राज्य सरकारलाई चडाएको मागहरुमाथि सरकारी कार्यान्वयन प्रारम्भ गरेको जीटीए बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेटर्सको दाबी

कालिमन्युज, कालेबुङ 4 दिसम्बर। जीटीएले आज सम्म राज्य सरकारलाई चडाएको मागहरुमाथि राज्य सरकारले सरकारी कार्यान्वयन प्रारम्भ गरेको जीटीए सुत्रले बताएको छ।

जीटीए बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेटर्सका अध्यक्ष विनय तामाङले एक प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर कोलकातामा मुख्य मंत्री र अन्य मंत्रीहरुसंग भेट गरेपछि उक्त दाबी गरेको छ।

जीटीएको तर्फबाट गत 21 नोभेम्बर 2017 को द्विपक्षीय वार्ता अनि यसभन्दा अघि-पछिका भेटवार्ताहरू राज्य सरकासमक्ष चड़ाएका समग्र मागहरूमाथि आधिकारीक कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरू गर्नुको निम्ति आज नवान्नमा पश्चिम बंगाल राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता व्यार्न्जी, राज्यका मुख्य सचिव मलय कुमार देसगं जीटीए बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेटर्सका अध्यक्ष विनय तामाङ अनि उपाध्यक्ष अनित थापाको भेटवार्ता भयो।  उक्त विषयहरूमाथि लामो चर्चा-परिचर्चा भएपछि मुख्यमन्त्री ममता व्यार्न्जीले जीटीएको तर्फबाट आजसम्ममा चड़ाइएका सबै माग अनि प्रस्तावहरूमाथि अब सरकारी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बड़ाउन सहमति दिएकी छिन् भनी उक्त विज्ञप्तिमा बताइएकोछ।

यसमा अझै बताइएकोछ कि यही क्रममा हिजोमात्र जीटीएको तर्फबाट प्राथमिक पाठशाला, उच्च माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयहरूमा यथाशीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया शुरू गरिनुपर्ने माग गर्दै शिक्षा विभाग सचिवसगं भेटवार्ता गरिएको थियो भने राज्य सरकारको पक्षबाट यसमाथि तुरून्तै पहल शुरू गर्दै आजदेखि नै नियुक्ति प्रक्रिया शुरू पनि गरिएको छ भने निम्नलिखित माग अनि प्रस्तावहरूमाथि पनि अब राज्य सरकारको तर्फबाट अब सरकारी प्रक्रिया अघि बड़ाइनेछः-

1.दार्जीलिङ अनि कालेबुङ जिल्लामा हालमा गोर्खा सर्टिफिकेट/ एस.सी/ एस.टी. सर्टिफिकेटको निम्ति जुन प्रकारको समस्यापूर्ण एवं असम्भव प्रकारको प्रशासनिक मापदण्डहरू शुरू गरिएको थियो अब त्यो खारेज गरिनेछ भने दुवैवटा जिल्लामा पहिला जुन प्रकारले उक्त प्रमाणपत्रहरू वितरण गरिदै थियो त्यही प्रकारले नै सबै प्रमाणपत्रहरू वितरण गरिनेछ।

2.गत 21 नोभेम्बरको द्विपक्षीय वार्तामा तय भएअनुसार चियाकमानको बोनस अनि तनाखा दुई किस्ती गरेर चियाश्रमिकहरूलाई प्रदान गरिनुपर्ने थियो। तर कतिपय चियाकमानहरूमा अहिलेसम्म बोनस अनि तनाखा प्रदान गरिएको थिएन। यस विषयमा राज्य सरकारले अब तुरून्तै हस्तक्षेप गर्नेछ र उक्त चियाकमानहरूको सम्पूर्ण बोनस अनि तनाखा श्रमिकहरूलाई यथाशीघ्र उपबल्ध गराउनेछ।

यसबाहेक धोतरे, कलेजभेल्ली, पेशोक आदि चियाकमानहरूको गत 2 बर्षदेखि नपाएका तनाखालगायत अन्य सहुलियतहरूको बाँकी रकम उपलब्ध गराउनुको निम्ति पनि राज्य सरकारले तुरून्तै हस्तक्षेप गर्नेछ र यथाशीघ्र उक्त चियाकमानहरूको बाँकी रकम श्रमिकहरूलाई उपलब्ध गराउनेछ।

3.सिन्कोनाबगान, चियाकमान अनि जीटीएक्षेत्रका 163 वटा वन-बस्ती (फरेष्ट भिलेज)- हरूलाई जमीनको अधिकार( पर्जा-पट्टा) उपलब्ध गराउने मागलाई पनि राज्य सरकारले सहमति प्रदान गरेका छन्। यसको निम्ति राज्य सरकारले चाड़ै आफ्नो प्रशासनिक एवं कानूनी औपचारिकताहरू पूरा गर्ने भएको छ।

4.चियाकमानलाई मिनिमम् वेजेस एक्ट लागु गर्न अनि उनीहरूलाई स्कील्ड लेवरको दर्जा प्रदान गरिने प्रक्रिया शुरू गरिनेछ। 

5.कालेबुङ जिल्लामा तीनवटा महकुमाहरू गोरूबथान, अलगढ़ा पेदोङ अनि कालेबुङ सदर गरेर तीनवटा महकुमाहरूको गठन गर्न सरकारी प्रक्रिया शुरू हुनेछ। यसबाहेक दार्जीलिङ जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो खण्ड विकास क्षेत्रको रूपमा रहेको बिजनबारी खण्ड विकासक्षेत्र जसमा 23 वटा ग्राम पञ्चायतहरू रहेका छन् उक्त खण्ड विकासक्षेत्रलाई महकुमाको दर्जा प्रदान गरिने दिशामा पनि राज्य सरकारले प्रक्रियाअगि बड़ाउनेछ।

6.जीटीएक्षेत्रका शैक्षिक संस्थानहरूमा रहिआएको नियुक्तिको समस्यालाई समाधान गर्न तुरून्तै स्कूल सर्भिस कमिशन, कलेज सर्भिस कमिशन आदि तथा अन्य विभागहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया शुरू गर्नको निम्ति सब-अर्डिनेट सेलेक्सन बोर्ड गठन गर्न यथाशीघ्र एउटा सात- सदस्यीय एड-हक कमिटी गठन गरिनेछ।

7.जीटीएमा अहिलेसम्म हस्तान्तरण नभएका विभागहरू क्रमैले भूमि एवं भूमि सुधार विभाग, खाद्य एवं आपूर्ती विभाग अनि पीडब्लुडी विभागहरू तुरून्तै जीटीएमा हस्तान्तरण गरिनेछ।

8.लामो समयदेखि बन्द भएको दार्जीलिङ पहाड़को प्रतिष्ठित फुटबल प्रतियोगिता ब्रिगेड अफ गोर्खा गोल्ड कप फेरि शुरू गरिनेछ भने उक्त प्रतियोगितामा देशका नामी- नामी फुटबल एकाडेमीहरूले भाग लिनेछन्।

9.1992 सालदेखि बन्द भएको डब्लुबीसीएस परीक्षा केन्द्र फेरि दार्जीलिङमा शुरू हुनेछ। पहाड़का विद्यार्थीहरूले डब्लुबीसीएस परीक्षा अब पहाड़मै बस्नु पाउनेछन्। यसबाहेक डब्लुबीसीएस परीक्षामा नेपाली भाषालाई वेकल्पिक भाषाको रूपमा अन्तर्भुक्त गराउन पनि राज्य सरकारले प्रक्रिया अघि बड़ाउनेछ। 

10.दार्जीलिङ जिल्लाको पुलिस मुख्यालय 125 बर्ष पुगिसकेको हो। यसर्थ उक्त पुलिस मुख्यालयलाई हेरिटेजको दर्जा दिइने दिशामा राज्य सरकारले पहल शुरू गर्नेछ।

11.डालीमा पुलिस भर्तीको प्रक्रिया फेरि शुरू गरिनेछ। विगतमा डालीमा पहिला पुलिस भर्ती हुने गरेतापनि यो धेरै अघि नै बन्द भएको थियो यसकारणले गर्दा पहाड़का युवा वर्गलाई समतलमा गएर भर्ती हुनुपरिरहेको थियो। यही समस्यालाई ध्यानमा राखेर जीटीएको तर्फबाट डालीमै पुलिस भर्ती केन्द्र शुरू गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो जसलाई राज्य सरकारले अब चाड़ै प्रक्रिया शुरू गर्नेछन्।

विज्ञप्ति अझ बताउछ कि यसबाहेक पनि आजको वार्तामा जीटीएको पक्षबाट गीतांञ्जली आवास योजनाको रकम जीटीए मार्फत लागु गरिनुपर्ने, जीटीएका विभिन्न क्षेत्रहरूमा नयाँ अग्निश्मन केन्द्रहरूको स्थापना गरिनुपर्ने, गोर्खा रङ्गमञ्च भवन चाड़ै जीटीएलाई सुम्पिनुपर्ने, डाइङ एण्ड हार्नेसको समस्या समाधान गरिनु पर्ने,  दार्जीलिङको पर्यटन गरिमालाई ध्यानमा राख्दै बन्दावस्थामा रहेका होटलहरू खोलिनु पर्ने, शिक्षा क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिदै खर्साङमा पनि बीएड कलेज स्थापना गरिनुपर्ने तथा दार्जीलिङको बीएड कलेजलाई पूर्ण सरकारी कलेजको दर्जा दिनुपर्ने आदि मागहरू जीटीए अध्यक्ष अनि उपाध्यक्षद्वयले मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीसित माग राखेका थिए भने यी सबै विषयहरूमाथि पनि राज्य सरकारले सरकारी प्रक्रिया अघि बड़ाउने भएको छ।

जीटीएक्षेत्रका मानिसहरूको विविध समस्याहरूको समाधानको निम्ति हामीले आजसम्म गरेको कठोर मेहनत अनि परिश्रमको फल अब पाक्न शुरू भएको छ। मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीसित भएको आजको वार्तापछि अब दार्जीलिङ पहाड़का मानिसहरूको आङमा घाम लाग्न शुरू भएको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा आजको वार्ता पूर्णरूपले सफल भएको छ। यसको निम्ति हामी सम्पूर्ण पहाड़वासीलाई बधाई शुभकामना व्यक्त गर्दछौं भने पहाड़वासीको हक-हितमा स्वागतयोग्य अनि साहसी पदक्षेप शुरू गरिदिएकोमा हामी मुख्यमन्त्री एवं राज्य सरकारलाई हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्दछौं भन्ने विज्ञप्ति बताउछ।