उच्चस्तरीय न्यायिक जाँच आयोग गठनको मागमा सर्वोच्च न्यायलयमा मुद्दा ...... बङ्गालको दमन नीतिको पोल खोल्न आवश्यक छ – प्रताप खाती
डी.के.वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ, 24 दिसम्बर। छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको क्रममा पश्चिम बङ्गाल सरकारले चलाएको दमन नीतिको पोल खोल्न उच्च स्तरीय जाँच आयोग गठनको माग गर्दै दर्ता गरेको मुद्दा भारतको सर्वोच्च न्यायलयमा पुगेको छ।
‘गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको समयम पिडीत बनेका परिवार, दुईजना अधिवक्ता भाइहरू अनि बन्दना राई मार्फत् भारतको सर्वोच्च न्यायलयमा मुद्दा दर्ता गरेका छौँ। जसको पहिलो सुनवाई आगामी 4 जनवरीका दिन हुने भएको छ। सर्वोच्च न्यायलयमा दर्ता गरेको मुद्दामा हामीले सर्वोच्च न्यायलयका अवकाशप्राप्त न्यायाधिस अथवा उच्च न्यायलयका अवकाशप्राप्त न्यायाधिसको नेतृत्वमा न्यायिक जाँच आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छौँ’ अखिल भारतीय गोर्खालिग पार्टीका महासचिव प्रताप खातीले पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा भने। पश्चिम बङ्गाल सरकारले गोर्खाल्याण्ड माग्ने जनता माथि चलाएको शोषण, दमन र अत्याचारको पोल खोल्नका निम्ति सर्वोच्च न्यायलयमा मुद्दा दर्ता गरेर उच्चस्तरीय न्यायिक जाँच आयोग गठनको माग गरेको उनले स्पष्टिकरण दिएका छन्।
‘पश्चिम बङ्गाल सरकारले गोर्खाहरू माथि चलाएको दमन नीतिको पोल खोल्नु आवश्यक छ। गोर्खाहरूले संवैधानिक मागको आवाज उठाउँदा राज्य सरकारले दमन नीति चलाएको 13 जनाले ज्यान समेत गुमाएका छन् भने एकाधिक जेलमा अझै बन्दी छन्। यी सम्पूर्ण दमन कार्यको पोल खोल्न उच्चस्तरीय जाँच आयोग गठनको माग गर्दै सर्वोच्च न्यायलयमा मुद्दा दर्ता गरेका हौँ। जसको पहिलो सुनवाई आगामी 4 जनवरीका दिन हुने निश्चित भएको छ’ खातीले अझ भने।
सर्वोच्च न्यायलयमा दर्ता गरेको मुद्दामा पश्चिम बङ्गाल सरकारले मौलिक अधिकारको हनन् गरेको कुरा उल्लेख गर्दै मौलिक अधिकार माग्दा मृत्यु भएका गोर्खाल्याण्डका सिपाहीहरूका परिवारका उचित क्षतिपुर्ती दिनुपर्ने माग गरेको पनि बताएका छन्।
‘गोर्खाल्याण्डको माग संवैधानिक माग हो। यस मागलाई हामी कुनै पनि समय माग्न सक्छौँ। यो हाम्रो मौलिक अधिकार समेत हो। यसरी मौलिक अधिकारको कुरा गर्दा नै पुलिसले गोलि चलाएर हाम्रो मान्छे मारेको छ। जसको जाँच हुनपर्छ अनि पिडीत परिवारका सदस्यले धेर भन्दा धेर क्षतिपुर्ति पाउनुपर्छ’ खातीले अझ भने।
‘गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको समयम पिडीत बनेका परिवार, दुईजना अधिवक्ता भाइहरू अनि बन्दना राई मार्फत् भारतको सर्वोच्च न्यायलयमा मुद्दा दर्ता गरेका छौँ। जसको पहिलो सुनवाई आगामी 4 जनवरीका दिन हुने भएको छ। सर्वोच्च न्यायलयमा दर्ता गरेको मुद्दामा हामीले सर्वोच्च न्यायलयका अवकाशप्राप्त न्यायाधिस अथवा उच्च न्यायलयका अवकाशप्राप्त न्यायाधिसको नेतृत्वमा न्यायिक जाँच आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छौँ’ अखिल भारतीय गोर्खालिग पार्टीका महासचिव प्रताप खातीले पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा भने। पश्चिम बङ्गाल सरकारले गोर्खाल्याण्ड माग्ने जनता माथि चलाएको शोषण, दमन र अत्याचारको पोल खोल्नका निम्ति सर्वोच्च न्यायलयमा मुद्दा दर्ता गरेर उच्चस्तरीय न्यायिक जाँच आयोग गठनको माग गरेको उनले स्पष्टिकरण दिएका छन्।
‘पश्चिम बङ्गाल सरकारले गोर्खाहरू माथि चलाएको दमन नीतिको पोल खोल्नु आवश्यक छ। गोर्खाहरूले संवैधानिक मागको आवाज उठाउँदा राज्य सरकारले दमन नीति चलाएको 13 जनाले ज्यान समेत गुमाएका छन् भने एकाधिक जेलमा अझै बन्दी छन्। यी सम्पूर्ण दमन कार्यको पोल खोल्न उच्चस्तरीय जाँच आयोग गठनको माग गर्दै सर्वोच्च न्यायलयमा मुद्दा दर्ता गरेका हौँ। जसको पहिलो सुनवाई आगामी 4 जनवरीका दिन हुने निश्चित भएको छ’ खातीले अझ भने।
सर्वोच्च न्यायलयमा दर्ता गरेको मुद्दामा पश्चिम बङ्गाल सरकारले मौलिक अधिकारको हनन् गरेको कुरा उल्लेख गर्दै मौलिक अधिकार माग्दा मृत्यु भएका गोर्खाल्याण्डका सिपाहीहरूका परिवारका उचित क्षतिपुर्ती दिनुपर्ने माग गरेको पनि बताएका छन्।
‘गोर्खाल्याण्डको माग संवैधानिक माग हो। यस मागलाई हामी कुनै पनि समय माग्न सक्छौँ। यो हाम्रो मौलिक अधिकार समेत हो। यसरी मौलिक अधिकारको कुरा गर्दा नै पुलिसले गोलि चलाएर हाम्रो मान्छे मारेको छ। जसको जाँच हुनपर्छ अनि पिडीत परिवारका सदस्यले धेर भन्दा धेर क्षतिपुर्ति पाउनुपर्छ’ खातीले अझ भने।
अर्कोतर्फ अखिल भारतीय गोर्खालिग पार्टीका महासचिव प्रताप खातीले जीटीएद्वारा आयोजना गरिने ‘टिस्टा रङ्गीत टुरिस्ट फेस्टिभल’ अहिले आयोजना गर्ने उचित समय नरहेको बताएको छ। केहि महिना अघि मात्रै गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको क्रममा पहाडका युवाहरूले ज्यान गुमाउनुको साथै अहिलेपनि धेरैजना जेलबन्दी अवस्थामा हुँदा टुरिस्ट फेस्टिभल आयोजना गर्नु उचित समय नरहेको बताएका छन्। ‘घरमा मरौ पर्दा उत्सव पालन गरिन्दन। यहाँ जीटीएले मरौ घरमा उत्सव मनाउने कार्य गर्दैछ। यो सही समय होइन। हामी उनीहरूलाई यसवर्ष टुरिस्ट फेस्टिभल नगर्ने अपिल गर्छौँ’ खातीले भने।
0 Response to "उच्चस्तरीय न्यायिक जाँच आयोग गठनको मागमा सर्वोच्च न्यायलयमा मुद्दा ...... बङ्गालको दमन नीतिको पोल खोल्न आवश्यक छ – प्रताप खाती"
Post a Comment
Disclaimer Note:
The views expressed in the articles published here are solely those of the author and do not necessarily reflect the official policy, position, or perspective of Kalimpong News or KalimNews. Kalimpong News and KalimNews disclaim all liability for the published or posted articles, news, and information and assume no responsibility for the accuracy or validity of the content.
Kalimpong News is a non-profit online news platform managed by KalimNews and operated under the Kalimpong Press Club.
Comment Policy:
We encourage respectful and constructive discussions. Please ensure decency while commenting and register with your email ID to participate.
Note: only a member of this blog may post a comment.