सर्वोच्च अदालतले पश्चिम बंगालका २५,७५३ शिक्षक र कर्मचारीहरूको नियुक्ति खारेज गर्यो: ' सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया दूषित'

पी टी आई, नयाँ दिल्ली, कोलकाता, अप्रिल ३, २०२५ : सर्वोच्च अदालतले बिहीबार पश्चिम बंगाल सरकारलाई ठूलो झट्का दिँदै, राज्य सञ्चालन र सहायता प्राप्त विद्यालयहरूमा २५,७५३ शिक्षक र कर्मचारीहरूको नियुक्ति अमान्य ठहराएको छ र सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया "दागी र दूषित" भएको भनिएको छ। भारतका मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना र न्यायाधीश संजय कुमारको पीठले २२ अप्रिल २०२४ को कलकत्ता उच्च अदालतको निर्णयलाई समर्थन गर्दै नियुक्तिहरूलाई रद्द गरेको छ र भनेको  छ कि दागी उम्मेदवारहरूले प्राप्त "तलब/भुक्तानी" फिर्ता गर्नुपर्नेछ।

"यो एक यस्तो मामिला हो जहाँ सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया सुधार गर्न र समाधान गर्न असम्भव रूपमा दूषित र दागी बनाइएको छ। ठूलो मात्रामा हेरफेर र ठगीका घटनाहरू, साथै त्यसलाई लुकाउनको प्रयासले चयन प्रक्रियामा स्थायी हानि पुर्याएको छ र यसको विश्वसनीयता र वैधता समाप्त भएको छ," मुख्य न्यायाधीशको ४१ पृष्ठ लामो निर्णयमा भनिएको छ।

निर्णयमा थप भनिएको छ, "हामीसंग उच्च अदालतको निर्देशन परिवर्तन गर्नु पर्ने  कुनै पनि ठोस कारण वा आधार छैन जसले दागी उम्मेदवारहरूको सेवा समाप्त गर्न र उनीहरूले प्राप्त गरेको तलब/भुक्तानी फिर्ता गर्न भनेको छ। किनकि उनीहरूको नियुक्ति ठगीको परिणाम हो, यो धोका दिनु हो। त्यसैले, हामी यो निर्देशन परिवर्तन गर्नको लागि कुनै औचित्य देख्दैनौं।"

दागी नभएका उम्मेदवारहरूको लागि, यसले चयन प्रक्रियालाई "गम्भीर उल्लंघन र अवैधताका कारण" अमान्य ठहराएको छ, जसले संविधानका धारा १४ (कानून अगाडि समानता) र १६ (सार्वजनिक रोजगारका मामिलामा अवसरमा समानता) को उल्लंघन गरेको छ।

"यसरी, यी उम्मेदवारहरूको नियुक्ति रद्द गरिएको छ। तर, पहिले नै रोजगारमा रहेका उम्मेदवारहरूले तलब वा अन्य भुक्तानी फिर्ता गर्नुपर्ने छैन। तथापि, तिनीहरूको सेवा समाप्त हुनेछ। यसका साथै, सम्पूर्ण परीक्षा प्रक्रिया र परिणामहरू शुन्य घोषित भएपश्चात, कुनै पनि उम्मेदवारलाई नियुक्ति गर्न सकिँदैन," निर्णयमा भनिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले यस्तो कर्मचारीहरूलाई राहत दिएको छ जो दागी उम्मेदवारको श्रेणीमा पर्दैनन् र पहिले अन्य राज्य विभागहरू वा स्वायत्त निकायहरूसँग काम गरिसकेका थिए।

"यस्तो मामिलामा, यद्यपि तिनीहरूको नियुक्ति रद्द गरिएको छ, यी उम्मेदवारहरूलाई उनीहरूको अघिल्लो विभाग वा स्वायत्त निकायसँग सेवा जारी राख्नको लागि आवेदन दिन सक्ने अधिकार हुनेछ," निर्णयमा भनिएको छ। पीठले राज्य सरकारलाई तीन महिनाभित्र उनीहरूको रोजगारका आवेदन प्रक्रिया गर्न निर्देशन दिएको छ। "अझै, तिनीहरूको अघिल्लो नियुक्ति र नयाँ नियुक्ति बीचको समयलाई सेवा अवकाशको रूपमा गन्न सकिँदैन। तिनीहरूको वरिष्ठता र अन्य हकदाबी सुरक्षित रहनेछन् र उनीहरू वृद्धिवृद्धिका लागि योग्य हुनेछन्," यसले थप भनेको छ।

तर, यस्तो व्यक्तिहरूले विवादित नियुक्तिको अवधिमा काम गर्दा कुनै तलब राज्य वा स्वायत्त निकायबाट प्राप्त गर्न पाउने छैनन्। "अझै, यदि आवश्यक र अनिवार्य छ भने, अन्तरवर्ती समयका लागि नियुक्त व्यक्तिहरूको लागि अतिरिक्त पदहरू सिर्जना गरिन सक्छ," अदालतले भन्यो।

विकलाङ्ग उम्मेदवारहरूको मामिला सम्बोधन गर्दै, पीठले उच्च अदालतले सोमा दासलाई मानवतावादी आधारमा सेवा जारी राख्न अनुमति दिएको निर्णयमा हस्तक्षेप नगर्ने जनाएको छ। "हामी यस पाएको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्ने छैनौ, तर हामी स्पष्ट पार्दैछौं कि अन्य विकलांग उम्मेदवारहरूले यो समान लाभ प्राप्त गर्न पाउने छैनन्, किनकि यसले कानूनी सिद्धान्त र कानूनको शासनसँग विरोधाभास गर्दछ। यद्यपि, तिनीहरूको विकलांगताको कारणले, यी उम्मेदवारहरूलाई सेवा जारी राख्न अनुमति दिइनेछ र तिनीहरूलाई नयाँ चयन प्रक्रिया र नियुक्तिहरू सम्पन्न नहुँदासम्म तलब प्राप्त हुनेछ," यसले भन्यो।

विकलांग उम्मेदवारहरूलाई, अदालतले भन्यो, नयाँ चयन प्रक्रियामा भाग लिन अनुमति दिइनेछ, यदि आवश्यक भएमा, उमेर छुट र अन्य छुटसहित। "त्यस्तै गरी, अन्य उम्मेदवारहरू जो विशेष रूपमा दागी छैनन्, उनीहरूले पनि उपयुक्त उमेर छुटसहित नयाँ चयन प्रक्रियामा भाग लिन योग्य हुनेछन्। हाम्रो विचारमा, यस्तो निर्देशन न्यायपूर्ण र उचित हुनेछ, किनकि यसले यी उम्मेदवारहरूलाई नयाँ चयन प्रक्रियामा भाग लिन अनुमति दिनेछ, जसले अहिले भ्याकेन्सीहरू भर्न सुरु गर्नुपर्नेछ," पीठले भन्यो।

तर, अदालतले नयाँ चयन प्रक्रियाको समय सीमा निर्दिष्ट गरेको छैन।

सर्वोच्च अदालतले भनेको छ कि यसका टिप्पणिहरू र निष्कर्षहरूले चलिरहेका आपराधिक प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने छैन। "त्यस अनुसार, हामी रद्द गरिएका सम्पूर्ण चयन प्रक्रियाको उच्च अदालतको निर्णयलाई समर्थन गर्दै, केही निर्देशनहरूमा परिवर्तन गरेका छौं," यसले भन्यो। पीठले राज्य सरकारद्वारा उठाइएको सीबीआई अनुसन्धानको मुद्दा स्वतन्त्र रूपमा लिने बताएको छ।

२०१६ को चयन प्रक्रियामा ओएमआर पत्र छेडछाड र रयांक जम्पिंग जस्ता अनियमितताहरूको कुरा गर्दै, उच्च अदालतले पश्चिम बंगालका राज्य सञ्चालन र राज्य सहायता प्राप्त विद्यालयहरूमा २५,७५३ शिक्षक र गैर-शिक्षक कर्मचारीहरूको नियुक्ति अमान्य बनाएको थियो। यो मामिला २०१६ को भर्ती प्रक्रियामा भएका अनियमितताहरूबाट आएको हो, जसमा २३ लाख उम्मेदवारहरूले २४,६४० पदहरूको लागि आवेदन दिएका थिए र कुल २५,७५३ नियुक्ति पत्र जारी गरिएका थिए। सर्वोच्च अदालतले यसलाई "संविधानिक धोका" भनेको थियो।

पश्चिम बंगालका पूर्व शिक्षा मन्त्री पार्थ चट्टोपाध्याय र तृणमूल कङ्ग्रेसका विधायक मणिक भट्टाचार्य र जीवन कृष्ण साहा सहित अन्य आरोपीहरूलाई भर्ती घोटालामा अनुसन्धान भइरहेको छ।

तर, दिनको अन्त्यमा, राज्यको प्रशासनिक मुख्यालय नवन्नमा आयोजित एक मिडिया बैठकमा, मुख्यमन्त्री ममता  ब्यानर्जीले भने कि उनले न्यायपालिका सम्मान गर्छिन्, तर विद्यालयको नियुक्तिको बारेमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँग "मानवतावादी आधारमा" असहमत छिन् र प्रभावित उम्मेदवारहरूको समर्थन गर्दै भाजपालाई चुनौती दिइन् कि यदि आवश्यक परे, उनी गिरफ्तार हुने तयारीमा छिन्।

"मैले न्यायपालिका र न्यायाधीशहरूको उच्चतम सम्मान गर्दछु, तर मानवतावादी दृष्टिकोणबाट, म यो निर्णय स्वीकार गर्न सक्दिन। यो देशको नागरिकको रूपमा, मलाई मेरो राय व्यक्त गर्ने अधिकार छ। म न्यायाधीश र न्यायपालिका सम्मान गर्छु, तर म निर्णयसँग सहमत छैन," ब्यानर्जीले राज्य सचिवालयमा प्रेस सम्मेलनमा भनिन्।

"एकल व्यक्तिको अपराधले सबैलाई सजाय दिनु कसरी उचित हो?" बनर्जीले भनिन्। उनले भाजपाको आलोचनाको विरुद्ध चुनौती दिँदै भने, "हाम्रो वकिलहरूले यस मामिलाको समीक्षा गर्नेछन्। यदि भाजपा मलाई जेल पठाउन चाहन्छ भने, उनीहरू मलाई समात्न सक्छन्," उनले घोषणा गरिन्।

नयाँ दिल्लीमा एक न्यायाधीशको निवासबाट ठूलो रकमको पुनः प्राप्ति गरिएको आरोपको सन्दर्भमा, उनले सोधिन् कि जब कुनै न्यायाधीशको घरमा पैसा पाइन्छ भने किन त्यस्ता मामिला फरक तरिकामा हेरिन्छ? उनले भने कि निर्णय "भा.ज.पा. र माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई(एम)) बीचको साजिशबाट प्रभावित भएको हो।" ब्यानर्जीले यो निर्णयले उम्मेदवारहरूलाई मात्र होइन, तर उनका परिवारलाई पनि असर पुर्याएको बताइन्। "यो केवल २५,००० उम्मेदवारहरूको कुरा होइन; तिनीहरूको परिवारलाई पनि असर परेको छ। त्यस्तो धेरै मानिसलाई किन सजाय दिइनु पर्छ?" उनले प्रश्न गरिन्।

भा.ज.पा.ले बंगाललाई लक्षित गरेको आरोप लगाउँदै, ब्यानर्जीले सोधिन्, "के बंगालमा जन्मिनु अपराध हो?" उनले यो निर्णयको शिक्षा प्रणालीमा पर्ने असरको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरिन्। "प्रभावित शिक्षकहरूमध्ये ११,००० भन्दा बढीले कक्षा ९ र १० मा पढाएका छन्, र ५,५०० भन्दा बढीले कक्षा ११ र १२ मा। यी महत्त्वपूर्ण श्रेणीहरु हुन्, उच्च शिक्षा प्रवेशको गेटवे। ती मध्ये धेरैले बोर्ड परीक्षा उत्तरपत्रहरू सुधारिरहेका छन्। के भा.ज.पा. र सीपीआई(एम)ले शिक्षा प्रणालीलाई ध्वस्त बनाउन चाहन्छ?" उनले भनिन्।

मुख्यमन्त्रीले पुन: स्पष्ट पारिन् कि उनकी सरकार अदालतको निर्णयको पालना गर्नेछ, तर सबै कानूनी विकल्पहरू अन्वेषण गर्नेछ। "हामीले निर्णय स्वीकार गर्नुपर्छ र जे कानूनी रूपमा सम्भव छ, त्यो गर्नुपर्नेछ," उनले भनिन्।

ब्यानर्जीले स्पष्ट पारिन् कि स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) एक स्वायत्त निकाय हो र राज्य सरकारले यसको निर्णयहरूमा हस्तक्षेप गर्ने छैन। "एसएससी एक स्वायत्त निकाय हो। हामी, राज्य सरकार, यसका कार्यमा हस्तक्षेप गर्ने छैनौं। हामी अदालतको निर्णयको पालना गर्नेछौं," उनले सुनिश्चित गरिन्। ब्यानर्जीले भने कि उनी, शिक्षा मन्त्री ब्रत्य बासुसंग, ७ अप्रिलमा नेताजी इन्डोर स्टेडियममा प्रभावित उम्मेदवारहरूसंग भेट गर्नेछिन्।