कालेबुङ जिल्ला गठन सम्बन्धि मुख्य सचिवले गरे प्रशासनिक बैठक एक महिना भित्रमा पूर्वाधार तयार गरिनेछ – जिल्लापाल

डी.के.वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ 5 दिसम्बर। कालेबुङ जिल्ला गठनको प्रक्रियालाई अघि बढाउँदै पश्चिम बङ्गाल राज्यका मुख्य सचिव वासुदेव ब्यानर्जीले आज कालेबुङमा प्रशासनिक बैठक गरे।

यस अवसरमा पीडब्ल्युडी विभागका सचिव इन्देवर पाण्डे, जीटीए  मुख्य सचिव रविन्दर सिंह, दार्जीलिङ जिल्लापाल अनुराग श्रीवास्तव, पुलिस डीआईजी उत्तर बङ्गाल, जिल्ला पुलिस अधिक्षक आदि उपस्थित रहेका थिए। मुख्य सचिव वासुदेव ब्यानर्जीले कालेबुङ जिल्ला गठनलाई लिएर प्रशासनिक बैठक गर्न अघि जन आन्दोलन पार्टीका प्रतिनिधी टोली डा हर्कबहादुर छेत्री, अधिवक्ता अनमोल प्रसाद अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका प्रतिनिधीहरू क्रमैले विधायिका सरिता राई, शुभ प्रधान, डा. आर.बी भुजेल आदिसँग भेटघाट गरेर जिल्ला गठन सम्बन्धि कुराकानी गरेका थिए। 

डेलो टुरिष्ट लजमा आयोजित उक्त प्रशासनिक वैठक अपरान्ह 4 बजेदेखि सुरू भएको थियो भने वैठक लगभग 45 मिनट सम्म चलेको थियो। वैठकपछि मुख्य सचिव वासुदेव ब्यानर्जीले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्न अस्वीकार गरे भने उनको पक्षबाट दार्जीलिङ जिल्लापाल अनुराग श्रीवास्तवले पत्रकारहरूलाई सम्बोधदन गर्दै कालेबुङ जिल्ला गठनको प्रक्रिया सम्बन्धि जानकारी गराएका थिए। 

‘मुख्य सचिवसँग बसेको प्रशासनिक बैठकमा कालेबुङ जिल्ला गठन सम्बन्धि चर्चा भयो। पश्चिम बङ्गालका मुख्य सचिव वासुदेव ब्यानर्जीलाई कालेबुङ जिल्लाका निम्ति आवश्यक जमिनहरू देखाउने कार्य अघिबाटै भएको थियो। यसबारे पनि बैठकमा चर्चा भयो। जिल्ला गठन पछि कुन स्थानमा कार्यलयहरू निर्माण गरिने भन्ने विषयमा चर्चा भयो’ जिल्लापाल अनुराग श्रीवास्तवले भने। 

‘बैठकमा जिल्ला गठनका निम्ति तत्काल योजना अनि दिर्घकालीन योजना सम्बन्धि पनि चर्चा भएको थियो’ जिल्लापालले अझ भने। यसक्रममा कालेबुङ जिल्ला गठनको निम्ति सिमाङ्कनलाई लिएर छाएको अन्योलताबारे प्रश्न गर्दा उनले जवाब दिँदै भने ‘अहिले कालेबुङ महकुमा क्षेत्रलाई लिएर नै जिल्ला गठन हुनेछ। नयाँ जिल्लामा कालेबुङ सदर महकुमा हुनेछ अनि अन्य अहिलेका खण्डहरू जस्ताको त्यस्तै हुनेछन्। नयाँ प्रस्तावित क्षेत्रहरू समावेश गर्नलाई भारतीय चुनाव आयोगबाट अनुमोदन प्राप्त हुनपर्छ। त्यसकारण अहिलेलाई नयाँ प्रस्तावित क्षेत्रहरू समावेश गर्न सकिन्दैन।’ यद्यपी पछि जिल्ला गठन भएपछि प्रस्तावित क्षेत्रहरू समावेश गर्नलाई कार्य गर्न सकिने पनि उनले स्पष्ट पारेका छन्।

यसक्रममा गठन हुन लागेका कालेबुङ जिल्लासँग नजिक रहेका स्थानहरू नयाँ जिल्लामा समावेश हुनका निम्ति जनताले माग गरेका सबै तथ्यपरक रहेको कारण यसबारे पछिबाट कार्य गरिने जिल्लापाल श्रीवास्तवले अझ बताएका छन्।  

‘मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले पहिलो वैशाखदेखि कालेबुङ जिल्ला सञ्चालनमा आउनुपर्ने निर्देश दिएकी छन्। यसबारे जतिसक्दो चाँडो कार्य सक्नुपर्ने भएको छ। मुख्य सचिवले जिल्ला गठनका निम्ति आवश्यक सबै पूर्वाधारहरू एकमहिना भित्रमा तयार गर्नुपर्ने निर्देश दिएको छ। हामी एकमहिना भित्रमा सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू तयार गर्नेछौँ’ जिल्लापाल अनुराग श्रीवास्तवले अझ भने। सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू तयार भएपछि सरकारलाई अवगत गराएपछि सरकारले जिल्लालाई सञ्चालन गर्ने पनि उनले जानकारी दिएका छन्।

अर्कोतर्फ यता कालेबुङ जिल्ला गठनको सम्बन्धमा जन आन्दोलन पार्टी अनि गोजमुमोले पनि छुट्टा-छुट्टै भेट गरी मुख्य सचिवलाई लिखित ज्ञापन-पत्र पनि चढाएको छ। उक्त भेटबारे जानकारी गराउँदै जाप अध्यक्ष हर्कबहादुर छेत्रीले भने अनुसार जिल्ला गठनलाई लिएर जापले विविध विषयहरूको सुझाउ दिएको छ। सबैभन्दा पहिले कालेबुङ शहरको बढ्‌दो भीडलाई केन्द्र गर्दै चॉंडै टाउन प्लानर झिकाएर कालेबुङ शहरको भीड हटाइ कालेबुङ शहरलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने जापले माग राखेको छ। ‘बैठकमा हामीले पार्टीको पक्षबाट विविध सुझाव दिएका छौँ। यसक्रममा जिल्ला प्रशासनलाई कालेबुङ शहरदेखि बाहिर बडोत्तरी गर्नुपर्ने माग गरेका छौँ’ डा. हर्कबहादुर छेत्रीले भने। उनले यसक्रममा सिमाङ्‌कनको प्रश्नबारे राष्ट्रिय राजमार्ग 10 का सम्पूर्ण क्षेत्र अनि डुवर्सतर्फ जाने राजमार्गको देब्रेपट्‌टिको भागलाई अन्तर्भुक्त गरी प्राकृतिक सिमाना तय गर्नुपर्ने मुख्य सचिवलाई माग गरेको जानकारी गराए।

यता गोजमुमो पार्टीको प्रतिनिधी टोलीले पनि विधायिका सरिता राईको नेतृत्वमा भेट गरी मुख्य सचिवलाई ज्ञापन-पत्र चढाएको छ। यसबारे जानकारी गराउँदै विधायिका सरिता राईले भने अनुसार शुरूदेखि मोर्चाले कालेबुङ संलग्न क्षेत्रहरूलाई कालेबुङ जिल्लाभित्र अन्तर्भुक्त गर्नुपर्ने माग गरेको छ। आजको भेटमा पनि उनीहरूले मुख्य सचिवलाई सिमाङ्‌कनको कुरा उठान गरेका छन्‌। ‘गोजमुमो पार्टीले कालेबुङ जिल्लामा संलग्न क्षेत्रहरू समावेश गर्नुपर्ने माग गरेका छौँ। यसका साथै महकुमा अनि खण्डहरूको बडोत्तरीको पनि माग गरेका छौँ’ विधायिका सरिता राईले भनिन्।