समाचार विश्लेषण : राजु विष्टले खाँट्टी गोर्खाका कुरा गरेका हुन्, नेपालकाहरूको होइन......भाजपा-को एनआरसी-मा कटिबद्धता:

कालिमन्युज, कालेबुङ, 17 अक्टोबर 2019: समाचार विश्लेषण :   राजु विष्टले खाँट्टी गोर्खाका कुरा गरेका हुन्, नेपालकाहरूको गरेका होइनन |

भाजपा-को एनआरसी-मा कटिबद्धता:

भारतीय जनता पार्टीले एनआरसी लागु गर्ने काम आफ्नो शासनावधिमा अवश्य नै गरेर देखाउने अब प्रष्ट भइसकेको छ। एनआरसी लागु गराउनुको मूलोद्देश्य भारतका खाँटी नागरिक र शरणार्थीहरूमा स्पष्ट लक्ष्मण-रेखा कोर्नु हो। भाजपा -को सोच छ अरूको सरकारमा भोट ब्याङ्कका लागि बाहिरबाट आउने शरणार्थीहरूलाई छलकपट गरी नागरिकता प्रदान गरेर कतिपय राज्यहरूमा देशको हितविरुद्ध काम भएको छ। आज देशका खाँट्टी नागरिकहरू यस्ता शरणार्थीहरूको थिचोमिचोमा बस्नुपरिरहेको उदाहरण पनि धेरै पाइन्छन्। हाम्रो दार्जीलिङ पहाड़ र सिक्किमकै कुरा गर्दा पनि यहाँका रैथानेहरूलाई भन्दा धेर सहुलियत हिजोअस्ति तिब्बतबाट शरणार्थीका रुपमा भारत भित्रिएका मानिसहरूलाई दिइएको पाइन्छ, बङ्लादेशबाट आएकाहरूले यहाँ ढलिमली गरिरहेका छन्। यति मात्रै होइन तिब्बती शरणार्तीहरूलाई त यहाँ आदिवासीको दर्जा प्रदान गरेर उच्चोच्च ओहोदामा विराजमान गरिएको पनि उदाहरण छ। समयसमयमा यस्ता मुद्दाहरू दार्जीलिङ पहाड़मा उठ्ने पनि गरेका छन्। यस्तो प्रक्रियासँग रैथाने तिब्बतीहरू पनि खुसी छैनन् जो यहाँका खाँट्टी भारतीय हुन्।

खाँट्टी गोर्खा र नक्कली गोर्खाको  नयाँ विवाद :

यस्तो स्थितिमा भाजपा -ले सारा देशमा लागु गर्ने अठोट गरेको एनआरसी -ले देशभरिका गोर्खाहरूमा कस्तो असर पार्नेछ त्यसको सङ्केत आसामको काण्डले दिएको छ। यद्यपि उत्तरपूर्वाञ्चलको मणिपुर राज्यबाट केन्द्रमा शासन गरिरहेकै सत्तारूढ़ दल भाजपा -कै टिकटमा दार्जीलिङ लोकसभा समष्टिका सांसद बनेका नेपालीभाषी युवा राजु विष्टले यसबारे बारम्बार बताइरहेका छन् कि एनआरसी-ले खाँट्टी गोर्खालाई कुनै असर गर्दैन। उनले घरिघरि एउटा थेगो प्रयोग गरिरहेका छन् – खाँट्टी गोर्खा। अब विवादहरूको कहिल्यै अन्त्य नहुने दार्जीलिङमा नयाँ विवादको सिर्जना भएको छ। खाँट्टी गोर्खा र नक्कली गोर्खा भन्ने।

मुम्बईमा विष्ट:

हिजोअस्ति मुम्बईमा पुगेर राजु विष्टले दिएको भाषण युट्युबमा भाइरल भएको छ। त्यहाँ पनि उनले यही कुरा दोहोऱ्याएका छन्। महाराष्ट्रको चुनाउ प्रचारको राजनीतिक मञ्चमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा नेपालका नेपालीहरू मात्र अधिक देखिएका छन्। यसबाट भाजपा -को दुइ प्रकारको मुखौटा सामुन्ने आएको छ। भाजपा -ले एकातिर देशको नागरिक र बाहिरी नागरिकहरूको स्पष्ट भिन्नता छुट्टिनुपर्छ भनिरहेको छ भने अर्कोतिर त्यसै पार्टीका सांसद भएर पनि विष्टले नेपालका नेपालीहरूलाई भारतीय जनता पार्टीलाई भोट हाल्ने अपिल गरिरहेका छन्। यति मात्रै होइन विष्टले नेपालका नेपालीहरूको मुखबाट जय गोर्खाको नारा पनि उकेलेका छन्। उक्त भिडियोलाई ध्यानपूर्वक अवलोकन गर्दा त्यहाँ भारतीय नेपालीभाषी गोर्खाहरू वा उनीहरूको सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति देखिँदैन।

कुरा नबुझी ताली पिट्नेहरूलाई विष्टको लाखेस्:

उनले उक्त भिडियोमा एनआरसी -बारे बोल्दै यसले खाँट्टी गोर्खालाई केही असर नगर्ने प्रतिश्रुति दिएको बेला त्यहाँको भिड़ले ताली पिटेको दृश्य देखिन्छ अनि ती ताली मार्नेहरूलाई विष्टले खबरदार गर्दै कुरा नबुझी ताली नमार्ने आदेश दिएको दृश्य पनि देखिन्छ।

भाजपा-को स्वार्थी पहल:

यसबाट के स्पष्ट बुझिन्छ भने मतदानपत्रमा नाउँ हुनेहरूको अहिले भाजपा -लाई आवश्यकता छ तर भोलिको दिनमा एनआरसी लागु भएको खण्डमा मतदाता पनि खाँट्टी भारतीय हो कि होइन त्यसको छिनाफाना हुनेछ। त्यतिखेर यदि खाँट्टी गोर्खालाई कुनै आपद् आइलागे राजु विष्टले आफ्नो सांसद पदबाट राजिनामासम्म दिने धम्की दिएका छन् भने अन्य नेपालीहरूका बारेमा मौन छन्। किनभने उनलाई थाहा छ भाजपा -को लुप्तोद्देश्य (हिडन एजेन्डा) नै देशवासी र अनुप्रवेशकारीहरू छुट्याउने हो।

अनुप्रवेशकारीहरूलाई राख्न सबै राज्यहरूमा शिविर निर्माण गरिने:

खाँट्टी र बाहिरीहरू छुट्टिएपछि के गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तरमा पनि भाजपा-ले स्पष्ट पारेको छ कि अनुप्रवेशकारीहरूलाई उनीहरूको देश फिर्ता गरिदिने। छुट्टिनेसाथ उनीहरूलाई शरणार्थीकै दर्जामा राख्नका लागि कतिपय ठाउँहरूमा ठुलाठुला शिविरहरू निर्माण हुनथालेका छन्। केन्द्र सरकारले यसबारे सबै राज्य सरकारहरूलाई आधुनिक सुबिधाहरूले युक्त कमसेकम एकएकवटा रिफ्युजी सेन्टर आआफ्नो राज्यमा निर्माण गर्ने आदेश दिइसकेको छ ताकि अनुप्रवेशकारी भएको कारण एनआरसी -मा परेका मानिसहरूलाई उनीहरूको देशमा फिर्ता नगरुन्जेल त्यहाँ राख्न सकियोस्।

पचासको सन्धि:

अब कुरो आउँछ सन् 1950 -को नेपाल-भारत मैत्री अनि शान्ति सन्धिको। यो सन्धिको धारा 7 -अनुसार भारतमा रहने नेपालीहरू कुनै हालतमा पनि शरणार्थी होइनन्। दुइ देशमाझ भएको सम्झौताअनुरुप भारतमा रहने नेपाली नागरिक होस् वा नेपालमा रहने भारतीय नागरिक कोही पनि शरणार्थी वा गैर-कानुनी अनुप्रवेशकारी होइनन्। उनीहरूलाई समानान्तर रुपमा (रेसिप्रोकल बेसिस) -मा एकअर्काको देशमा आजीवन रहने, बस्ने, बेपार गर्ने, शिक्षा ग्रहण गर्ने अथवा सम्पूर्ण अधिकार उपभोग गर्ने हक छ तर राजनीतिक हक भने छैन। राजनैतिक हक भनेको के हो भने भोट हाल्नु, भोटमा उठ्नु, जित्नु-हार्नु, यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनु, भाषण दिनु, झन्डा बोक्नु, धुपौरे हुनु, ऱ्यालीमा भाग लिनु इत्यादि। तर यहाँको नक्सा अर्कै छ। यहाँ नेपालका नेपाली नागरिकहरू पनि भारतको राजनीतिमा यति धेर संलिप्त छन् कि पत्तै लाग्दैन उनीहरू नेपाली मूलका हुन् वा भारतीय मूलका। यसैले यो विवादास्पद सन्धिलाई समीक्षा गर्ने वा त रद्दै गरिनुपर्ने माग उठिरहन्छ गोर्खाहरूबाट। तर भारत सरकारलाई लुतो न कन्याइ किनभने यो सन्धिमा आफ्नो पल्ला भारी छ। आफ्नो दुहुनो सोझिउन्जेल भारतले यसबारे एक शब्द नबोल्ने देखिन्छ चाहे जति नै पल्ट समीक्षा समिति गठन गरेको नाटक किन गरोस्।

नेपालीमूलका नेपालीहरूसामु विकल्प :

भारतमा रहेर आइरहेका नेपालीमूलका नागरिकहरूअघि स्पष्ट विकल्प के छ भने उनीहरूले कि चाहिँ भारतीय संविधानको प्रावधान अनि नागरिकता ऐनअन्तर्गत पाइने सुबिधाका आधारमा यो देशको नागरिकता ग्रहण गरून् अनि आफ्नो देश नेपाललाई सदाका लागि राजनीतिक रुपले बिर्सून् अथवा नेपाल आमाको माया लाग्छ भने भारतमा पनि नेपालकै नागरिकका हैसियतमा राजनीतिक बाहेक अन्य सुखसुबिधाहरूको आनन्द उठाउँदै यो सन्धि बाँचुन्जेल रहिरहून्। त्यसपछि कानुनी तरिकामा भारतीय भएर मात्रै थाहा लाग्छ कि उनीहरूलाई यो एनआरसी -को हाउले कत्तिको सताउने हो। तर दुइवटा नाउमा खुट्टा हाल्ने हो भने लाटाको धोती जस्तै बनिनुपर्ने स्थिति उनीहरूसित आइलाग्ने स्पष्ट छ। 

दस्तावेजहरूसँग खेलाइँची नगरौँ:

हाम्रा मानिसहरू उसै पनि दस्तावेजहरू हिफाजतसँग राख्नमा, रेकर्डहरू मेन्टेन गर्ने काममा अल्छी गर्छन्, सचेत छैनन्। सानुसानु गल्तीमाथि आँखा चिम्लिन्छन्। आफ्नो नाउँका दुइप्रकारको हिज्जेले गर्दा पनि एनआरसी -मा नाउँ छुटेर तकनिकी दुक्ख पाएको उदाहरण सामुन्ने नआएको होइन। पाश्चात्य शैलीको वा अति नै साहित्यिक शैलीको संस्कृतनिष्ठ नामाकरण गरेर आफ्ना बालखा नानीहरूलाई भँड़खालामा हाल्ने आमाबाबुहरूले के दर्साउन खोजिरहेका हुन् बुझ्न सकिन्न। गाउँघरको नाउँ, ठेगाना सही लेख्ने बानी गर्दैनन्। त्यसमाथि कम्प्युटरले गर्ने तकनिकी गल्ती त छँदैछ। पछि जब आफ्नै गल्ती वा अचेतताको कारण भुमरीमा पर्छन् अनि दोस्याउने गर्छन् सिस्टमलाई, शासनलाई, पितापुर्खालाई।

आफ्नो थैलो बलियो राख्नू अरूलाई दोष नदिनू :

एनआरसी -को हाउगुजीले सताइने भय सबैलाई नै छ। एपिक कार्ड, रासिन कार्ड, आधार कार्ड बनाउँदाका घटनाहरू, केवाईसी -का काण्डहरू सबैका आँखाअघि झल्झली छन्। त्यसभन्दा अझ ठुलो मुद्दा हो यो। देशको नागरिकतासित सम्बन्धित कुरा हो। यसैले समयमै सचेत हुनु, आवश्यक कागत्पत्रहरू तयार राख्नु देशका सम्पूर्ण नागरिकहरूको कर्तव्य हो। त्यसमाथि पनि हामीजस्ता खाँट्टी भने पनि घरिघरि परिचयको सङ्कटले सातो उड़ाउने जातिका नागरिकहरूका लागि त अझ यो बाधा पार गर्न धौधौ ने हुनेछ - जुँगा हेरेर भाग लगाइने प्रथा भएको देशको व्यवस्थामा। यसैले आफ्नो थैलो बलियो राखौँ अरूलाई नदोस्याऔँ।