एक जुट भएर आन्दोलन गरियो भने गोर्खाल्याण्ड सम्भव छ -आर पी शर्मा

राजेश शर्मा , नयाँ दिल्ली 28 जुलाई ।  “केन्द्र सरकारले यस पालिको आन्दोलनलाई लिएर सोँच्न नसकेको मुख्य कारण सरकारले गोर्खाहरुको मागको निम्ति बातचित कोसंग गर्नु पर्ने हो भन्ने बारेमा आएको अन्योलता हो।“ 

गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको 2017 को एपिसोड कुनै समाधानतर्फ नबडेको उल्टो अनिश्चितता मात्र देखिएको समबन्धमा असमका भाजपा सांसद आर पी शर्माले उक्त कुरो बताएका हुन। तिनले भने कि आजको आन्दोलनको रूप बेग्लै देखिएको छ । 

आन्दोलन विश्व स्तरमा भइरहेको भएता पनि केन्द्र र राज्य सरकारलाई यसले खासै असर पार्न सकेको छैन।  यस चोटिको आन्दोलन गोजमुमोले नै शुरु गरेको भएता पनि जन समर्थनले कुनै पनि राजनैतिक पार्टी नहेरि आन्दोलनले व्यापकता पाएको हो। पछिबाट बहुदलिय समिति जीएमसीसी बनिएता पनि विश्वव्यापि समर्थनमा बेसी जस्तो निर्दलीय समर्थकहरु नै रहेका छन । यो आन्दोलन यस समय बहुदलिय समितिको पनि हातमा र नियंत्रणमा नरहेको भएता पनि गोजमुमोले आन्दोलन आफ्नो नियंत्रणमा राख्ने हर प्रयास गरिरहेको छ। 

यो पालोको आन्दोलनमा 11 जनाले ज्यान गुमाइ सकेका छन जसमा 9 जना कथित पुलिससंगको मुठभेड र गोलिकाण्ड्मा सहिद भएका हुन भने 44 दिनको अनिश्चितकालिन बन्द काटिसकेको छ । करोडौको सम्पति अनि व्यापारमा नोक्सान भैसकेको छ जसमा सरकार अनि जनता सबैनै प्रभावित छन। तर आन्दोलनले आजसम्म कुनै रचनात्मक समाधान र फल भने दिने संकेतसम्म दिन सकेको छैन। राज्य सरकार र केन्द्र दुवै सरकारबाट् समाधानार्थ कुनै पहल नभएको तर आन्दोलनलाई दबाउने प्रयास मात्र गरिएकोले आन्दोलन अनिश्चिततातिर् भएर गैरहेकोछ। छुट्टै राज्य गठनबारे राज्य सरकारकै विरोधमा आन्दोलन भएको कारण राज्य सरकार पनि विरोधमा हुन स्वभाविक भएता पनि केन्द्र सरकारको दुइमुखे र चुपो लागेर हेरि बस्ने प्रक्रिया लेनै स्थिति अझ बिगार्ने काम बेसी भएको देखिंएकोछ। जनता यसैमा आक्रोसित छन ।  

सांसद शर्माले यसै सन्दर्भमा भने कि सरकारले आन्दोलनको बिषयमा बातचित गर्न पर्दा कुन राजनैतिक पार्टीसंग बातचित गर्न पर्ने हो दिल्लीमा एक प्रकार र दार्जिलीङमा अर्को प्रकारको आन्दोलन भैरहेकोले कससंग बातचित गरेर हल गर्नपर्ने अन्योलता देखा परेकोले सरकार असमंजमा परेको छ्। सर्वमान्य र सार्वजनिक नेत्रृत्व चुनिहाल्नु हालको निम्ति आवश्यक भएको तिनले थप जनाए। समस्या सामाधान गर्न, बातचित गर्न, कुनै योग्य र सर्वमान्य नेतृत्वको दल या समूह सायद नदेखेको कारण नै सरकारले आजसम्म कुनै पहल नगरेको होला भन्ने मलाई लागेको छ तिनले थप बताए ।

यस आन्दोलनलाई मेरो पूर्ण समर्थन छ, साथै 17 देखी चलिरहेको संसदमा म सकेसम्म गोर्खाल्याण्डको निम्ति आवाज उठाउनेछु भन्ने बताउदै तिनले भने कि तर आन्दोलन गंणतांत्रिक र शांतिपूर्ण भइ रहनुपर्छ । तेलांगना राज्य हुदाँ धेरै मानिसको योगदान थियो भने हाम्रो आन्दोलनमा पनि सबैको योगदान हुन पर्छ । योगदान दिन पछि हटन हुदैन अनि असमले सहयोग दिदै आइरहेको छ,अनि गोर्खाल्याण्ड राज्य गठन गर्नको निम्ति आउने दिनमा पनि अझ सहयोग दिने छ शर्माले अझै भने।  

यो पालिको आन्दोलनले कुनै असल कुरो हासिल गर्नैपर्ने हो अनि यो सबैले चाहन्छन भने एउटा छत्रछायामा आएर आन्दोलन गर्नुपर्छ मेरो र तेरो हुनुहुदैन नँया नेतृत्व चुनि हाल्नुपर्छ तिनले अंतमा भने।

गोर्खाहरुले गोर्खाल्याण्ड राज्यको माग 1986 देखी लगातार गरिरहेको छ । यस मागलाई लिएर भारत सरकारले 2 वर्षपछि 22 अगस्त 1988 को दिन राज्य केन्द्र र तिनताकको गोरामुमोसंग त्रीपक्षिय सम्झौता भएर दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद गठन गरिदिएको थियो जसको प्रथम चुनाव 1989मा भएको थियो । तर दागोपाप अनि सुबास घिसिङ्को नेतृत्वदेखि असंतुष्ट भएर बिमल गुरुङ्को नेतृत्वमा 2007 देखी पुन गोर्खाल्याण्डको अर्को आन्दोलन शुरु भएपछि सरकारले 4 वर्षपछि 18 जुलाई 2011मा गोर्खाल्याण्ड् क्षेत्रीय प्रसाशन गठन गर्न त्रीपक्षिय सम्झौता गरेको हो। 2012 मा गोक्षेप्रको प्रथम चुनाव भएको 5 वर्ष पनि बित्न नपाइ पहाड़मा पुन अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको मांग पुन: दोहोरिएको छ।