कालेबुङ जिल्ला न्यायालयको उद्घाटन.... न्यायापालिकाको क्षमता वृद्धि भए प्रजातन्त्रको सुरक्षा हुनेछ – मुख्य न्यायाधिश

डी.के.वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ 17 मार्च। ‘न्यायापालिकाको क्षमता वृद्धि भए प्रजातन्त्रको सुरक्षा हुनेछ। यसकारण सरकारले न्यायापालिकाको क्षमता वृद्धि गर्ने दिशामा कार्य गर्ने अपिल गर्दछौँ’ उक्त कुरा कालेबुङ जिल्ला न्यायालयको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कोलकोता उच्च न्यायालयका मुख्य न्यायाधिश ज्योतिर्मय भट्टचार्यले भनेका हुन्। सरकारलाई न्यायालयको निम्ति सम्पूर्ण पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने अपिल गर्दै उनले उक्त कुरा भनेका हुन्।

कालेबुङ जिल्ला गठन भएको एकवर्ष एकमहिना पछि जिल्ला न्यायालयको उद्घाटन गरिएको छ। कोलकोता उच्च न्यायालयका माननीय मुख्य न्यायाधिश ज्योतिर्मय भट्टचार्यको बाहुलीबाट रिबन काटेर कालेबुङ जिल्ला न्यायालयको उद्घाटन गरिएको हो। पश्चिम बङ्गाल राज्यका कानुन मन्त्री मलय घटक, मन्त्री गौतम देव, जिल्ला न्यायधिश सुब्रत तालुकधार, कोलकोता उच्च न्यायालयका रेजिस्टर जेनेरल मधुमन्ति मिन्त्र, अतिरिक्त जिल्ला न्यायाधिश राजशेखर महन्त, कालेबुङ बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रभाकर देवान आदिको विशेष उपस्थितिमा न्यायाधिश ज्योतिर्मय भट्टचार्यले कालेबुङ जिल्ला न्यायालयको औपचारिक उद्घाटन गरेका हुन्। यस अवसरमा जीटीए बोर्ड अफ् एडमिनिस्ट्रेसनका अध्यक्ष बिनय तामाङ, उपाध्यक्ष अनित थापा, जिल्लापाल डा. विश्वनाथ, जिल्ला पुलिस अधिक्षक अजित सिंह यादव आदि उपस्थित रहेका थिए।

न्यायाधिश सुब्रत तालुकधारले स्वागत सम्बोधन राखेपछि सुरु भएको कार्यक्रममा कोलकोता उच्च न्यायालयका मुख्य न्यायाधिश जोर्तिमय भट्टचार्य लगायत सम्पूर्ण अतिथिवर्गलाई सम्मान जनाइएको थियो। दुई चरणमा विभाजन भएको कार्यक्रमको पहिलो सत्रमा सम्बोधनको क्रम राखिएको थियो भने दोस्रो सत्रको कार्यक्रममा नयाँ कालेबुङ जिल्ला न्यायालयको रिबन काटेर उद्घाटन गरिएको थियो। माननीय मुख्य न्यायाधिश जोतिर्मय भट्टचार्यले कालेबुङ जिल्ला न्यायालयको उद्घाटन गरेपछि आज पहिलोचोटी जिल्ला न्यायालयमा तीनवटा मुद्दाहरूको सुनवाई समेत भएको थियो। जिल्ला न्यायालयको उद्घाटनपछि भएको पहिलो सुनवाईको साक्षी माननीय न्यायाधिश ज्योतिर्मय भट्टचार्य, मन्त्री मलय घटक, गौतम देव, विनय तामाङ लगायत आदि बनेका थिए।

यता कालेबुङ जिल्ला न्यायालयको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्नेक्रममा मुख्य न्यायाधिश भट्टचार्यले आज कालेबुङ जिल्लावासीको निम्ति ऐतिहासिक दिन रहेको बताएका छन्।

‘आज हामी यहाँ ऐतिहासिक क्षणको साक्षी बन्नका निम्ति उपस्थित बनेका छौँ। कालेबुङ जिल्ला न्यायालयबाट छुट्टिएर कालेबुङ जिल्ला न्यायालयको निर्माण भइरहेको ऐतिहासिक क्षणमा हामी उपस्थित बनिरहेका छौँ। यो कालेबुङ जिल्लावासीका निम्ति अत्यन्तै ऐतिहासिक अनि गौरवको दिन हो’ कोलकोता उच्च न्यायालयका मुख्य न्यायाधिश ज्योतिर्मय भट्टचार्यले भने। ‘यसभन्दा अघि महकुमा स्तरीय न्यायालय यहाँ थियो तर अब यहाँ पूर्णतय जिल्ला न्यायालयको स्थापित भएको छ’ न्यायाधिश भट्टचार्यले अझ भने। 

यसक्रममा उनले कालेबुङ जिल्ला न्यायालयको उद्घाटन भएपनि अहिले केही समयका निम्ति भने दार्जीलिङ जिल्लाका जिल्लान्याधिशले नै कालेबुङ जिल्ला न्यायाधिशको पदभार ग्रहण गर्ने बताएका छन्। ‘कानुन मन्त्री मलय घटकले मलाई कालेबुङ जिल्ला न्यायालयमा पूर्णकालिन स्वतन्त्र जिल्ला न्यायाधिश नियुक्ति गर्नुपर्ने अनुरोध गरेका छन्। यसबारेमा झट्टै कार्य गर्दै यहाँ चाँडै पूर्णकालिन जिल्ला न्यायाधिशको नियुक्ति गरिनेछ’ मुख्य न्यायाधिश भट्टचार्यले भने। जिल्ला न्यायालयको उद्घाटन पछि अब न्यायालयमा मुद्धाहरूको सङ्ख्या वृद्धि हुने बताउँदै कालेबुङ जिल्लाका सम्पूर्ण मुद्दाहरू (अन्तिम निर्णय सुनाउँन बाँकी रहेका बाहेक) सबै कालेबुङ जिल्ला न्यायालयमा स्थानान्तरण गरिने पनि जानकारी दिएका छन्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नेक्रममा भारतको सर्वोच्च न्यायालयले एकाधिक निर्देशनहरू दिएको बताउँदै जिल्ला प्रशासनले पोक्सो कानुन् सम्बन्धि भिन्नै पूर्वधार तयार पार्नुपर्ने, बालसहज न्यायालयको निर्माण, महिलाहरूसँग हुने अपराधका निम्ति अतिरिक्त जिल्ला न्यायालयको निर्माण हुनपर्ने भारतको सर्वोच्च न्यायालयको दिशानिर्देश दिएको बताउँदै यसबारे जिल्ला प्रशासनले पूर्वाधारहरू तयार गर्नुपर्ने बताएका छन्। यसका निम्ति सरकारको सहयोग अनिवार्य रहेको भन्दै हालमा पश्चिम बङ्गाल सरकारले पूर्ण सहयोग गरिरहेको बताए।

अर्कोतर्फ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कानुनमन्त्री मलय घटकले कालेबुङ जिल्ला न्यायालयको उद्घाटन समारोहमा आफु उपस्थित हुन पाउनु गर्वको विषय रहेको बताए। ‘मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको नेतृत्वमा हाम्रो सरकारले जनतालाई सुविधा दिनका निम्ति धेरै कार्यहरू गरिरहेका छन्। जनतालाई सुविधा दिनका निम्ति नै कालेबुङ जिल्लाको गठनपछि कालेबुङ जिल्ला न्यायालय स्थापित गरिएको हो’ कानुन मन्त्री मलय घटकले भने। उनले कालेबुङ जिल्लाको सञ्चालनको निम्ति सरकारले प्रत्येक पूर्वाधारहरूको बिकास कार्यमा जोड दिएको बताएका छन्। 

यता कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा जीटीए बोर्ड अफ् एडमिनिस्ट्रेसनका अध्यक्ष बिनय तामाङले कालेबुङ जिल्ला गठनपछि जिल्ला न्यायालयको स्थापनाले जनतालाई धेरै सुविधा पुग्ने बताएका छन्। ‘आज कालेबुङवासीका निम्ति एउटा ऐतिहासिक दिन हो। कालेबुङ जिल्ला एउटा सिङ्गो घर हो। अब हामी यस घरभित्रका कोठाहरू निर्माण गरिरहेका छौँ। जिल्ला न्यायालय एउटा कोठा हो भने यस्ता धेरै कोठाहरूको निर्माण कार्य हामी सरकारसँग मिलेर गर्नेछौँ’ बिनय तामाङले भने। सम्बोधनको क्रममा उनले मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी अनि उच्च न्यायालयमा अनुरोध गरेर आन्दोलनकालमा पक्रा परेकाहरूको मुद्दाको सुनवाई सम्बन्धित न्यायालयमा हुनपर्ने अपिल गरेपछि उच्च न्यायालयले यसबरे आदेश दिएको पनि तामाङले बताए। उनले आगामी 19 मार्चदेखि आन्दोलन कालमा पक्रा परेर अहिलेसम्म जेलमा बन्दी बनेका मोठ 144 जनाको सुनवाई अब सिलगडी न्यायालयमा नभएर सम्बन्धित क्षेत्रका न्यायालयहरूमा हुने पनि बताएका छन्।