सेभोक-रम्फु रेलमार्गलाई लिएर विभागीय सचिव मल्लीमा ..... ‘बनअधिकार कानुन लागु नगरिए ज्यान दिनेछौँ तर एनओसी दिनेछैनौँ’-क्षेत्रवासी

डी.के.वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ, 23 जुन। पश्चिम बङ्गाल सरकारको पछौटे कल्याण विभागका मुख्य सचिव एस.के ठाडेले आज सेभोक रम्फु रेलमार्ग निर्माणबारे मल्लीका मानिसहरूसँग भेट गरेर कुराकानी गरेका छन्। उनी आज अचानक मल्ली क्षेत्रमा आएर मानिसहरूसँग रम्फु सेभोक रेलमाग निर्माण सम्बन्धि कुराकानी गरेका हुन्। यसअवधी उनीसँगै पछौटे कल्याण विभागका कमिश्नर ए. च्याटर्जी, कालेबुङ जिल्लाधिकारी डा. विश्वनाथ, जिल्ला पुलिस अधिक्षक ध्रुवज्योती डे,  इरकान इन्टरनेशनल लिमिटेड (रेल मन्त्रालय)-का महाप्रबन्धक टी.टी भोटीया, महकुमा अधिकारी निर्मलय घरामी, जीटीए बोर्ड अफ एडमिनिष्ट्रेसनका सदस्य सञ्चबीर सुब्बा आदिको पनि उपस्थिति रहेको थियो।

अघिबाटै बनबासीहरूले 2006को बन अधिकार कानुन लागु नगरेसम्म रेलमार्ग निर्माण गर्न नदिने भन्दै विरोध गरिरहेको अवस्थामा मुख्य सचिव एस.के ठाडेले मल्लीवासीहरूसँग कुराकानी गर्दा क्षेत्रका मानिसहरूले आफुहरूको पुरानै माग दोहोर्‍याएका थिए। रेलमार्ग निर्माणलाई लिएर विभागीय अधिकारीहरूमाझ एकाएक मल्ली जनमैदान आइपुगेको हल्ला फैलिएपछि क्षेत्रका मानिसहरू पनि क्षणभरमा नै त्यहाँ भेला भएका थिए। यसक्रममा उनीहरूले विभागीय अधिकारीहरू समक्ष सन् 2006 को बन अधिकार कानुन लागु गरेर बनबासीहरूलाई पर्चा-पट्टा र उनीहरूले पाउनुपर्ने अधिकार दिनुपर्ने माग राख्दै उक्त बन अधिकार कानुन लागु नभएसम्म रेलमार्ग निर्माण गर्न नदिने अडान राखेका थिए। यसक्रममा विभागीय अधिकारीवर्गले पनि क्षेत्रवासीलाई भरपुर बुझाउने प्रयास गरे पनि उनीहरूले 2006 को बन अधिकार कानुन लागु नगरेसम्म कुनै कार्य गर्न नदिने अडान राखिरहेको थिए। जसको फलस्वरूप आगमी 24 जुनको दिन कालेबुङको जिल्लापाल कार्यालयमा एउटा वैठक राखिने अनि उक्त वैठकमा सबै क्षेत्रवासीलाई कुरा बुझ्नका निम्ति उपस्थित बनिदिने विभागीयस सचिव एस.के ठाडेले न्यौता दिएका छन्।

‘वैठकमा जिल्लापाल, भूमिसुधारका अधिकारीवर्ग, पुलिस प्रशासन, जिटिएका प्रतिनिधीवर्ग उपस्थित रहनेछन् अनि त्यहाँ सबैकुराको जानकारी दिइनेछ। तपाईँहरूको दिमागमा कुनै भूल धारण हुनसक्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। अथवा हामीमा केहि भूल धारणा हुनसक्छ। यसबारे वैठकमा चर्चा गरेर बुझाइनेछ’ पछौटे कल्याण विभागका मुख्य सचिव एस.के ठाडेले मानिसहरूलाई बुझाउने क्रममा अझ भने –‘कृपया सहयोग गर्नुहोस्।’ यसक्रममा उक्त भ्रमणबारे उनीसँग जान्न चाहँदा मिडिया अघि केहि प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्।

‘ग्रामबासीको कुनै सूचनाबिना नै आज अचानक कोलकोताबाट अधिकारीवर्ग यहाँ भ्रमणमा आए। उनीहरूले यहाँ आएर रेल्वेको पार्ने प्रभावित मानिसहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनेछौँ भन्दै यसको निम्ति कसैको आपत्ति नहुनुपर्ने अनि हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भने। तर, हामीले 2006 को बन अधिकार कानुन जबसम्म लागु हुँदैन तबसम्म हामी यहाँ सरकारी कुनै पनि कार्य हुन दिनेछैनौँ भन्ने स्पष्ट अडान राखेका छौँ’ क्षेत्रवासी अमृत छेत्रीले मिडियासमक्ष प्रतिक्रिया दिँदै भने। उनले रेल्वे मार्ग निर्माण हुँदा सम्पूर्ण गाउँ प्रभावित हुने भन्दै गाउँवासीलाई कुनै प्रभाव हुननहुने पनि बताएका छन्।

‘हामी रेल्वेको विरोधमा होइनौँ तर जुन सरकारले 2006 को कानुनलाई उल्लंघन गर्ने कोशिस गरिरहेको छ त्यसको विरोधमा छौँ। जबसम्म हाम्रो निम्ति बनअधिकार कानुन लागु गरिन्दैन तबसम्म मल्लेवासीले आफ्नो ज्यान दिनेछ तर एनओसी दिनेछैनौँ’ अमृत छेत्रीले भने। उनले सोही कुरा जिल्लापाल अनि विभागीय सचिवलाई पनि स्पष्ट राखेर बनअधिकार कानुनबारे कुराकानी गर्दा आफुहरूलाई कालेबुङमा वैठकमा बोलाएको जानकारी दिएका छन्। उक्त वैठकमा जनताको गुनासो बुझेर सरकार समक्ष क्षेत्रवासीको गुनासो राखिदिने पनि आज आश्वास दिएको उनले बताएका छन्। यसैक्रममा उनले रेलमार्गले प्रभावित पार्ने भनि तयार पारिएको 26 परिवारलाई विभागीय अधिकारीवर्गले छुट्टै बोलाएको भन्दै उनीहरूलाई छुट्टै तरिकाले बोलाउने कार्य नै वास्तवमा सन्देहको घेराभित्र रहेको पनि उनले बताएका छन्।

‘2006 को बन अधिकार कानुन जलपाईगडी अनि अलिपुरद्वारमा लागु गरिएको छ। त्यो कानुन आज दार्जीलिङ अनि कालेबुङमा किन लागु गरिन्दैन?’ अमृत छेत्रीले प्रश्न तेर्साए। यसक्रममा बनबासीहरूलाई सरकारले पर्जापट्टाको साटो दिने थालेको टाइटल सर्टिफिकेन बन अधिकार कानुनमा कहीँ उल्लेख नरहेको बताउँदै आफुहरू वैठकमा गएर कुराकानी गर्ने बताएका छन्। ‘जबसम्म सरकारले बन अधिकार कानुन 2006 लाई लागु गर्दैन तबसम्म हामी सरकारले बिकासको नाउँमा लागु गर्न खोज्ने नीतिहरूको विरोध गर्नेछौँ’ अमृत छेत्रीले स्पष्ट भने।