अन्तत: जीटीए चुनाव २६ जुनमा हुने नै भयो : चुनाव परिणाम पनि २९ जुनमा नै हुने

कालिमन्युज, २४ जुन २०२२: आज कोलकोता उच्च न्यायालयले पश्चिम बंगाल सरकारको गृह विभाग अन्तर्गत पार्वत्य मामिला विभागले संचालन गरेको गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) चुनाव २०२२ आगामी २६ जुनमा हुने घोषणा को विरुद्धमा गरिएको मामिलामा स्थगन आदेश दिने अनुरोध रद्ध गर्दै चुनाव संचालन गर्न राज्य सरकारलाई अनुमति दियो| उसरीनै चुनाव परिणाम अग्रिम सुचना दिइए अनुसार २९ जुनमा नै यथावत हुने न्यायाधिसले आदेश दिए| 

कोलकोता उच्च न्यायालयको न्यायाधिस मौसमी भट्टचार्यको एकल बेन्चले तैयार गरेको आदेश पत्र आज सार्वजनिक गर्यो | 

स्मरण गराइन्छ १८ जुलाई २०११ मा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, राज्य सरकार र केन्द्र सरकारले गरेको त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार गठन गरेको गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेशन (जीटीए)लाई अनुमोदन दिन राज्य सरकारले 2 सेप्टेम्बर २०११मा पश्चिम बंगाल विधान सभामा बील पास गरेको थियो| यस बीललाई राज्य सरकारले पास गरेपछि राष्ट्रका तत्कालिन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिलले ७ मार्च २०१२ मा यसलाई अनुमोदन दिएकी थिइन | अनि १४ मार्च २०१२ को बंगाल ग्याजेटमा पनि यो बील प्रकाशित गरिएको थियो | 

यो बील पास भएपछी राज्य सरकारले २९ जुलाई २०१२ मा प्रथम जीटीए चुनाव आयोजना गरेको थियो|  त्तयसपछि यस बील को विरोधिता गर्दै १४ जुन २०१२ मा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष स्व सुभाष घिसिङ्गले जीटीएको वैधानिकतामाथि प्रश्न राख्दै एक मामिला कोलकोता उच्च न्यायालयमा केस नम्बर रेकर्ड (सीएनआर) WBCHCA-031284-2012 दायर गरेका थिए | 

उसरीनै १९ जुलाई २०१३ मा पनि अर्को यस्तै मामिला CAN/1/2013 पनि दर्ता गरेका थिए तर त्यसलाई तिनले निरन्तरता दिन सकेका थिएनन | उनको मृत्यु पछि मन घिसिङ्गले २२ जुलाई २०१९ मा CAN/2/2019 22-07-2019 मामिला, ११ अप्रेल २०२२ मा CAN/3/2022 अनि १७ मई २०२२ मा CAN/4/2022  क्रमैले WPA 12212 of 2012, WPA 14620 of 2012 अनि WPA 16559 of 2012. अनुसार दर्ता गरेका थिए|  यसैको सन्दर्भमा राज्य सरकारले पनि MAT 1330 OF 2015 , MAT 1230 OF 2016 अनि  MAT 1231 of 2016 याचिका दर्ता गरेको छ | यता सर्वोच्च न्यायालयमा पनि WPA 688 of 2016 मामिला (धारा ३२ को मामिला) दर्ता गरेको थियो जसलाई सर्वोच्च न्यायालयले २० अप्रेल २०१७ मा उच्च न्यायालयमा नै सुनवाई गर्ने आदेश दिएकोछ |

स्व सुभास घिसिङ्ग को बदलीमा यो केस अघि बडाउन CAN 703 of 2019 अनुसार वर्तमान गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङ्गलाई न्यायधिस राजासेखर मन्थको न्यायालयले अनुमति दियो |तर मामिलाहरू एकै प्रकारका भएकाले CAN/4/2022 लाई छोडेर अन्य तीनवटा मामिलाहरूलाई न्यायालयले डिस्पोज गर्यो | जलपाइगडी सर्किट बेन्चमा योन्तेन तामांग लामाले दायर गरेको WPA 1171 of 2022 लाई मिलाएर एकैसाथ गत २१ मा र २३ जुनमा  यी मामिला हरुको सुनवाई गरेको थियो अनि आज आदेश दिने तय गरेको थियो |

१९ मई २०१२ मा CAN/4/2022 को WPA/12212/2012 मा उल्लेखित याचिका अनुरुप जीटीए चुनावको अधिनियम रद्ध गर्ने सुनवाई गर्न थालेको थियो| 

आजको आदेशमा गोरामुमोले जीटीएको वैधानिक मान्यतामा चडाएको याचिका र राज्य सरकारले पनि जीटीए सम्बन्धमा गरेको अर्जीलाई न्यायालयले पछिबाट सुनवाई गर्ने भएको पनि बताएको छ|