जीटीए सम्झौताको दुईवर्ष: गोजमुमो जीटीए त्यागेर आन्दोलन गर्ने पक्षमा ?

बिशेष प्रतिनिधी, कालिमन्युज, कालेबुङ 17 जुलाई 2013। छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको नारा लिएर जन्मेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जीटीएमा सम्झौता गरेको आज ठिक दुईवर्ष पुरा भयो। 

44 महिनाको आन्दोलन पछि दार्जीलिङमा प्रमिला शर्मा अनि सिब्सुमा निता खवास, बिमला राई र बिक्की लामालाई सहिद बनाएर ल्याएको जीटीए सम्झौता भएको दुईवर्ष पुग्दा पनि सुचारु रुपले यो सञ्चालन हुन सकेको छैन। कतै सम्झौतामा भएका बिभागहरुको विवाद चर्किन्छ त कतै तराई डुवर्सको 396 वटा मौजा अन्तरभुक्तिको मुद्दा तातिन्दा जीटीए भने व्यवस्थित बनेर सुचारु चल्नै सकेको छैन। जसको कारण दार्जीलिङ पहाडमा एकाधिक बिकाश कार्यहरुको शिल्यान्यास केवल शिल्यान्यासमा शिला ढुङगा मात्रै बनेर बसिरहेको तितो सत्य सबैको अघि छ। 

18 जुलाई 2011 को दिन पिण्टेल भिलेजमा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अनि गोजमुमो पार्टीमाझ भएको त्रिपक्षिय सम्झौतामा “Whereas after several rounds of tripartite meetings at the ministerial and at the official levels, the GJM, while not dropping their demand for a separate State of Gorkhaland, has agreed to the setting up of an autonomous Body” लेखिएको कारण मोर्चाले समय समयमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको धम्कि समेत सरकारलाई दिदै आईरहेको छ। यद्यपी मोर्चाले दिएको धम्किलाई भने पश्चिम बङगालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले पत्तै नदिएको स्पष्ट पनि बनेको छ। 

यसैकारण मोर्चाले घरि घरि बिभिन्न स्थानहरुमा जनसभा गरेर छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको निर्णायक आन्दोलन अब शुरु भयो भनि पटक पटक घोषणा गरेता पनि आन्दोलनको घोषणालाई व्यवहारिक रुपमा भने अघि बडाउँन सकिरहेको छैन। 

जीटीए सम्झौता पत्रको चौथो अनुच्छेदमा “क्षेत्रका गोर्खाहरुका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, भाषिक आदि क्षेत्रहरुमा बिकाश गर्न यो स्वायत्तता शाषण गठन गरिन्छ” भन्ने स्पष्ट लेखिएको भए पनि जीटीएको माध्यमबाट सम्झौतामा भनेजस्तो बिकाश नभएको पनि स्पष्टै छ। सम्झौता पत्रमा लेखिएका जतिपनि बिभागहरु छन ती मध्ये धेरजसो बिभागहरु अझै राज्य सरकारले नै सञ्चालन गर्दै आईरहेको कारण पनि सम्झौता पत्रमा लेखिएका बिकाशका कुराहरु पनि पुरा हुन नसकेको हो। यति हुँदा समेत जीटीए सञ्चालकहरुले भने सरकार बिरुद्ध खासै केहि गर्न सकेको छैन। 

छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई थन्को लगाएर जीटीएमा सम्झौता गर्ने पार्टी गोजमुमोले भनेजस्तो ठूलो उपलब्धि ल्याउँन नसके पनि तराई डुवर्सका 396 वटा मौजाहरुबाट धेर क्षेत्र जीटीएमा गाभिन सक्ने अपेक्षा साचेको थियो। 

अस्सिको दशकमा सुवास घिसिङले छोडेको भूमि यसपल्टको जीटीएमा ल्याउँन सके ठूलै उपलब्धि हुनेछ अनि यसमा जनताले पनि सन्तुष्ट मान्नेछन भन्ने मनशाय बनाएर बसिरहेको समयमा हाईपावर कमिटिले केवल पाँचवटा मौजामात्र जीटीएमा गाभिन सक्ने सिफारिस सरकारलाई गर्दा मोर्चाको आन्दोलनबाट जनताको मोह भङग भएको राजनैतिक जानिफकारहरु मान्छन। यस्तो अवस्थामा मोर्चाले आन्दोलनको धम्कि दिदा उक्त हाईपावर कमिटिको रिपोर्ट जाँच गर्ने अर्को फ्याक़्ट भेरिफिकेशन कमिटि गठन गरे पनि कमिटिको कार्य भने कसैले थाहै पाएको छैन। जसको कारण मोर्चाले दाबी गरेको 396 वटा मौजा अन्तरभुक्तिको प्रश्न केवल प्रश्नहरुकै घेराभित्र अल्झिएको छ। 

जीटीए सम्झौता भएको ठिक दुईवर्ष पछि पनि राज्य सरकारले सम्झौतामा भएका बिभागहरु पूर्णरुपले हस्तान्तरण नगरेको कारण अहिले मोर्चा भित्र राज्यसरकार प्रति रोष बडीरहेको छ। बिभागहरुको हस्तान्तरण नभएको कारण मोर्चा अनि राज्य सरकार माझ एकपल्ट पुन: सुमधुर सम्बन्धमा समेत फाटो आउन सक्ने सम्भावना बडदै गईरहेको छ। 

अहिले दार्जीलिङ पहाडमा तृणमूल कङ्ग्रेसको बिस्तार गर्न राज्य सरकारले कुटनैतिक चाल चलिरहेको छ भने मोर्चाले पनि यसलाई खुबै गम्भिरतापूर्वक लिएको सुत्रले बताएको छ। पहाडमा तृणमूल कङ्ग्रेसको बिस्तारले दिनदिनै चेपारोमा पर्दै गईरहेको मोर्चाले आफ्नो जड बलियो बनाएर राख्न पुन: एकचोटि सरकारले सम्झौता पत्र उल्लंघन गरेको बताउँदै आन्दोलनको शंखनाद गर्न सक्ने पार्टीको विश्वस्त सुत्र मार्फत जानकारी प्राप्त भएको छ। सम्झौता भएका बिभागहरु यतिका दिनसम्म पूर्णरुपले हस्तान्तरण नगर्नु राज्य सरकारले सम्झौताकै उल्लंघन गरेको हो भन्दै अनि पहाडमा दिन दिनै बिस्तार हुँदै गईरहेको तृणमूल कङ्ग्रेसको बिस्तार अभियान ठप्प पार्न पनि मोर्चाले चाँडै आन्दोलनको घोषणा गर्न सक्ने सम्भावना बडेको छ। यसको निम्ति मोर्चाले जीटीएलाई थन्को लगाउँन सक्ने पनि पार्टीको विश्वस्त सुत्रले जनाएको छ। 

सरकारले दिएको व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर दुईवर्षसम्म बस्दा समेत त्यही सरकारले सुचारु काम गर्न दिदैन भने त्यस्तो व्यवस्थालाई त्यागेर छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्नुनै ठिक हो भन्ने मोर्चाले ठानेको सुत्रले बताएको छ। यसको निम्ति चाँडै मोर्चाको बैठक हुनसक्ने पनि सुत्रले बताएको छ। अहिले मोर्चा अध्यक्ष बिमल गुरुङले आफ्ना पार्टी कार्यकर्ताहरुलाई छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्नको निम्ति तयार बस्नु भनि तयारी समेत गराउँन थालिसकेको सुत्रको भनाई छ। 

पहाडमा छुट्टै राज्यको आन्दोलनलाई अघि बडाउँन यसभन्दा अघि सबै राजनैतिक पार्टीहरुले मोर्चालाई जीटीए त्याग्ने सुझाव दिएको भए पनि यसपल्ट भने सरकारले दुईवर्ष बितेर जाँदा समेत बिभाग नदिएको कारण नै आन्दोलनको तयारी भित्र भित्रै मोर्चाले गर्न थालेको सुत्रको भनाई रहेको छ। 

यसैको प्रारम्भिक चरण तिनले जीटीएको सम्झौता दिवसमा बिद्यार्थी मोर्चा अनि युवा मोर्चालाई गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै जुलुस निकाल्ने संकेत दिएको सुत्रको भनाई रहेको छ।