गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै मोर्चाले पठायो केन्द्रमा पत्र

डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ, २८ जुलाई 2013। "जीटीए फेल्युर भयो। पश्चिम बङगाल सरकारले स्वायत्त भनि गठन गरेको जीटीएमा बारम्बार हस्तक्षेप गरेर सुचारु चल्न नदिएको कारण नै यो फेल्युर भएको हो।"

"हामीले यस बिषयमा केन्द्रमा काङ्गेस अध्यक्ष सोनिया गन्धी, गृह मन्त्री सुशिल कुमार सिन्डे, लोकसभाका बिपक्षी नेता सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिह आदिलाई पत्र पठाएका छौ। उक्त पत्रमा हामीले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड राष्ट्रिय सुरक्षाको हितलाई ध्यानमा राखेर गठन गर्ने माग गरेका छौ" – उक्त कुरा आज गोजमुमो महासचिव रोशन गिरीले पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भनेका हुन। 

तिनले यस अवधी अब जीटीएलाई जतिसुकै क्षमता दिए पनि पछि फर्केर नहेर्ने अडान देखाएका छन। गोर्खाल्याण्डको मार्गमा जीटीए वाधा रहेको विपक्षका दलहरूको भनाइबारे प्रतिक्रिया गर्दै उनले भनेअनुसार, गोर्खाल्याण्ड नभइञ्जेलसम्मको निम्ति जीटीए आफैमा एउटा अस्थायी व्यवस्था हो| सम्झौतामा पनि अलग राज्यको मागलाई ड्रप नगरेकोले जीटीए वाधा हुननसक्ने उनको आशय थियो| अब जीटीए विफल भइसकेकोले सरकारसित गोर्खाल्याण्ड राज्य गठन मात्र एउटा विकल्प रहेको गिरीले बताएका छन|

गिरी अनुसार मोर्चा आफ्नो मागमा अडिग बस्दा देशमा छुट्टै राज्य गठन गर्ने परिस्थिति नरहेको भनेर अलग राज्यको मागलाई अन्तरिम व्यवस्थाको रुपमा मोर्चा राज्य अनि केन्द्र सरकारमाझ जीटीएमा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको जानकारी गराउँदै अहिले आएर गोर्खाल्याण्डको मागलाई छोडी तेलेंगना गठन गर्नु न्याय नहुने बताए। ज्ञापन पत्रमा आफुहरुले दाबी गरेको छुट्टै राज्यको माग संवैधानिक रहेको अनि प्रस्तावित गोर्खाल्याण्ड क्षेत्र बङ्गालको कहिल्यै नभएको दाबी गरे। 

यस बिषयमा ऐतिहासिक तथ्यहरु रहेको बताउँदै बङ्गाल सरकारले श्वेत पत्र जारी गरेर दार्जीलिङ जिल्ला लगायत तराई डुवर्स बङगालको कहिल्यै थिएन भन्ने स्पष्ट पारिसकेको जनाए। 

गिरीले पत्रकारहरुसंग कुराकानी गदै भारतमा हिमाली भेकहरुको स्थानहरुमध्ये केवल दार्जीलिङ पहाडको हिमाली क्षेत्रले मात्र राज्य नपाएको बताउँदै यसलाई सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिएर राष्ट्रिय हितमा राज्य निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए।