सिक्किमका मन्त्री डीपी थापाको बयानमा बर्सिए पहाडका राजनैतिक दलहरु

डी के वाइबा,  कालिमन्युज, कालेबुङ 6 जुन। नयाँ दिल्लीमा देशका मुख्यमन्त्रीहरुको बैठकमा बुधबार सिक्किम राज्यका शहरी बिकाश एंव आवासन मन्त्री डी बी थापाले देशमा कुनै पनि नयाँ राज्यहरु गठन भए दार्जीलिङमा छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनले सिक्किम राज्यलाई प्रभावित पार्ने बयान दिए पछि चारैतिरबाट यसको तिब्र बिरोध भएको छ। 

मन्त्री डीबी थापाको बयान आज समाचार पत्रहरुमा प्रकाशित भए पछि यहाँको राजनैतिक पार्टीहरुले कडा प्रतिक्रिया गर्दै तिनको परिपक्वता माथी नै प्रश्न उठाएका छन। एकातिर सिक्किम राज्यको बिधानसभाले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको समर्थन गर्दै प्रस्ताव पारित गरेको छ भने अर्कोतिर त्यहीँ राज्यका एकजना मन्त्रीले गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनले सिक्किम राज्यलाई प्रभाव पर्ने बताउँदै छुट्टै राज्य गठनको बिरोध गरेपछि मन्त्री थापाको नियत माथी नै प्रश्न खडा भएको छ। 

यस सम्बन्धमा आज अखिल भारतीय गोर्खालीग पार्टी (अभागोली), भारतीय गोर्खा परिसंघ (भागोप) अनि क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी (क्रामाकपा)ले बिरोध जनाएको छ। मन्त्री डी बी थापाको बयान समाचार पत्रहरुमा प्रकाशित भए पछि आज अभागोली पार्टीका महासचिव प्रताप खातीले टिप्पणी गर्दै उक्त बयान दुर्भाग्यपूर्ण हो भनि दाबी गर्दै यसलाई पार्टीको पक्षमा कठोर शब्दमा भर्त्सना गर्ने बताए। महासचिव खातिले छुट्टै राज्य गठनको अधिकार सम्पूर्ण देशवासीको रहेको बताउँदै अनि भारतभरी छरिएर बसेका गोर्खाहरुको जन आकांक्षाको बिरोध दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए। “सिक्किमका एकजना मन्त्रीले गोर्खाल्याण्डको बिरोध गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो। गोर्खाल्याण्डको बिरोध गर्नु भनेको भारतभरी छरिएर बसेका गोर्खाहरुको जन आकांक्षाको बिरोध गर्नु हो। यहाँ राज्य पाउने अधिकार तेलेङ्गना संगै बिदर्भको पनि छ। यसैक्रममा गोर्खाहरुको पनि राज्य प्राप्तिको अधिकार छ। यस्तो संवैधानिक अधिकारको प्रसंगमा एकजना गोर्खा भएर बिरोध गर्नु अझ दुर्भाग्यजनक हो” प्रताप खातीले भने। 

तिनले सिक्किम सरकार अनि सिक्किम सरकारका मन्त्रीहरुलाई चुनौति दिदै अझ भने – “यदि आँट छ र बाऊका छोराहरु हुन भने सिक्किम सरकारले दार्जीलिङलाई सिक्किममा फर्काईदेऊ भनि माग गर्नु। जसरी बङ्गालले दार्जीलिङलाई जब्बरजस्ति आफ्नो अधिनमा राखेर बङ्ग भङग होबेना भन्दैछ त्यसरी नै सिक्किमले आफ्नो भूमी फर्काईदेऊ भन्न सक्नुपर्छ। सानो ठाउँमा बसेर संकुचित मानसिकता लिई राजनीति गरेर हुँदैन”। 

यसैक्रममा तिनले मन्त्री डीबी थापाले दिल्लीको बैठकमा तेलेङ्गना राज्य गठनको छनक पाएर नै यस्तो भनेको हुनसक्ने बताउँदै यद्यपी गोर्खाल्याण्डको बिरोध गर्नु भने पटक्क ठिक होईन भने। 

अर्कोतिर यस सम्बन्धमा भागोपले पनि तिब्र प्रतिक्रिया जनाएको छ। भागोप राष्ट्रिय महासचिव प्रभाकर देवानले यस सम्बन्धमा पत्रकारहरुसंग कुराकानी गर्दै उक्त बयान मन्त्री थापाको ‘ईम्याच्युरिटी’को परिणाम हो भनि टिप्पणी गरेका छन। “आफ्नै राज्यको बिधानसभामा गोर्खाल्याण्ड राज्य गठनको प्रस्ताव पारित भएको धेर समय बित्न नपाई त्यसै राज्यका मन्त्रीले बिरोध गर्नु सही होइन। तिनको बयानले तिनको राजनैतिक परिपक्वता माथीनै प्रश्न खडा भएको छ। छुट्टै राज्य गठनको माग उठनु संवैधानिक अधिकारको कुरा हो। यसमा कुनै पनि राज्यलाई प्रभावित पार्छ भनेर बिरोध गर्ने मन्त्रीको बयानप्रति भागोप कडा शब्दमा भर्त्सना जनाउँदछ” प्रभाकर देवानले भने।

यस सम्बन्धमा तिनले कुराकानी गर्दै बिगतमा सिक्किमले राजतन्त्र समाप्तीको निम्ति संघर्ष गर्दा दार्जीलिङले भरपूर सहयोग गरेको दाबी गर्दै आज दार्जीलिङलाई आवश्यक्ता पर्दा बिरोध गर्नु ठिक होईन भनि तिनले जनाए। मन्त्री थापा एकजना गोर्खे हुनुको नातामा पनि यसरी बिरोध गर्नु नहुने बताउँदै तिनको बयानले शंका सृजना भएको जनाए। यसैक्रममा क्रामाकपा कालेबुङ आञ्चलिक समितिका प्रवक्ता मोहन पौड्यालले पनि यसलाई दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताउँदै पार्टीको पक्षबाट जोडदार बिरोध गरे। 

“मन्त्री थापाको बयानले भारतभरी छरिएर बसेका गोर्खाहरुको भावनालाई ठेस पुगेको छ। गोर्खाल्याण्डको बिरोध गर्नु भनेको भारतभरीका गोर्खाहरुको आकांक्षाको बिरोध गर्नु सरह हो यसको हामी कठोर शब्दमा बिरोध गर्छौ” मोहन पौड्यालले भने। तिनले केही महिना अघि मात्र सिक्किमले गोर्खाल्याण्ड राज्यको प्रस्ताव पारित गरेर गोर्खाल्याण्डको निम्ति सघाव पुर्‍याएको दाबी गरेको स्थितिमा आज त्यसै राज्यका मन्त्रीले बिरोध गर्नुमा सरकारको नियत स्पष्ट पार्नु आवश्यक रहेको जनाए। 

यसैसिलसिलामा उक्त घटना बिषयमा अधिवक्ता डी पी आधिकारीले पनि बिरोध गरेका छन। तिनले गोर्खाल्याण्ड राज्य गठन हुँदा सिक्किमलाई कुनै प्रभाव नपर्ने दाबी गर्दै मन्त्रीको बयानलाई कठोर शब्दमा बिरोध गरे।