असमका गोर्खाहरूलाई राजनैतिक अधिकार र रैथाने मर्यादा को माग: भारतीय गोरखा परिसंघ

कालिमन्युज, टीयक (जोरहट), ६ फरवरी २०२३ : गोर्खाले रैथाने मर्यादा सहित संविधानमा उल्लेखित राजनीतिक अधिकार मागने अडान लिएका छन् । भारतीय गोरखा परिसंघ (BGP) को छैटौं त्रीवार्षिक अधिवेशन असम राज्य समितिले जोरहाटको औगुरी टीयक स्थित अनुसूचीत जाति नेपाली जनजाति उच्च माध्यमिक विद्यालयमा भूमि र राजनीतिक अधिकारलगायत जनजातिको हैसियत खोज्ने उद्देश्यका साथ प्रस्तावहरू पारित गरेको छ।

परिसंघका प्रवक्ता नन्द किराँति देवानले भने, ‘भारतीय गोरखा परिसंघ असम राज्य समितिले ‘टीयक-ओगुरी घोषणापत्र’ जारी गरेको छ, जसमा असम सरकारले कम्तीमा १० (दश) गोरखा जनसङ्ख्या भएको विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र र एउटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ। भारतीय सीमांकन आयोग (DCI) र भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा सुरु गरिएको र चलिरहेको सीमांकन प्रक्रियाको क्रममा गोर्खाहरूका लागि तेजपुर लोकसभा समष्टि संरक्षित गरियोस् ताकि संविधानमा निहित वास्तविक भारतीय नागरिकहरूको सामाजिक राजनीतिक अधिकारको फाइदा गोरखा समुदायलाई पाओस।  

यसमा बीटीआर, छैठौं अनुसूची क्षेत्र, तिराप जगुन र असमको बलिपारा आदिवासी बेल्ट र ब्लकहरूमा रहेका अन्य आदिवासी समुदायहरू जस्तै गोर्खाहरूको भूमि अधिकार पुनर्स्थापित गर्न भनिएको छ।

'परिसङ्घले हालको बोडोल्याण्ड टेरिटोरियल रिजन (BTR) मा गोर्खाहरूको भूमि अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म BTR सम्झौताको चलिरहेको कार्यान्वयनको क्रममा BTR को विस्तार रोक्न असम सरकारको हस्तक्षेप पनि मागेको छ र असम सरकारबाट जनमत माग्नुपर्ने थियो भनि दावि गरेको छ । आसाम प्रदेश भारतीय गोर्खा परिसंघका अध्यक्ष प्रकाश दाहालले आइतबारको खुला अधिवेशनको अध्यक्षता गर्दै सो कुरा बताएका हुन् । ‘प्राथमिकताका आधारमा गरिनुपर्छ र अन्य आदिवासी जनजातिजस्तै गोर्खालाई पनि जमिनको हक सुनिश्चित गर्नुपर्छ’, दाहालले जोड दिए ।

भागोप असमका निवर्तमान महासचिव विमल प्रधानले गोरखा समुदायको सिक्किम र पश्चिम बङ्गालमा एसटीको रूपमा मान्यता प्राप्त लिम्बू र तामाङलगायत सबै १३ आदिवासी जनजातिलाई राज्य र केन्द्रीय दुवै सूचीमा अनुसूचित जनजातिको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने बताए। असम सरकारले जनजाति अनुसन्धान संस्थान (TRI), असम मार्फत एथनोग्राफिक रिपोर्ट सहित भारतका रजिष्ट्रार जनरल (RGI) लाई सिफारिस पठाउनुपर्छ ताकि आदिवासी मामिला मन्त्रालय (MoTA), भारत सरकार र ST SC आयोगले केही ठोस् गर्न सक्छ जोन चाहिँ एसटी प्रदान गर्ने प्रारम्भिक पायदान हो।

आसाम नेपाली साहित्य सभाका अध्यक्ष दुर्गा खतिवडा, असम गोरखा सम्मेलनका महासचिव जय सुतार, राष्ट्रिय कार्यअध्यक्ष नित्यानन्द उपाध्याय, गौहाटी उच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता, राष्ट्रिय उपाध्यक्ष तथा पश्चिम भारतका बीजीपी पर्यवेक्षक यमप्रसाद घिमिरे र उत्तर-पूर्व जोनका मूलसचिव लकपा लामाले उद्घाटन सत्रमा विशेष अतिथिको रुपमा सहभागिता जनाएका थिए ।

मरियनी विधायक  रुपज्योति कुर्मी असम सरकारका प्रतिनिधि थिए जसले खुल्ला सत्रलाई विशेष अतिथिको रूपमा सम्बोधन गरे र जनतालाई जानकारी दिए कि उनले को भागोप टीयक ओगुरी घोषणाका विषयहरूलाई विधानसभामा लैजाने र मुख्यमन्त्री डा हिमन्त विश्व शर्माको सज्ञान गर्ने बताए।  

शनिबार १६ जिल्ला इकाइ र ३ क्षेत्रीय समिति बिटीआर, कारबि आङलङ र डिमा हसाउको उपस्थितिमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाले २०२३-२०२६ रजत जयन्ती वर्षको लागि अध्यक्षमा गुवाहाटीका अमर अधिकारी र गोलाघाटका वरिष्ठ सामुदायिक पत्रकार नन्द किराती देवानलाई सर्वसम्मतिले चयन गरेको छ ।   

प्रतिनिधि सभाले सिक्किमका आदिवासी नेपाली भाषी गोर्खाहरूलाई नेपाली मूलको सिक्किमी भनेर भारतको सर्वोच्च अदालतले गरेको व्यापक टिप्पणीको विरुद्धमा सिक्किमका आदिवासीहरूसँग बिना शर्त ऐक्यबद्धता गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको थियो। गोरखा भाषाले अनुसूचित भाषाहरूको राजपत्रित अधिसूचनामा नेपाली भाषालाई पनि समान रूपमा लिने भएकाले आगामी जनगणनामा भाषा र सामुदायिक दुवै स्तम्भमा गोर्खा लेख्ने निर्णय पनि सदनले गरेको छ ।

तीनसुकियाका मोहनलाल शर्मा कार्यकारी अध्यक्ष र कारवि आङलङका पुष्पजङ् क्षेत्री वरिष्ठ उपाध्यक्षको पदमा निर्वाचित भएका छन् । सहमहासचिवमा बोङ्गाईगाउँका डा राजु सुब्बा र उपाध्यक्षमा डा सुकमाया लामा (गुवाहाटी), ठन्डी नेवार (शोणितपुर) र धनप्रसाद लिम्बू (गोलाघाट), मुकुन्द शर्मा (बीटीआर), रोशन क्षेत्री (उदालगुडी) निर्वाचित भएका छन् ।