गोर्खा मुद्दामा दोस्रो त्रिपक्षीय वार्ता २ अप्रिल २०२५ मा हुने

कालिमन्यूज, मार्च २६, २०२५: तीन वर्ष पाँच महिनापछि गोर्खा समुदायका दीर्घकालीन मुद्दाहरू समाधान गर्न गृह मन्त्रालयले दोस्रो त्रिपक्षीय वार्ता निर्धारण गरेको छ। यो बैठक आगामी २ अप्रिलको दिन बिहान ११ बजे उत्तर ब्लक, नयाँ दिल्लीमा हुनेछ, जसको अध्यक्षता भारत सरकारका गृह राज्यमन्त्रीले गर्नेछन्।

दार्जिलिङ सांसद राजु बिष्टले गृह मन्त्रालयबाट यस महत्वपूर्ण बैठककालागि निमन्त्रणा प्राप्त गरेको पुष्टि गरेका छन्। उक्त बैठकमा केन्द्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, तथा दार्जिलिङ पहाड, तराई र डुवर्स क्षेत्रका सरोकारवालाहरू सहभागी हुनेछन्। उनले विश्वास व्यक्त गरे कि छलफल फलदायी हुनेछ र यस क्षेत्रका लागि सकारात्मक परिणामहरू ल्याउनेछ।

बिष्टले केन्द्र सरकार गोर्खा समुदायका आकांक्षाहरूलाई शान्तिपूर्ण संवाद र समग्र दृष्टिकोणबाट समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहलाई ऐतिहासिक मुद्दाहरू समाधान गर्न तथा दार्जिलिङ पहाड, तराई, र डुवर्स क्षेत्रका जनतालाई न्याय दिलाउने प्रयास गरिरहेकाा निम्ति धन्यवाद दिए। साथै, उनले यस क्षेत्रको समृद्धि र विकासलाई प्राथमिकता दिएकोमा नेतृत्वको प्रशंसा गरे।

पहिलो त्रिपक्षीय वार्ता गृहमन्त्री अमित शाहद्वारा १२ अक्टोबर २०२१ मा आह्वान गरिएको थियो, जसमा केन्द्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, र गोर्खा समुदायका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए। सो बैठकमा गृहमन्त्रीले सबै सरोकारवालाहरूको कुरा सुनेका थिए र पश्चिम बंगाल सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थितिमा दोस्रो चरणको वार्ता नोभेम्बर २०२१ मा गर्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए। तर, उक्त बैठक निर्धारित मितिमा हुन सकेन।

पहिलो बैठकमा पश्चिम बंगाल सरकारलाई दोस्रो चरणको वार्ताका लागि आफ्ना वरिष्ठ अधिकारीहरू पठाउन विशेष रूपमा अनुरोध गरिएको थियो। केन्द्र सरकारले दार्जिलिङ पहाड, तराई, र डुवर्स क्षेत्रको समग्र विकास र समृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने कुरा स्पष्ट पारेको थियो। गोर्ख समुदायले भाषा, संस्कृति, र परम्परागत भिन्नता देखाउँदै पश्चिम बंगालबाट अलग्गै राजनीतिक मान्यता खोज्दै आएको छ।

पहिलो बैठक गृहमन्त्री अमित शाहको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो, जसमा गृह राज्यमन्त्री नित्यानन्द राय, अल्पसंख्यक मामिला राज्यमन्त्री तथा अलीपुरद्वार सांसद जोन बार्ला, गृह सचिव अजय भल्ला, जनजातीय मामिला मन्त्रालयका सचिव अनिल कुमार झा, भारतका रजिस्ट्रार जनरल विवेक जोशी, पश्चिम बंगालका प्रमुख आवासीय आयुक्त कृष्ण गुप्ता, तथा गृह मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरू उपस्थित थिए।

गोर्खा समुदायको तर्फबाट प्रतिनिधिमण्डलमा दार्जिलिङका विधायक नीरज जिम्बा, खर्साङका विधायक बी.पी. बजगाईं, काल्चिनीका विधायक विशाल लामा, जीएनएलएफ प्रमुख मन घिसिङ, सीपीआरएम प्रमुख आर.बी. राई, गोरानिमो प्रमुख दावा पाख्रिन, एबीजीएल प्रमुख प्रताप खाती, र सुमुमो प्रमुख बिकाश राई सहभागी थिए।

दोस्रो चरणको वार्ता नजिकिएसँगै, गोर्खा समुदायका आकांक्षाहरू सम्बोधन गर्न सार्थक प्रगतिको अपेक्षा गरिएको छ। यो बैठक दार्जिलिङ पहाड, तराई, र डुवर्स क्षेत्रका जनताको लागि न्यायसंगत समाधान खोज्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम हुने विश्वास गरिएको छ।