सिक्किम सरकारले असंवैधानिक कार्य गरेको छ – पी.एस गोले
 |
| पी.एस गोले |
डी.के.वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ 21 जनवरी। भारतीय संविधानले दिएको अधिकार सिक्किम सरकारले लागु नगरेको सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाका अध्यक्ष एवम् विधायक पी.एस गोलेले आरोप
लगाएका छन्। मङ्पूमा आयोजित अखिल भारतीय तामाङ वौद्ध संघको चार दिवसीय अधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा मुख्य अतिथि रहेका गोलेले आफ्नो सम्बोधन राख्दै सिक्किममा तामाङ अनि लिम्बु जातिले जनजातिको मान्यता प्राप्त गरेर पनि सिट आरक्षण प्राप्त नगर्नु संवैधानिक अधिकारको हनन् हो भनि दाबी गरे।
‘लिम्बु अनि तामाङले जनजातिको मान्यता प्राप्त गरेपछि पश्चिम बङ्गालमा तपाईँहरूले जनजातिको आरक्षित सिटमा चुनाव लड्ने सुविधा प्राप्त गर्नुभएको छ। सवैधानिक सुविधाको तपाईँहरूले आरक्षित सिटमा चुनाव लडेर उपभोग गर्नु हुँदैछ भने सिक्किममा संवैधानिक सुविधा समेत उपभोग गर्न पाएका छैनौँ। आजसम्म लिम्बु तामाङले आरक्षित सिटमा चुनाव लड्न नपाउनु संवैधानिक अवहेलना हो’ पी.एस गोलेले भने।
यस सम्बन्धमा अब संवैधानिक सुरक्षाको हितमा अखिल भारतीय तामाङ वौद्ध संघले पनि भारत सरकार समक्ष आवज उठाउनुपर्ने अपिल गरेका छन्।
यसै सन्दर्भमा यता कार्यक्रम समापन पछि प्रश्न गर्दा उनले सिक्किममा लिम्बु तामाङको सिट आरक्षण नहुनुमा सत्तासिन सरकारकै कमजोरी हो भनि बताए। ‘सन् 2006 मा पुनर्सिमाङ्कन आयोग आउँदा सिक्किम सरकारेले चाहेको खण्डमा लिम्बु तामाङ सिट आरक्षण सम्भव थियो तर उनीहरूले नचाहेको कारण आजसम्म लिम्बु तामाङको सिट आरक्षित हुन नसकेको हो’ भने।
अर्कोतर्फ कार्यक्रमको समापन पछि यता सिक्किम विधानसभाले उनको विधायक पदलाई रद्द गरेको सन्दर्भमा प्रश्न गर्दा उनले ‘यो सिक्किम विधानसभाएको संवैधानिक कार्य हो’ भने। उनले न्यायलयको आदेशलाई सम्मान रहेको बताउँदै त्यस आदेशलाई चुनौति दिनका निम्ति उच्च न्यायलयमा निश्चित रूपले जाने पनि बताएका छन्।
‘भारतको सर्वोच्च न्यायलयले कुनै पनि मनोनित व्यक्तिलाई दुईवर्षको कानुनी सजाय तोकिए मात्र उनको मनोनित पद रद्द गरिने आदेश छ। मेरो मुद्दामा केवल एक वर्षको कानुनी सजाय मात्र तोकिएको कारण सिक्किम विधानसभाले विधायक पद रद्द गर्नु सरासर असंवैधानिक हो। अहिले विधानसभामा स्पिकर पनि उनीहरूकै छ यसकारण यो उनीहरूले पारित गर्नु स्वाभाविक हो। तर यसलाई हामी उच्च न्यायलयमा गएर चुनौति दिनेछौँ’ पी.एस गोलेले भने। हाल उच्च न्यायलय बन्द रहेको कारण अनि तल्लो अदालतले तीन महिना भित्रमा उच्च अदालतमा अपिल गर्ने समय दिएको कारण निर्धारित समयभित्र नै उच्च अदालतमा अपिल गर्ने उनले अझ स्पष्ट पारेका छन्।
0 Response to "सिक्किम सरकारले असंवैधानिक कार्य गरेको छ – पी.एस गोले"
Post a Comment
Disclaimer Note:
The views expressed in the articles published here are solely those of the author and do not necessarily reflect the official policy, position, or perspective of Kalimpong News or KalimNews. Kalimpong News and KalimNews disclaim all liability for the published or posted articles, news, and information and assume no responsibility for the accuracy or validity of the content.
Kalimpong News is a non-profit online news platform managed by KalimNews and operated under the Kalimpong Press Club.
Comment Policy:
We encourage respectful and constructive discussions. Please ensure decency while commenting and register with your email ID to participate.
Note: only a member of this blog may post a comment.