गोरुबथानका सभासदलाई पुलिसले षडयन्त्रपूर्वक पक्राउ गरेको गोरुबथानका सभासदलाई पुलिसले षडयन्त्रपूर्वक पक्राउ गरेको पनि आरोपआरोप

डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ 28 मई। “सरकारले जीटीए राम्रोसंग स्थायीरुपमा सञ्चालन होस भन्ने चाहन्छ भने जीटीएमा भएका क्षमताहरु यथाशिघ्र हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। एकातिर सम्झौता गर्छ अनि सम्झौतामा सबै कुरा मानिलिएर सहीक्षाप गर्छ तर अर्कोतर्फ त्यही सम्झौतामा भएका अधिकारहरु दिन भने आनाकानी गर्छ। यो सरकारको कस्तो निती हो ? 

यस बिषयमा सरकारले आफ्नो नियत स्पष्ट पारेर सम्झौतालाई कार्यरुपमा परिणत गर्नपर्छ” – कालेबुङका बिधायक डा हर्कबहादुर छेत्रीले आज यहाँको आमरण अनशन स्थलमा पत्रकारहरुसंग कुराकानी गर्दै उक्त कुरा भनेका हुन। तिनले यसै अवधी पत्रकारहरुसंग कुराकानी गर्दै गोरुबथानका सभासदलाई पुलिसले षडयन्त्रपूर्वक पक्राउ गरेको पनि आरोप लगाएका छन। 

“एकजना जनप्रतिनिधीलाई पक्राउ गरेर यहाँ सबैलाई अन्याय गरेको छ। सभासद योञ्जनलाई पुलिसले घटना स्थलबाट पक्रेका होईनन। तिनी घटनासंग संलग्न नभएता पनि पक्राऊ गरेर प्रजातंत्र माथीनै प्रश्न खडा भएको छ” डा छेत्रीले अझ भने। तिनले उक्त घटनामा षडयन्त्रको गन्ध रहेको आरोप लगाउँदै बिनाशर्त छोडनुपर्ने माग गरे।  

सभासद योञ्जनको पक्राउपछि मात्र पुलिसले एफआइआर दर्ता गरेको डा छेत्रीको आरोप लगाएका छन। ‘उनी त एकजना जनप्रतिनिधि हुन। जनप्रतिनिधिलाई पक्राउ गर्ने एउटा प्रक्रिया हुन्छ। उनलाई पक्रिनु भनेको त त्यो क्षेत्रका जम्मै जनतालाई पक्राउ गरेको जस्तो हो। प्रशासनले कानूनी प्रक्रियाबाट पूरापूरी बाहिर गएर उनलाई पक्राउ गरेको छ’ तिनले भने। 

यसैक्रममा सभासद चन्द्र योञ्जनको रिहाईको माग मोर्चाले बारम्बार गरिरहे पनि हाल तिनी न्यायिक हिरासतमा रहेको अनि न्यायिक प्रक्रियामा रहेको मुद्दाबाट कसरी छुटकारा पाउँन सकिन्छ भनि प्रश्न गर्दा तिनले सरकारले चाहे सम्भव हुने दाबी गरे। तिनले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र निकाय माने पनि वास्तवमा यसमा सरकारको नियन्त्रण पूर्णरुपले हुने टिप्पणी समेत गरेका छन। 

“सरकारले दबाव दिए पुलिसले मुद्दाहरु संसोधन गर्छन। कानुनहरु कडा अथवा नरम बनाउँने पुलिसको हातमा छ। गैरजमानति धाराहरु लगाएको छ भने यसलाई निकालेर जमानती धाराहरु लगाउँने कार्य सरकारको निर्देशमा गरिन्छ” तिनले भने। 

यसै सिलसिलामा तिनले सरकारको नियत माथी प्रश्न उठाउँदै सरकारले एकातिर जीटीए सञ्चालन गर्नु भने पनि अर्कोतिर त्यहीँ सरकारले जीटीएको नियंत्रण आफ्नोमा राख्न खोज्दा यहाँ जीटीए रामरी सञ्चालन नभएको बताए। 

यसैक्रममा तिनले अहिलेघरी तराई डुवर्सको मौजाहरु जीटीएमा अन्तरभुक्तिको निम्ति सेन कमिटि रिपोर्ट जाँच गर्न गठन भएको फ्याक़्ट भेरिफिकेशन कमिटिले केही कार्य नगरेको आरोप लगाउँदै उक्त कमिटिले यथाशिघ्र कार्य गरेर प्रस्तावित मौजाहरु जीटीएमा अन्तर्भुक्ति गर्नुपर्ने पनि डा छेत्रीले माग गरे। 

यसैक्रमा केही दिन अघि मात्र मोर्चा अनि राज्य सरकारमाझ एकार्काको दुरीलाई भुलेर सम्बन्धमा सुधार ल्याएको अवस्थामा पुन:आमरण अनशन बस्ने कार्यले सम्बन्धमा असर नपर्ला भनि प्रश्न गर्दा तिनले भने – “सम्बन्ध एक ठाउँमा छ अधिकार अर्को ठाउँमा। सम्बन्ध राम्रो भएर आधिकार पाएन भने कुनै फाईदा छैन। यदि अधिकारको निम्ति सम्बन्ध बिगारेर झगडा गर्नै परे हामी पछि पर्दैनौ”।