक नभएसम्म अरूले व्यवहारिक हुनु भनेर भन्दैन” राईले भने। तिनले यसभन्दा अघि दार्जीलिङमा नेपाली भाषाको निम्ति अनुवाद बिभाग रहेको अनि हाल उक्त बिभाग बन्द रहेको बताउँदै यस्ता बिभागहरूलाई सत्तामा बस्ने राजनैतिक दलहरूले सञ्चालन गर्न आवश्यक छ भने। बिभिन्न राजनैतिक दलहरूको राजनैतिक एजेण्डा बेग्ला बेग्लै भए पनि भाषाको निम्ति एक हुन आवश्य्क रहेको पनि जेबी राईले बताए।

अर्कोतर्फ कालेबुङ महाबिद्यालयका सण्ज़्जय बिष्टले नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउँन कुनै असुबिधा नभएको तर्क राख्दै प्रयोग नगरेकै कारण असुबिधा मान्ने प्रवृत्ति बिकास भईरहेको बताए। “नेपाली भाषालाई साह्रै सजिलो लिने गर्छन्। फोन गरेर यसो गर्दिनोस भन्छन्। अब भाषा नजान्नेहरूले ट्यूशन पढ्न पर्छ अनि भाषा सिक्नुपर्छ” सञ्जय बिष्टले भने। यता बहसमा बोल्दै नेपाली साहित्य अध्ययन समितिका मूल सचिव बलभद्र शर्माले समितिको पक्षमा जे जति कार्य गर्नु सक्छ त्यस्ता कार्यहरू गरिरहेको जानकारी गराउँदै सरकारले दार्जीलिङ, कालेबुङ अनि खरसाङ महकुमा कार्यलयमा खोलेका अनुवाद कार्यलाई गोक्षेप्रले सक्रिय बनाएर कार्यगर्नुपर्ने सुझाव राखे। यता बहसमा नेपाली पाठ्यपुस्तकहरूमा देखिएका लछेप्रै भूलहरू बिषयमा पनि चर्चा चल्यो अनि यसलाई सुधारका निम्ति गोक्षेप्रको पक्षबाट कति कार्य भईरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि जीटीए उपाध्यक्ष डा लोबसाङ लामालाई सोधिएको थियो। उनले प्रश्नको जवाब दिने क्रममा सबै कुरा आफूले भन्न नसक्ने बताउँदै नेपाली भाषाको व्यवहारिक प्रयोगलाई लिएर गोक्षेप्र गम्भिर रहेको भने सबैलाई स्पष्ट पारे।