जीटीए क्षेत्रको भूमि सम्बन्धी मुद्दामा राज्कुय सरकारको कुनै हस्तक्षेप नहुने आश्वासन

कालिमन्युज, २६ जुलाई २०२४, कालेबुङ: दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्ला प्रशासनले भूमि सम्बन्धी मामिलामा गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) सँग परामर्श नगरी एकतर्फी निर्णय लिएकोमा गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) प्रमुख कार्यपाल अनित थापाले आपत्ति जनाएपछि, जीटीए सभाका उपाध्यक्ष राजेश चौहानले शुक्रबार सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग भेट गर्न कोलकाता पुगेका थिए। 

राजेश चौहानले जनाए अनुसार मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट सम्बन्धित मन्त्रीहरूले उनलाई आश्वासन दिएका थिए कि अब उसो जिल्ला प्रशासनले यस प्रकारले कार्य गर्नेछैन। 

विभिन्न स्थानमा रहेको खाली जमिन र जीटीएको अनि व्यक्तिगत अधिनमा रहेको जमिनमा कुनै सुचनाबिनै दुवै जिल्लाका जिल्लापालहरुले सरकारी जमिन रहेको र कसैले अनाधिकार प्रवेश गर्न नपाउने निषेधाज्ञा सूचना भएको सूचना पट र साइनबोर्ड लगाएपछि र चौतर्फी यसको विरोध भएपछी प्रमुख कार्यपाल अनित थापाले आपत्ति सामाजिक सञ्जाल मार्फत आपत्ति जनाएका थिए | 

चौहानले अझै जनाउदै भने कि पहाडका विभिन्न भागहरूमा जिल्ला प्रशासनले जीटीएसँग परामर्श नगरी राखिएको "यो भूमि पश्चिम बंगाल सरकारको हो" भन्ने संकेतहरूको आपत्ति थापाले जनाएका थिए। उनले दार्जीलिङ र कालेबुङका जिल्लापालहरूलाई अनुरोध गरेका थिए कि जीटीएको अस्तित्व रहेकोले यस्तो संवेदनशील मुद्दामा कुनै कदम उठाउनुअघि उनीहरूले जीटीएसँग परामर्श गर्नुपर्छ। 

"यदि उनीहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार केही गर्छन् र त्यसले पहाडको स्थिति हातबाट बाहिर गएमा उनीहरूलेनै त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ," थापाले चेतावनी दिएका थिए। 

चौहानले अझै भने "जीटीए प्रमुख थापाले मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई यो मुद्दाबारे जानकारी गराएका थिए। मुख्यमन्त्री बाहिर भएकोले, उनले मन्त्रीहरूलाई यो मुद्दा हेर्न खटाएकी छन्। जीटीएलाई प्रतिनिधित्व गर्दै मलाई जीटीए प्रमुख कार्यपाल अनित थापाले दुई मन्त्री महोदयलाई भेट्न कोलकाता पठाउनु भयो।"

"मैले भूमि सुधार मन्त्री चन्द्रिमा भट्टाचार्य र कानुन मन्त्री मलय घटकलाई विधान सभा परिसरमा शुक्रबार, भेटें। मेरा कुराहरु मन्त्रीहरूले ध्यानपूर्वक सुने र जीटीए क्षेत्रको भूमि सम्बन्धी मुद्दामा कुनै हस्तक्षेप नहुने बताए| जीटीए पहाडमा एक प्रकारको सरकार नै हो। उनीहरूले जीटीएको समीक्षा बैठक बस्ने पनि कुरा गरे," चौहानले भने।  जीटीए राज्य र केन्द्र सरकारको हस्ताक्षर सहितको ऐनद्वारा स्थापित व्यवस्था हो। जीटीएको आफ्नो अधिकारभित्र  भूमि विभाग पनि छ," चौहानले अझ भने।

अर्कोतिर एक विज्ञप्ति मार्फत चौहानले भनेकाछ्न “ भेटघाट समय मैले जी टी ए क्षेत्रका जमीन माथि जिल्ला प्रशासनले गरिरहेको कारवाहीको रिपोर्ट दिए। जिल्ला प्रशासनको पहल माथि जीटीएको विरोध रहेको जनाए। भूमि अनि भूमि सुधार जीटीए अधिनस्थ रहेको जानकारी मन्त्रीहरुलाई दिए। त्यसैले जिल्ला प्रशासनले यसरी जीटीएको परामर्श बिना पहल गर्दा दशकौदेखि पहाडका जमीनमा रही आएका मानिसहरू विस्थापित हुने सम्भावना रहेको बताए। यदि जमीन माथि गैर कानुनी ढंगले अतिक्रमण रहेको छ भने जीटीएले आफ्नो शक्तिको परिधिमा रहेर कार्यवाही गर्नेछ भनेर आफ्नो विरोध जताए।“

विज्ञप्तिमा अझ भनिएकोछ “उहाँहरूले जीटीएको अडानलाई गम्भिरता पूर्वक सुन्नुभयो अनि बुझ्नु भयो। माननीय मुख्यमन्त्रीको आदेश अनुसार अब उसो जीटीए क्षेत्रका जमीन माथि जिल्ला प्रशासनले कुनै कार्यवाही नगर्ने वचन दिनु भयो। जीटीए राज्य अनि केन्द्र सरकारको हस्ताक्षर सहित एक्ट मार्फत स्थापित भएको व्यवस्था हो। यहाँको जमीन माथि राज्य सरकार होइन जीटीएको अधिकार रहेको छ। यदि जीटीएलाई यो अधिकार प्राप्त छ भने जिल्ला प्रशासनको जमीन माथि कुनै पनि दखल अन्दाजी मान्य हुने छैन।“