गोर्खाल्यान्डको उत्कृष्ट विकल्प : धारा २४४

महेन्द्र पी.लामा, अन्नपूर्ण पोस्ट : गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका क्रममा राजनीतिक दलले जनतालाई आकाश देखाए । अन्त्यमा गएर दलका नेताहरूले भुइँको धुलो चाटे । १९८० को दशकमा यस्तै भयो र २०१० को दशकमा पनि । जनताले जिते, नेता हारे, नराम्रोसँग । दार्जिलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषद् (दागोपाप) र गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन (जीटीए), दुवै असफल भए । विकासलाई डाँडा कटाइदिए । दुई पिढी दार्जिलिङे नानी र युवावर्गको भविष्य नै अँध्यारो भयो । विकासको नाममा झुन्डका झुन्ड बदमास समाजविरोधी तत्वहरू नेताले जन्माए, पाले र जनतालाई डर र आक्रोशले थिचेर भयभीत पारे । 

गणतन्त्र र गान्धीको नाम लिँदै नेताहरूले मान्छे मारे, घर जलाए, सरकारी सम्पत्ति ध्वस्त बनाइदिए, गाउँघर र समाजमा डरको आगो फैलाइदिए । गोर्खा र गोर्खाल्यान्डको नाममा गोजी भरे, मज्जा गरे र घमण्ड र आडम्बरमा चुर्लुम्म डुबे । हिजोसम्म बाघ हौं भन्ने नेताहरूले आज महा डर र यथेष्ट भय अघि ल्याउने शक्ति बंगाल सरकारसामु घुँडा नै टेकेका छन् ।

दागोपाप र जीटीए असफल हुने नै थिए । हामीले दुवैपल्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा नै भनेका थियौं । कारण दुवैमा नेता र पार्टी हामी बाँच्छौं, जनता र गोर्खाल्यान्ड जतासुकै जाओस् भन्ने कुत्सित र निच भावनाले ग्रसित थिए । झुट बोले विकासको आकाश देखाए, आलोचना गर्नेलाई पिटे, धम्काए र मारे पनि । आफ्नै जनतालाई दबाउन, आत्मबल घटाउन र शिथिल बनाउन बंगाल सरकारको भरमग्दुर आड लिए । बंगाल सरकारकै यन्त्रतन्त्र चलाए । पछि गएर बंगाल सरकारले नेता र पार्टीलाई काम नलाग्ने बनाए ।

नेताले फेरि गोर्खाल्यान्ड मागे, बंगालको विरोध गर्दै जनतालाई हुडक्याए । बंगाल त राज्य हो, सबै बल लगाएर नेता र पार्टी दुवै भत्काइदियो । सीपीएमको सरकारले जे गर्‍यो, त्रिणामुलको सरकारले पनि त्यही गरेको छ । नेतालाई लुक्नुपर्ने र भाग्नुपर्ने बनाइदिए । एउटा पार्टीले २१ वर्ष यसरी खाइदियो भने अर्को पार्टीले १० वर्ष मासिदियो । ११० वर्षको गोर्खाल्यान्डको मागमा ३१ वर्ष त हाम्रै पार्टी र नेताले स्वाहा पारे । अरूलाई दोष किन दिनु ?

गोर्खाल्यान्डको मागलाई छोटो अवधिमा नै लक्ष्यमा पुर्‍याएर साक्षात बनाउने विकासको मोडल भारतीय संविधानाको धारा २४४ ले दिन्छ ।

भारतवासी त के बंगालको नेता, पार्टी र प्रशासन समेतलाई थाहा छ कि एकदिन बंगाल दार्जिलिङ डुबर्सबाट छुट्टिनैपर्छ । बंगालको मर्म नै कसरी यो मागलाई टुंग्याइदिनुपर्छ भन्ने हो । त्यसका लागि नेता खेद्ने, पार्टी भत्काउने, जनतालाई डर र त्रासले सताउने, जातीय संगठनलाई टुक्राटुक्रा पार्ने, जे पनि गर्न सक्छ । बंगालले यस्तो खेल खेलिनै रहन्छ । केही नहुँदा विकास नै सुकाइदिन्छ । गाउँघर र सहरका युवापिढीलाई गाउँसहर छोडेर जाने बनाइदिन्छ । दुर्भाग्यवश हाम्रा नेताले पनि यही भाका टिपे, हाम्रा पार्टीले पनि यही गीत गाए ।

१०४ दिनको बन्दमा जनताले जिते । बंगाल, भारत र विश्व नै चकित भए । नेताले लुकामारी खेल्दा पनि र जनतालाई रणभूमिमा एक्लै लड भनेर अगुवा र नेताले वीरताको इतिहास नै रच्दा पनि, जनता पिटाइ, गोली, अपमान र अधिकारहीन रहँदै सडकमा आए । बंगाल सरकारको सबैभन्दा ठूलो, महत्वपूर्ण र गहकिलो योगदान पनि थियो । गोर्खाल्यान्डका योद्धा हुनसक्ने दुई भावी पिढी जन्माइदिए । अर्थात् बंगाल सरकारले आउँदो ५० वर्षको निम्ति आफैं भारी बोक्यो । गोर्खाल्यान्डको माग पूरा नहुँदा भविष्यका १० जना बंगालका मुख्यमन्त्रीले दार्जिलिङ-डुबर्सको भारी र बोझ बोक्ने भए ।

१०४ दिन बन्द हुँदा, सहिद भएका १२ गोर्खाल्यान्डप्रेमी योद्धहरूले बंगाललाई ५० वर्ष पुग्ने दाइजो दिएर गए । अब भारी उतार्ने कि भारी बोकेर ढाड भाँच्ने ? बंगालले आँखै देखेर पनि छ्याङ छयांगे पुलबाट हामफाल्यो । जनताले भीरको चिन्डो भएरै पनि यसपाली भने लठरम्मै पोथी चिन्डोको टुसा मुन्टा पाउलो फेरे ।

फेरि छैटौं अनुसूचीको कुरा उठ्दैछ । फेरि बौरी उठ्दैछ, एउटा दफ्नाएको मुद्दा । न त्यसको टुप्पो छ, न फेद । बंगाल सरकारले मुख्यमन्त्रीमार्फत नै प्रथम पटक स्पष्ट र परोक्ष ढंगमा भनेको छ कि बंगालले गोर्खाल्यान्ड दिन सक्दैन किनकि यो केन्द्र सरकारको मुद्दा हो । उसले बंगाल सरकार विकास गर्न कटिबद्ध छ पनि भनेको छ । जनताबाट सरसल्लाह समेत मागिएको छ यस विषयमा ।

हामीले भन्दै आएका छौं, गोर्खाल्यान्ड भारत सरकारले दिन्छ । तेलंगना बनाउँदा जो बाटो अपनायो, त्यसले देखाएको छ कि कुनै राज्यबाट टुक्राएर छुट्टै राज्य बनाउँदा सम्बन्धित राज्यको केही राय नै चाहिँदैन । यसर्थ हाम्रो सम्पूर्ण बल, बुद्धि, संशोधन र ध्यान नै भारत सरकारकहाँ लगाउनुपर्छ । गत केही वर्षमा देशभरका व्यक्ति, पार्टी र संस्थाहरूले नै गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ र हुन्छ भन्ने दृढ आशा व्यक्त गरेका छन् । यसर्थ गोर्खाल्यान्डको माग भारतव्यापी बनाइनुपर्छ । यस्तो माग उच्चकोटीको, सबैलाई छुने हुनुपर्छ । सबै पार्टी र संस्थाहरू सम्मिलित राष्ट्रिय कमिटी बनाउनुपर्छ । यसबारे हामीले धेरै लेख्यौं, दस्ताबेजसम्म तयार पार्‍यौं । तर भनेजस्तो गम्भीर, व्यापक, उच्चस्तरीय र दीर्घकालीन राष्ट्रिय समिति भने बनाउन सकेका छैनौं ।

यसर्थ बंगाललाई विकासका काम गर्न दिऊँ । विकास नपाएरै हाम्रा जनता यतै हुरुरु उनतै हुरुरु भइसकेका छन् । विकास हाम्रो हक हो, संवैधानिक अधिकार हो । हामीलाई विकासबाट वञ्चित राख्न कसैले सक्दैन, यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता हो । विकास नेता, पार्टी र पश्चिम बंगाल सरकारको पेवा होइन । यी विकास दिने र पुर्‍याउने माध्यम र प्रक्रिया हुन् । दुःख-पीडा-यातना र अविकसित ढाँचा र प्रणालीले निथु्रक्क भिजेका हामी जनताले गत ३५ वर्षमा नेता र पार्टीलाई व्यर्थमा पुज्न थाल्यौं, बंगाल सरकारकहाँ गएर घुँडा टेक्ने भयौं । यो एउटा प्रथा नै भयो, दुःखलाग्दो स्थिति नै भयो । बंगालले किन नहेप्ने फेरि ?

आउँदो २१ नोभेम्बर सिलिगुडीमा हुने बंगाल सरकारसँगको वार्तामा अब विकासको गतिलो र व्यापक प्रस्ताव राख्नुपर्छ । दागोपाप र जीटीए दुवै विकासका मोडलहरू भयानक रूपमा असफल भए । अर्को विकासको मोडल के हो ? कुनचाहिँ मोडलले भोलि भारत सरकार र भारतीय जनताले दिने छुट्टै राज्यसँग सहजै मेल खान्छ ? कुनचाहिँ विकासको मोडलले दार्जिलिङ डुबर्सलाई छुट्टै राज्यको ढोकामा नै पुर्‍याउँछ ? कुनचाहिँ विकास मोडल हो जुन दागोपाप र जीटीएजस्तो प्राणहीन र अस्तित्वहीन हुँदैन, तर भारतीय संविधानभित्र नै गुथेर राख्न सक्छ ? कुनचाहिँ विकास मोडल हो जो भारतमा पहिल्यैबाट संवैधानिक धाराअनुसार नै लागू गरिएको छ ?

यी सबै प्रश्नहरूको ठीक उत्तर दिने र गोर्खाल्यान्डको मागलाई छोटो अवधिमैै लक्ष्यमा पुर्‍याएर साक्षात बनाउने विकासको मोडल भारतीय संविधानाको धारा २४४ ले दिन्छ । यस धाराअन्तर्गत नै आसाममा अहिलेको मेघालय राज्यलाई सन् १९६५ मा अटोनोमस स्टेट अफ मेघालय भनी घोषित गरिएको थियो । तिनताक मेघालय आसामभित्रै थियो र छुट्टै राज्यको माग व्यापक ढंगमा उठ्दा भारतीय संविधानको धारा २४४ मा ‘ए’ जोडेर, धारा २७५ मा र ‘ए’ जोडेर र धारा ३७१ मा ‘बी’ जोडेर यो राज्यभित्रको अर्को स्वायत्त राज्य बनाइएको थियो । त्यस्तो नौलो विकास मोडललाई तिनताकका प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले २ अप्रिल १९७० मा सुरुवात् गरेकी थिइन् ।

संसद्मा यो नौलो विकासको मोडल पेस गरिँदा धेरैले विरोध गरे । तर गृहमन्त्री वाईवी चहवानले ‘यो अति नै महत्वपूर्ण क्षेत्र’ बारे विधेयक हो भन्दै, सबै विरोधहरूलाई नकारे । हामीले गोर्खाल्यान्डको माग राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित छ किनकि हामीसँग चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना छन् भनेर राष्ट्रिय स्तरमा तर्क राखिएको कारण पनि यही हो ।

संसद्मा २२औं संशोधनअन्तर्गत धारा २४४ लाई संशोधन गरिएपछि २४ डिसेम्बर १९६९ मा आसाम रिअर्गनाइजेसन (मेघालय बील) १९६९ पारित गरियो । यस बील विधेयकअन्तर्गत नयाँ विकासको मोडलका लागि चाहिने धारा, अधिकार, क्षमता आदिलाई स्पष्ट पारियो । यस १९६९ को अधिनियमले आसामभित्रै मेघालयलाई एउटा स्वायत्त राज्य भनी घोषणा गरियो ।

मेघालय स्वायत्त राज्यले निम्न लिखित प्रावधान, अधिकार र क्षमता पायो, आफ्नै विधानसभा र सचिवालय र सदस्यहरू, आफ्नै मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्, आफ्नै स्पिकर-अध्यक्ष, आफ्नै एडभोकेट जेनरल, चुनाव आयोगले नै सबै चुनाव गर्ने अधिकार, राज्यपाल नै विधानसभा सत्रहरूका हकदार र राज्यपालको सम्भाषणबाटै विधानसभा सत्रहरूका सुरुवात् गर्ने अधिकार, विधानसभाका सदस्यहरूले पाउने सबै हक, अधिकार र अन्य सुविधाहरू, आफ्नै नियमकानुन बनाउने अधिकार, आफ्नै कर नियम र अन्य धन सामग्री कोष गठन गर्ने अधिकार, जमिन र जंगलमा (केन्द्रको अधिकारबाहेक) सम्पूर्ण अधिकार, केन्द्र सरकार, आसाम सरकार र विश्वका अनुदानदाताबाट विकास कोस सीधै ल्याइने सकिने अधिकार, भारत सरकारको कनसोलिडेटेड फन्डबाट धनराशी उपलब्ध हुने सुविधा आदि । उक्त राज्यले आफ्नै सबै विभाग र क्षेत्रहरू कायम गर्न पाउने भयो । केही महत्वपूर्ण र विवादित विषयमा मात्र आसाम राज्यको स्वीकृति जरुरी हुने भयो । भारतीय संविधानका सातौं अनुसूचीअन्तर्गत छुट्टै राज्यलाई दिइने ६५ वटा विभागहरूमा ६१ वटा मेघालयले पायो ।

यसका अलावा, भारतका कम्पट्रोलर अनि एकाउन्ट जेनरल विभागद्वारा हिसाबकिताब आदिको अडिट, केही नमिलेका विषयमा भारत सरकारको सीधा हस्तक्षेप र संवैधानिक सुरक्षाको व्यवस्था पनि भयो मेघालयलाई । त्यतिबेला नै मेघालय राज्य नभइसके पनि उत्तर पूर्वीय परिषद्का सदस्य भयो । विकास गर्ने, विकास ल्याउने र विकासलाई गाउँगाउँ पुर्‍याउने विषयहरूमा पूर्ण स्वयात्तता पायो, आसाम सरकारसँग सम्बन्ध नराखिकन ।

मेघालयले यसरी आसामभित्रै बसेर एउटा स्वायत्त राज्यको दर्जा पायो । मेघालयका जिल्ला पहिल्यैदेखि छैटौं अनुसूचीमा गाभिएका भए पनि, आसाम सरकारको छत्रछायामा रहिन्जेल विकास हुनै सकेन । त्यसैले त्यहाँको प्रमुख पार्टी ‘अल पार्टी हिल लिडर्स कन्फरेन्स’ र नेता क्याप्टन विलियम सांग्माले छुट्टै राज्यको मागलाई सुदृढ बनाए । क्याप्टन सांग्माले नै यस संवैधानिक धारालाई संशोधन गर्ने प्रश्न जोडतोडले उठाएका थिए र स्वायत्त मेघालय राज्य गठन गरेका थिए । स्वायत्त मेघालय राज्य गठन गरिएको दुई वर्षभित्र नै सन् १९७२ मा नै मेघालयलाई आसामबाट छुट्याएर, एउटा अलग्गै राज्य बनाइयो ।

गोर्खाल्यान्डका जनताले विकास माग्ने हो भने पनि अब उप्रान्त संविधानको धारा २४४ नै माग्नुपर्छ । यसले बंगाल विकासको मुद्दामा कति प्रतिबद्ध र दूरगामी रहेछ भन्ने स्पष्टसँग देखाइदिन्छ । केन्द्रमा भाजपा सरकार छ र संविधान संशोधन गर्दै दार्जिलिङ र डुबर्सलाई बंगालभित्रै ‘स्वायत्त गोर्खाल्यान्ड राज्य’ बनाउन केही गाह्रो कुरो होइन । यो भएकै कुरा हो । इतिहास, नियम कानुन कागजपत्र सबै संसद् भवनमा, आसाम र मेघालयको उदाहरण छ ।

यसर्थ २१ नोभेम्बर २०१७ मा बंगाल सरकारसँग हुने वार्तामा नेता र पार्टीले दार्जिलिङ र डुबर्स क्षेत्रमा संविधानको धारा २४४ ए लागू गरिनुपर्छ भन्ने माग राख्नुपर्छ । यदि बंगालले विकासकै कुरा गर्छ भने अबउप्रान्त विकासको मोडल संविधानको धारा २४४ एले दिएको प्रावधान र व्यवस्थाअनुसार नै लागू गरिनुपर्छ । यस प्रस्तावमा अघि बढाउन र संसद्मा बहस हुँदा हुने चर्चा र विवादका बेला चाहिने सामग्री, दस्तावेज र विशेषज्ञको विश्लेषण हामी साधारण जनतासँग छ । हामी तर्क गर्न, लेख्न र बोल्न तयार छौं ।

महेन्द्र पी.लामा, अन्नपूर्ण पोस्ट : गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका क्रममा राजनीतिक दलले जनतालाई आकाश देखाए । अन्त्यमा गएर दलका नेताहरूले भुइँको धुलो चाटे । १९८० को दशकमा यस्तै भयो र २०१० को दशकमा पनि । जनताले जिते, नेता हारे, नराम्रोसँग । दार्जिलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषद् (दागोपाप) र गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन (जीटीए), दुवै असफल भए । विकासलाई डाँडा कटाइदिए । दुई पिढी दार्जिलिङे नानी र युवावर्गको भविष्य नै अँध्यारो भयो । विकासको नाममा झुन्डका झुन्ड बदमास समाजविरोधी तत्वहरू नेताले जन्माए, पाले र जनतालाई डर र आक्रोशले थिचेर भयभीत पारे । 

गणतन्त्र र गान्धीको नाम लिँदै नेताहरूले मान्छे मारे, घर जलाए, सरकारी सम्पत्ति ध्वस्त बनाइदिए, गाउँघर र समाजमा डरको आगो फैलाइदिए । गोर्खा र गोर्खाल्यान्डको नाममा गोजी भरे, मज्जा गरे र घमण्ड र आडम्बरमा चुर्लुम्म डुबे । हिजोसम्म बाघ हौं भन्ने नेताहरूले आज महा डर र यथेष्ट भय अघि ल्याउने शक्ति बंगाल सरकारसामु घुँडा नै टेकेका छन् ।

दागोपाप र जीटीए असफल हुने नै थिए । हामीले दुवैपल्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा नै भनेका थियौं । कारण दुवैमा नेता र पार्टी हामी बाँच्छौं, जनता र गोर्खाल्यान्ड जतासुकै जाओस् भन्ने कुत्सित र निच भावनाले ग्रसित थिए । झुट बोले विकासको आकाश देखाए, आलोचना गर्नेलाई पिटे, धम्काए र मारे पनि । आफ्नै जनतालाई दबाउन, आत्मबल घटाउन र शिथिल बनाउन बंगाल सरकारको भरमग्दुर आड लिए । बंगाल सरकारकै यन्त्रतन्त्र चलाए । पछि गएर बंगाल सरकारले नेता र पार्टीलाई काम नलाग्ने बनाए ।

नेताले फेरि गोर्खाल्यान्ड मागे, बंगालको विरोध गर्दै जनतालाई हुडक्याए । बंगाल त राज्य हो, सबै बल लगाएर नेता र पार्टी दुवै भत्काइदियो । सीपीएमको सरकारले जे गर्‍यो, त्रिणामुलको सरकारले पनि त्यही गरेको छ । नेतालाई लुक्नुपर्ने र भाग्नुपर्ने बनाइदिए । एउटा पार्टीले २१ वर्ष यसरी खाइदियो भने अर्को पार्टीले १० वर्ष मासिदियो । ११० वर्षको गोर्खाल्यान्डको मागमा ३१ वर्ष त हाम्रै पार्टी र नेताले स्वाहा पारे । अरूलाई दोष किन दिनु ?

गोर्खाल्यान्डको मागलाई छोटो अवधिमा नै लक्ष्यमा पुर्‍याएर साक्षात बनाउने विकासको मोडल भारतीय संविधानाको धारा २४४ ले दिन्छ ।

भारतवासी त के बंगालको नेता, पार्टी र प्रशासन समेतलाई थाहा छ कि एकदिन बंगाल दार्जिलिङ डुबर्सबाट छुट्टिनैपर्छ । बंगालको मर्म नै कसरी यो मागलाई टुंग्याइदिनुपर्छ भन्ने हो । त्यसका लागि नेता खेद्ने, पार्टी भत्काउने, जनतालाई डर र त्रासले सताउने, जातीय संगठनलाई टुक्राटुक्रा पार्ने, जे पनि गर्न सक्छ । बंगालले यस्तो खेल खेलिनै रहन्छ । केही नहुँदा विकास नै सुकाइदिन्छ । गाउँघर र सहरका युवापिढीलाई गाउँसहर छोडेर जाने बनाइदिन्छ । दुर्भाग्यवश हाम्रा नेताले पनि यही भाका टिपे, हाम्रा पार्टीले पनि यही गीत गाए ।

१०४ दिनको बन्दमा जनताले जिते । बंगाल, भारत र विश्व नै चकित भए । नेताले लुकामारी खेल्दा पनि र जनतालाई रणभूमिमा एक्लै लड भनेर अगुवा र नेताले वीरताको इतिहास नै रच्दा पनि, जनता पिटाइ, गोली, अपमान र अधिकारहीन रहँदै सडकमा आए । बंगाल सरकारको सबैभन्दा ठूलो, महत्वपूर्ण र गहकिलो योगदान पनि थियो । गोर्खाल्यान्डका योद्धा हुनसक्ने दुई भावी पिढी जन्माइदिए । अर्थात् बंगाल सरकारले आउँदो ५० वर्षको निम्ति आफैं भारी बोक्यो । गोर्खाल्यान्डको माग पूरा नहुँदा भविष्यका १० जना बंगालका मुख्यमन्त्रीले दार्जिलिङ-डुबर्सको भारी र बोझ बोक्ने भए ।

१०४ दिन बन्द हुँदा, सहिद भएका १२ गोर्खाल्यान्डप्रेमी योद्धहरूले बंगाललाई ५० वर्ष पुग्ने दाइजो दिएर गए । अब भारी उतार्ने कि भारी बोकेर ढाड भाँच्ने ? बंगालले आँखै देखेर पनि छ्याङ छयांगे पुलबाट हामफाल्यो । जनताले भीरको चिन्डो भएरै पनि यसपाली भने लठरम्मै पोथी चिन्डोको टुसा मुन्टा पाउलो फेरे ।

फेरि छैटौं अनुसूचीको कुरा उठ्दैछ । फेरि बौरी उठ्दैछ, एउटा दफ्नाएको मुद्दा । न त्यसको टुप्पो छ, न फेद । बंगाल सरकारले मुख्यमन्त्रीमार्फत नै प्रथम पटक स्पष्ट र परोक्ष ढंगमा भनेको छ कि बंगालले गोर्खाल्यान्ड दिन सक्दैन किनकि यो केन्द्र सरकारको मुद्दा हो । उसले बंगाल सरकार विकास गर्न कटिबद्ध छ पनि भनेको छ । जनताबाट सरसल्लाह समेत मागिएको छ यस विषयमा ।

हामीले भन्दै आएका छौं, गोर्खाल्यान्ड भारत सरकारले दिन्छ । तेलंगना बनाउँदा जो बाटो अपनायो, त्यसले देखाएको छ कि कुनै राज्यबाट टुक्राएर छुट्टै राज्य बनाउँदा सम्बन्धित राज्यको केही राय नै चाहिँदैन । यसर्थ हाम्रो सम्पूर्ण बल, बुद्धि, संशोधन र ध्यान नै भारत सरकारकहाँ लगाउनुपर्छ । गत केही वर्षमा देशभरका व्यक्ति, पार्टी र संस्थाहरूले नै गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ र हुन्छ भन्ने दृढ आशा व्यक्त गरेका छन् । यसर्थ गोर्खाल्यान्डको माग भारतव्यापी बनाइनुपर्छ । यस्तो माग उच्चकोटीको, सबैलाई छुने हुनुपर्छ । सबै पार्टी र संस्थाहरू सम्मिलित राष्ट्रिय कमिटी बनाउनुपर्छ । यसबारे हामीले धेरै लेख्यौं, दस्ताबेजसम्म तयार पार्‍यौं । तर भनेजस्तो गम्भीर, व्यापक, उच्चस्तरीय र दीर्घकालीन राष्ट्रिय समिति भने बनाउन सकेका छैनौं ।

यसर्थ बंगाललाई विकासका काम गर्न दिऊँ । विकास नपाएरै हाम्रा जनता यतै हुरुरु उनतै हुरुरु भइसकेका छन् । विकास हाम्रो हक हो, संवैधानिक अधिकार हो । हामीलाई विकासबाट वञ्चित राख्न कसैले सक्दैन, यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता हो । विकास नेता, पार्टी र पश्चिम बंगाल सरकारको पेवा होइन । यी विकास दिने र पुर्‍याउने माध्यम र प्रक्रिया हुन् । दुःख-पीडा-यातना र अविकसित ढाँचा र प्रणालीले निथु्रक्क भिजेका हामी जनताले गत ३५ वर्षमा नेता र पार्टीलाई व्यर्थमा पुज्न थाल्यौं, बंगाल सरकारकहाँ गएर घुँडा टेक्ने भयौं । यो एउटा प्रथा नै भयो, दुःखलाग्दो स्थिति नै भयो । बंगालले किन नहेप्ने फेरि ?

आउँदो २१ नोभेम्बर सिलिगुडीमा हुने बंगाल सरकारसँगको वार्तामा अब विकासको गतिलो र व्यापक प्रस्ताव राख्नुपर्छ । दागोपाप र जीटीए दुवै विकासका मोडलहरू भयानक रूपमा असफल भए । अर्को विकासको मोडल के हो ? कुनचाहिँ मोडलले भोलि भारत सरकार र भारतीय जनताले दिने छुट्टै राज्यसँग सहजै मेल खान्छ ? कुनचाहिँ विकासको मोडलले दार्जिलिङ डुबर्सलाई छुट्टै राज्यको ढोकामा नै पुर्‍याउँछ ? कुनचाहिँ विकास मोडल हो जुन दागोपाप र जीटीएजस्तो प्राणहीन र अस्तित्वहीन हुँदैन, तर भारतीय संविधानभित्र नै गुथेर राख्न सक्छ ? कुनचाहिँ विकास मोडल हो जो भारतमा पहिल्यैबाट संवैधानिक धाराअनुसार नै लागू गरिएको छ ?

यी सबै प्रश्नहरूको ठीक उत्तर दिने र गोर्खाल्यान्डको मागलाई छोटो अवधिमैै लक्ष्यमा पुर्‍याएर साक्षात बनाउने विकासको मोडल भारतीय संविधानाको धारा २४४ ले दिन्छ । यस धाराअन्तर्गत नै आसाममा अहिलेको मेघालय राज्यलाई सन् १९६५ मा अटोनोमस स्टेट अफ मेघालय भनी घोषित गरिएको थियो । तिनताक मेघालय आसामभित्रै थियो र छुट्टै राज्यको माग व्यापक ढंगमा उठ्दा भारतीय संविधानको धारा २४४ मा ‘ए’ जोडेर, धारा २७५ मा र ‘ए’ जोडेर र धारा ३७१ मा ‘बी’ जोडेर यो राज्यभित्रको अर्को स्वायत्त राज्य बनाइएको थियो । त्यस्तो नौलो विकास मोडललाई तिनताकका प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले २ अप्रिल १९७० मा सुरुवात् गरेकी थिइन् ।

संसद्मा यो नौलो विकासको मोडल पेस गरिँदा धेरैले विरोध गरे । तर गृहमन्त्री वाईवी चहवानले ‘यो अति नै महत्वपूर्ण क्षेत्र’ बारे विधेयक हो भन्दै, सबै विरोधहरूलाई नकारे । हामीले गोर्खाल्यान्डको माग राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित छ किनकि हामीसँग चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना छन् भनेर राष्ट्रिय स्तरमा तर्क राखिएको कारण पनि यही हो ।

संसद्मा २२औं संशोधनअन्तर्गत धारा २४४ लाई संशोधन गरिएपछि २४ डिसेम्बर १९६९ मा आसाम रिअर्गनाइजेसन (मेघालय बील) १९६९ पारित गरियो । यस बील विधेयकअन्तर्गत नयाँ विकासको मोडलका लागि चाहिने धारा, अधिकार, क्षमता आदिलाई स्पष्ट पारियो । यस १९६९ को अधिनियमले आसामभित्रै मेघालयलाई एउटा स्वायत्त राज्य भनी घोषणा गरियो ।

मेघालय स्वायत्त राज्यले निम्न लिखित प्रावधान, अधिकार र क्षमता पायो, आफ्नै विधानसभा र सचिवालय र सदस्यहरू, आफ्नै मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्, आफ्नै स्पिकर-अध्यक्ष, आफ्नै एडभोकेट जेनरल, चुनाव आयोगले नै सबै चुनाव गर्ने अधिकार, राज्यपाल नै विधानसभा सत्रहरूका हकदार र राज्यपालको सम्भाषणबाटै विधानसभा सत्रहरूका सुरुवात् गर्ने अधिकार, विधानसभाका सदस्यहरूले पाउने सबै हक, अधिकार र अन्य सुविधाहरू, आफ्नै नियमकानुन बनाउने अधिकार, आफ्नै कर नियम र अन्य धन सामग्री कोष गठन गर्ने अधिकार, जमिन र जंगलमा (केन्द्रको अधिकारबाहेक) सम्पूर्ण अधिकार, केन्द्र सरकार, आसाम सरकार र विश्वका अनुदानदाताबाट विकास कोस सीधै ल्याइने सकिने अधिकार, भारत सरकारको कनसोलिडेटेड फन्डबाट धनराशी उपलब्ध हुने सुविधा आदि । उक्त राज्यले आफ्नै सबै विभाग र क्षेत्रहरू कायम गर्न पाउने भयो । केही महत्वपूर्ण र विवादित विषयमा मात्र आसाम राज्यको स्वीकृति जरुरी हुने भयो । भारतीय संविधानका सातौं अनुसूचीअन्तर्गत छुट्टै राज्यलाई दिइने ६५ वटा विभागहरूमा ६१ वटा मेघालयले पायो ।

यसका अलावा, भारतका कम्पट्रोलर अनि एकाउन्ट जेनरल विभागद्वारा हिसाबकिताब आदिको अडिट, केही नमिलेका विषयमा भारत सरकारको सीधा हस्तक्षेप र संवैधानिक सुरक्षाको व्यवस्था पनि भयो मेघालयलाई । त्यतिबेला नै मेघालय राज्य नभइसके पनि उत्तर पूर्वीय परिषद्का सदस्य भयो । विकास गर्ने, विकास ल्याउने र विकासलाई गाउँगाउँ पुर्‍याउने विषयहरूमा पूर्ण स्वयात्तता पायो, आसाम सरकारसँग सम्बन्ध नराखिकन ।

मेघालयले यसरी आसामभित्रै बसेर एउटा स्वायत्त राज्यको दर्जा पायो । मेघालयका जिल्ला पहिल्यैदेखि छैटौं अनुसूचीमा गाभिएका भए पनि, आसाम सरकारको छत्रछायामा रहिन्जेल विकास हुनै सकेन । त्यसैले त्यहाँको प्रमुख पार्टी ‘अल पार्टी हिल लिडर्स कन्फरेन्स’ र नेता क्याप्टन विलियम सांग्माले छुट्टै राज्यको मागलाई सुदृढ बनाए । क्याप्टन सांग्माले नै यस संवैधानिक धारालाई संशोधन गर्ने प्रश्न जोडतोडले उठाएका थिए र स्वायत्त मेघालय राज्य गठन गरेका थिए । स्वायत्त मेघालय राज्य गठन गरिएको दुई वर्षभित्र नै सन् १९७२ मा नै मेघालयलाई आसामबाट छुट्याएर, एउटा अलग्गै राज्य बनाइयो ।

गोर्खाल्यान्डका जनताले विकास माग्ने हो भने पनि अब उप्रान्त संविधानको धारा २४४ नै माग्नुपर्छ । यसले बंगाल विकासको मुद्दामा कति प्रतिबद्ध र दूरगामी रहेछ भन्ने स्पष्टसँग देखाइदिन्छ । केन्द्रमा भाजपा सरकार छ र संविधान संशोधन गर्दै दार्जिलिङ र डुबर्सलाई बंगालभित्रै ‘स्वायत्त गोर्खाल्यान्ड राज्य’ बनाउन केही गाह्रो कुरो होइन । यो भएकै कुरा हो । इतिहास, नियम कानुन कागजपत्र सबै संसद् भवनमा, आसाम र मेघालयको उदाहरण छ ।

यसर्थ २१ नोभेम्बर २०१७ मा बंगाल सरकारसँग हुने वार्तामा नेता र पार्टीले दार्जिलिङ र डुबर्स क्षेत्रमा संविधानको धारा २४४ ए लागू गरिनुपर्छ भन्ने माग राख्नुपर्छ । यदि बंगालले विकासकै कुरा गर्छ भने अबउप्रान्त विकासको मोडल संविधानको धारा २४४ एले दिएको प्रावधान र व्यवस्थाअनुसार नै लागू गरिनुपर्छ । यस प्रस्तावमा अघि बढाउन र संसद्मा बहस हुँदा हुने चर्चा र विवादका बेला चाहिने सामग्री, दस्तावेज र विशेषज्ञको विश्लेषण हामी साधारण जनतासँग छ । हामी तर्क गर्न, लेख्न र बोल्न तयार छौं ।