कालेबुङ जिल्ला गठन अनि गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन

बी० पी० बजगाईं, कालिमन्युज, कालेबुङ, 18 फरवरी। अहिलेसम्म त गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन भनेको दार्जिलिङ पहाडको निम्ति क्षितिज नै भएको छ| हुन त तराई अनि डुवर्सले पनि गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनमा आफूलाई पूर्ण समर्पित गरेको हो, तरैपनि मैले यहाँ केवल ‘ दार्जीलिङ पहाड’ शब्दको उल्लेख गरें| त्यसको कारण यस लेखमा खुल्दै जानेछ| जहिले पनि नयाँ राज्य ‘गोर्खाल्याण्ड’ -को जति जति नजिक भएको बताउँछन् राजनैतिक नेताहरू, त्यति नै टाडा देखिन्छ यसको विपना| यसैले आज गोर्खाल्याण्ड केवल सपनामा बाँच्ने अनि बचाउने राजनैतिक सोच मात्र भएर उभिएको छ|

दार्जीलिङ पहाड भनेपछि हामीले दार्जीलिङ जिल्लाका तीनवटा महकुमा दार्जीलिङ सदर, कालेबुङ अनि खरसाङ बुझ्थ्यौँ | तर अब १४ फरवरीका दिन पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले कालेबुङ महकुमालाई नयाँ जिल्ला भनेर घोषणा गरेपछी दार्जीलिङ पहाड केवल दुईवटा महकुमा दार्जीलिङ सदर, अनि खरसाङमा सीमित बन्न पुग्यो, यद्दपी मधेशको एउटा महकुमा सिलगडी दार्जीलिङसँग अहिलेसम्म त रहिरहेकै छ| कालेबुङले नयाँ जिल्लाको रूपमा जन्म लिएपछि जनमानसमा धेरै प्रश्नहरू सल्बलाए|

१. के कालेबुङ नयाँ जिल्ला बनिएकोले अब गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई बाधा पुग्छ?

२. के कालेबुङ अब विकासको बाटोमा बिना रोकावट कुद्छ?

३. के कालेबुङ जिल्ला पश्चिम बंगालको ममता सरकारको गोर्खाल्याण्ड विरोधी चाल हो?

४. के दार्जीलिङ पहाडसँग कालेबुङले छुटानाम चाहेकै थियो?

५. कालेबुङ नयाँ जिल्ला बनिनुको श्रेय कसलाई जान्छ, फाइदा कसलाई हुन्छ अनि किन बनाइयो यसलाई नयाँ जिल्ला?

यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर पाउन अघि हामीले यो जान्न आवश्यक छ कि कालेबुङलाई कसरी अनि कुन तयारीमा नयाँ जिल्लाको घोषणा गरियो? पश्चिम बंगाल सरकारको राजपत्र ‘द कोलकाता ग्याजेट’ –को नोटिफिकेसन संख्या ३५-पीएआर (एआर)/ओ/२ आर-२/१६ दिनांक ७ फरवरी २०१७ निकालेर कालेबुङलाई नयाँ जिल्ला घोषणा गरियो| यस अनुसार केवल एउटै सदर महकुमा लिएर कालेबुङ, जलढका अनि गोरूबथान थाना अन्तर्गत परेका क्षेत्रहरूलाई मिलाएर नयाँ जिल्ला गठन गरिएको छ| यसो भन्नुको अर्थ पहिला कालेबुङ महकुमा जत्रो थियो त्यसैलाई घटबड नगरी त्यत्रै नै जिल्ला बनाइएको छ| यस भेकका तमाम सङ्घ-संस्था, राजनैतिक दलहरूले कालेबुङ जिल्लामा डुवर्सका केही अंश मिलाउनुपर्ने जुन दावी गरेका थिए त्यसलाई बङ्गाल सरकारले मानेन|

वास्तवमा कुनै नयाँ क्षेत्रलाई सरकारी राजपत्रमा चिन्हित गरिनुपर्दा थानाको क्षेत्र अनुसार नभएर पंचायत एकाई अनि वार्डहरूलाई लिएर चिन्हित गरिने परम्परा रहिआएको छ| किनभने भोलि जिल्लालाई महकुमा चाहिएर त्यसको घोषणा गर्दा थाना क्षेत्रले होइन पंचायत एकाई अनि वार्डहरूको सीमानाले गठन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ| तर वार्डहरूको सीमा, क्षेत्रफल अनि जनसंख्या उल्लेख नगरी केवल थाना क्षेत्र अनुसार कालेबुङलाई जिल्ला घोषणा गरिएको छ| यसरी हेर्दा पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई कालेबुङलाई जिल्ला दिन केही हतार परेको जस्तो देखिएको छ| जिल्ला गठनलाई लिएर केही बुँदाहरू छन् जो स्पष्ट हुनुपर्नेथियो, तर गरिएन|

वार्ड अनि पंचायत एकाईहरूमा न्युनतम जनसंख्या, ती वार्ड अनि पंचायत एकाईहरूलाई लिएर भविष्यमा गरिने खण्ड एकाईहरूमा लगभग समान जनसंख्या अनि सुगम भौगोलिक सम्बन्ध लगायत भविष्यको महकुमा गठनमा यस्तै तयारी आदिको रूपरेखा अनि खुड्किलो आजै अनि अहिले नै जिल्ला घोषणा गरिँदा तयार गरिनुपर्ने थियो| घाईंघुईं सूत्र अनुसार वर्तमानमा भएका कालेबुङका तीनवटा खण्डहरूलाई बढाएर आठवटा बनाइनेछ अनि वर्तमानमा भएका तीनवटा खण्डहरू कालेबुङ सदर, कालेबुङ -२ अनि गोरूबथानलाई बढोत्तरी गरेर महकुमा बनाइने छ| यदी यस्ता घाईंघुईं सूत्रलाई मान्नु हो भने पनि एउटा प्रश्न त जन्मिन्छ नै, त्यो के हो भने यसको आधार अहिले नै किन राखिएन? किन राज्य सरकारले हतार गरयो? धेरैले मान्छन्, नजिकै चुनावलाई ध्यानमा राखेर राज्यको सत्तारुढ दलले हतार गरेको हो, धेरैले समयलाई पर्खेर हेर्न चाहन्छन्| पुरानो महकुमा, खण्ड, पंचायत अनि वार्डमा एउटै मात्र परिवर्तन गरे यसले पुरानो महकुमा र यसभित्र रहेका सबै बनावटको संरचना नै परिवर्तन हुने हुनाले चुनावी प्रक्रियामा वाधा पुग्ने अनि त्यो गर्दा चुनाव संचालन गर्न धेरै समय लाग्ने विशेषज्ञहरु बताँउछन। सायद यसै कारण राज्य सरकारले एउटै सदर महकुमा राखेर यो वर्ष हुन पर्ने अनि सम्भवत हुने तिनवटा चुनावहरु नगरपालिका, जीटीए अनि पंचायत चुनाव सम्पन्न गर्न चाहन्छ अनि हत्तार गरिरहेछ।

ग्याजेट नोटिफिकेसनमा बङ्गाल जिल्ला ऐन-१८३६, बङ्गाल जिल्ला ऐन-१८६४ अनि दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (भारत)-को उप-अनुच्छेद २ लाई प्रयोग गरेर जिल्ला घोषणा गरिएको बताइएको छ| यस नोटिफिकेसनलाई राम्ररी पड्दा थाहा लाग्छ, दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (भारत)-को उप-अनुच्छेद २ त लेखियो तर कुन अनुच्छेदको उप-अनुच्छेद हो त्यो लेखिएको छैन| यसको एकमात्र कारण हतार हो|

जिल्ला जसरी पनि बनिएको होस्, यो बनियो| यसको फाइदा कसले लान्छ भन्ने जिज्ञासा पनि धेरै छन्| आगामी चुनावमा यसको चुनावी फाइदा राज्यको सत्तारुढ दल तृणमूल कांग्रेसलाई अवश्यै होला तर यसको दीर्घकालीन राजनैतिक फाइदा भने गोर्खाल्याण्ड पन्थीलाई हुने सम्भावनाहरू अधिक छन्| सरकार आउँछ-जान्छ, राजनैतिक दलहरू आउँछन्-जान्छन्, तर कालेबुङ जिल्ला रहिरहन्छ अनि यसको जिल्ला हुनुको अवस्थालाई गोर्खाल्याण्डको मानचित्रमा अलग प्रशासनिक क्षेत्रको रूपमा उभ्याउन आन्दोलनलाई धेरै सजिलो हुनेछ| कालेबुङ दार्जीलिङबाट अलग भयो भन्ने धारणा भने गलत छ| किनभने भारतको संविधानको धारा ८२ अन्तर्गत पूनर्सिमांकन आयोगले चुनावी क्षेत्रहरूको पूनर्सिमांकन गर्ने गर्दछ| यस्तो कार्य भारतमा अहिलेसम्म अंग्रेजी सम्वत् १९५२, १९६३, १९७३ अनि २००२ सालमा गरेर चार पटक भइसक्यो| यसको मूलाधार भनेको जनसंख्या हो अनि अब यो कार्य २०२६ सालसम्मका लागि पूर्णरूपले बन्द गरिएको छ| यसैको फलस्वरूप संविधानले धारा ३७१ (एफ) अनुसार विशेष सुरक्षा र सुविधा दिएको सिक्किम राज्यमा समेत लिम्बु र तामांग समुदायले जनजाती बनेर पनि आरक्षण पाउन सकेका छैनन्| भोलिको दिनमा भारत सरकारले धारा ३७१ (एफ) अनुसार सिक्किमलाई छुट दिनसक्ला तर पश्चिम बङ्गाललाई यो सहुलियत प्राप्त छैन| यसैले २०२६ सम्म विधायक अनि सांसदको चुनावी क्षेत्र उहि नै हो जसले गर्दा प्रशासनिक रूपमा कालेबुङ दार्जीलिङबाट छुट्टिएको भए तापनि राजनैतिकरूपमा भने २०२६ सम्म त जोडिएको नै छ| त्यसपछी पनि छुट्टिन्छ भन्न अहिले नै सकिंदैन|

कालेबुङ जिल्लावासीलाई भने नयाँ जिल्लाले बलियो आधार दिएको छ, सामाजिक, सांस्कृतिक, अर्थनैतिक अनि मानवीय मूल्यहरू आधारित विकास योजना बनाउने अनि यहि कुराहरू जहिले पनि राज्य सरकारको निम्ति भने चुनौती बनेर उभिरहनेछ| जनताको आकांक्षालाई राज्यले पुरा गर्ननसके कालेबुङवासीले राज्यप्रति चाँडै विश्वास गुमाउन बेर लाग्दैन| यसै सन्दर्भमा नै कालेबुङ जिल्ला बिकासको बाटोमा बिना अवरोध कुद्नसकने सम्भावनामा विचार गरिनुपर्छ अनि यो अहिले भविष्यको गर्भमा नै छ|

कालेबुङ जिल्ला बनिनुको श्रेय यदी कसैलाई जान्छ भने त्यो गोर्खाल्याण्डप्रेमी जनतालाई जान्छ| यसको एउटा कारण के हो भने कालेबुङलाई प्रशासनिक रूपमा अलग बनाउँदा गोर्खाल्यान्डको मागलाई कमजोर पार्न सकिने सोच राज्यका नेताहरूले राख्नु नै कालेबुङ जिल्ला बनिने दह्रिलो आधार थियो| अनि यो सोच हिजोको सिङ्गो दार्जीलिंग पहाड, तराई अनि डुवर्सको जनताको एउटै सूरमा गाएको गोर्खाल्याण्डको गीतले नै दिएको हो| केवल एक नेताको सोच, मुख्यमन्त्रीको कालेबुङवासीलाई माया, कुनै राजनैतिक दलको अडान जस्ता केही पनि कालेबुङलाई जिल्ला बनाउन सक्षम हुँदैनथ्यो यदी जनताको सामुहिक आवाजलाई टुक्र्याउने सोच राजनीतिले गर्दैनथ्यो’भने|

मुख्य कुरा, के दार्जीलिङ पहाडसँग कालेबुङले छुटानाम चाहेकै थियो त? वर्तमान अर्थमा खप्नै नसक्ने अतिवादी आचार व्यवहारको अवस्थालाई हामीले अत्याचार अथवा अतिचार भन्दा अत्युक्ति नहोला| गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन पनि यस्तै अवस्थामा देखापरेको छ| कुनै राजनैतिक रुपमा चिन्तन नगरी, गहन अध्ययन र रुपरेखा नबनाई केवल प्रशान्त तामांगको इन्डियन आइडल रियालिटी टी भी शोले जातीय स्वाभिमानको मुद्दा बनाएको अवस्था र भीडलाई वर्षौं पुरानो राजनैतिक लक्ष्य पुरा गर्ने राजनैतिक सोच राख्नु अनि त्यस अवस्थाबाट फाइदा उठाउन खोज्ने तत्वहरुलाई समर्थन गर्नु दार्जीलिंग पहाड, डुअर्स अनि तराईका गोर्खाल्याण्ड पक्षधर मानिसहरुको पहिलो अतिवादी चिन्तन थियो| जुन कुराको जन्म जति छिटो हुन्छ त्यस कुराको अन्त्य पनि त्यति नै छिटो हुन्छ भनेर प्रकृतिको स्थापित नियमले भन्दछ| 
प्रशान्त तामांगको कारणले जन्मिएको गोर्खा जातीको स्वाभिमानको मुद्दाले लिएको राजनैतिक आन्दोलनले गोर्खा बाहेक यस क्षेत्रमा बसोबासो गर्ने अन्य गैर गोर्खा समुदायहरुलाई विश्वासमा लिन सकेन| वास्तवमा कुनै पनि राजनैतिक अथवा सामाजिक समस्याको समाधान गर्न चालिने कदम लामो अध्ययन र गहन चिन्तन गरेर स्पष्ट रुपरेखा बनेर मात्रै कोरिएको हुनुपर्छ| अतिवादी क्षणिक चिन्तनको कारणले जन्मेको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको अहिलेसम्मको अन्तिम चरणमा स्पष्ट कार्यक्रम र दुरदृष्टि देखापरेकै छैन|

कुनै पनि देशमा चलेको आन्तरिक आन्दोलनमा आन्दोलनको विशेष अनि आवश्यक नियम हुन्छ| गणतन्त्रमा देशको संविधानले आन्दोलन गर्ने प्रशस्त मार्ग दिएको हुन्छ| देशको आन्तरिक स्थितिलाई भत्किन नदिन कानुन व्यवस्था अनि संवैधानिक तगारोहरु हुन्छन| जन-आन्दोलनमा आन्दोलनको कठिन चरणहरुमा कानुन व्यवस्था तोड्दा फरक पर्दैन, कानुन व्यवस्था नतोडी लक्ष्यमा पुग्न सत्ताधारीहरुले हत्तपत्त दिंदैनन| तर जस्तो अवस्था आए पनि संवैधानिक आचार भने आन्दोलनकारिहरुले तोड्नु हुँदैन| किनभने देशको संवैधानिक सूत्रभित्र नै आन्तरिक आन्दोलनका मागहरु राखिएका हुन्छन| तर गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा विगतमा गाडीमा जी एल नम्बर लगाउने राजनैतिक आदेश भनेको कानुन व्यवस्था तोड्नु होइन, संवैधानिक आचार तोड्नु थियो| 
दशैंमा दौरा-सुरुवाल लगाउने आदेश नागरिकको संवैधानिक स्वतन्त्रताको हनन थियो| अन्य राजनैतिक दलहरुको भिसा सकियो भन्ने, घर जलाउने आदि अतिवादी राजनीतिको पराकाष्ठा थियो| गान्धीजीले असहयोग आन्दोलन गर्दा विदेशी कपडा लगाउँछु तर दाम भने तिर्दिनँ भनेनन, उनले विदेशी कपडा नै वहिष्कार गरे अनि आफै चर्खाले सुत काटे| तर यहाँ गोजमुमोले चलाएको गोर्खाल्याण्ड असहयोग आन्दोलनमा सरकारको बत्ती चाहीं बाल्छु तर बील तिर्दिनँ भन्ने तरिका अपनाइयो| यसो गर्दा जहाँ जहाँ बत्तीको बील तिरेनन त्यहाँ स्वतः गोर्खाल्याण्ड समर्थक रहेको देखापरयो अनि डुअर्स र तराई जहाँ यस्तो हुनु सकेन ती स्थानहरु स्वतः आन्दोलनको सीमा बाहिर हुनपुगे अनि गोर्खाल्यान्डको मानचित्र खुम्चिएर गयो| यसरी अतिवादी कदमले गोर्खाल्यान्डको सीमाना कचल्टिएको हो| कचल्टिएको/खुम्चिएको यो सीमानाले फेरी विस्तार पाउनु जरुरी छ|

डुअर्सभित्र गोर्खाल्याण्ड समर्थकहरुको संख्या धेरै भए तापनि अग्रिम रुपमा डुअर्सभित्रै पृष्ठाधार तयार नगरी सिब्सुमा डेरा जमाउनु अकुशल राजनीतिको अतिवादी सोच थियो| अब भोलि के गर्ने भन्नेसम्म चिन्तनको अभावमा बसेको थियो उक्त कार्यक्रम, अनि सरकारको मनसाय र कुटनैतिक चाल अध्ययन गर्ने कुनै एकाई कहिल्यै राखिएन| फलस्वरूप तीन कलिला ज्यानहरु पुलिसको गोलीको शिकार बन्नपुगे| उनीहरुलाई शहीद नामाकरण गरियो| तर त्यस समय गोजमुमोले बयान जारी गरयो कि उक्त तीन जना गोर्खाल्यान्डको निम्ती होइन सिमानाको निम्ती शहीद बनेका हुन्| गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन विसर्जनको यो पहिलो प्रमाणित स्वरुप थियो|

लेखक: बी० पी० बजगाईं

त्यसताक चुनाव घोषणा पत्रमा केवल गोर्खाल्याण्ड भनेर लेख्ने गोजमुमोले चुनाव जितेपछि आफ्नै विधायक डा० हर्क बहादुर छेत्रीले गोर्खाहरु राज्य चलाउन सक्षम छैनन भन्दा केही बुझ्ने कोशिष गरेन| हर्कबहादुरले त्यसो भनेर पहिल्यै जिल्लाको नेतृत्व देखिसकेको त्यसबेला गोजमुमोलाई पत्तै भएन| हर्क बहादुरहरूले पनि यो स्मरण गरून कि सिक्किम राज्यमा विलय पश्चात अहिलेसम्म चार चार जना मुख्यमन्त्री गोर्खा जातिबाटै बनेका छन| 
भारतको शक्तिशाली राष्ट्रिय पार्टी कांग्रेसमा महासचिव पदसम्म सम्हाल्न पुगेका टी मनेन गोर्खा नै हुन्| देशको वित्तीय सल्लाहकारसम्म बन्न पुगेका अनि सार्क देशहरुमा विभिन्न विषयमा चिन्तकको रुपमा परिचित डा० महेन्द्र पी लामा गोर्खा नै हुन्| भारतको संविधान लेख्ने चिन्तकहरुको पंक्तिमा उभिएका अडी बहादुर गुरुङ गोर्खा नै हुन्|असम जस्तो वृहत्तम राज्यमा विधानसभा अध्यक्ष दुइ दुइ पटक बनेका टंक बहादुर सुब्बा अनि चार चोटि सांसद बनेका गोर्खा नै हुन्| यस्तो सयौं इतिहास र प्रमाण बोकेको गोर्खा जातिलाई राज्य चलाउन सक्षम छैन भनेर कलंक लगाउनु पनि अत्याचार नै हो|

यस्ता थुप्रै अत्याचारी विसङ्गतिहरू आन्दोलनरत जनताले झेल्न थालेको लगभग चार दशक पुग्नलाग्यो| यस्ता विसङ्गतिहरूभित्रै कालेबुङले आफूलाई जिल्ला नेतृत्वले हियाएको, हेपेको महसुस गरिरह्यो| 
नेतृत्व, प्राथमिकता र विकाश जहिल्यै दार्जीलिङ केन्द्रीत रहने एउटा नियमितता झैं बन्यो| आंचलिक पीडाहरूको सुनवाई कम भएको जनताले महसुस गर्नु नै यस्तो खतराको कारण बन्दछ| दार्जीलिङले यस अवस्थालाई अनि रहेको अंशलाई आजै सठीक ढंगमा सम्बोधन गर्नु सक्नुपर्छ| कालेबुङ जिल्ला गठन पश्चिम बंगालको ममता सरकारको गोर्खाल्याण्ड विरोधी चाल हुनसक्छ तर यो अवस्थाको सिर्जना पहाड आफैले गरेको हो अनि त्यसको उपयोग गर्नमा वर्तमानको लागि भने पश्चिम बंगालको सतारुढ दल सफल भएको जस्तो देखिएको छ|