राजनैतिक दलहरूको खिँचातानीमा पहाडको पञ्चायत दार्जीलिङ पहाडमा फरवरी महिनाभित्रमा पञ्चायत चुनाव हुने ?

डी.के.वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ 28 नोभेम्बर। गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासन क्षेत्रमा कोलकोता उच्च न्यायलयले दुई स्तरीय पञ्चायत चुनाव गराउने आदेश जारी गरेपछि आगामी फरवरी महिना भित्रमा पञ्चायत चुनाव हुने भएको छ। 

गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासनमा सत्तासिन रहेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जीटीएको सम्झौता अनुसार त्रीस्तरीय पञ्चायत चुनावको दाबी गरिरहेको अवस्थामा यथा उच्च न्यायलयको आदेश अनुसार दुई स्तरीय पञ्चायत चुनाव हुने निश्चित बनेको एकजना शिर्षस्थ सरकारी अधिकारीले बताएका छन्। पञ्चायत चुनावको निम्ति रोष्टर प्रकाशित भइसकेको छ। यसबारे दार्जीलिङ जिल्लापाल मार्फत कार्य आरम्भ भएको छ। 

जिल्लापालले पञ्चायत चुनाव सम्बन्धि सर्वदलिय बैठक समेत गरिसकेका छन्। अब नियम अनुसार रोष्टर प्रकाशित भएको तीन महिना भित्रमा चुनाव हुनुपर्छ। यदि त्यसो भए आगामी फरवरी महिनाभित्रमा जीटीए क्षेत्रमा दुईस्तरीय पञ्चायत चुनाव हुन सक्नेछ’ – उक्त उच्च अधिकारीले नाउँ उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने। प्राय ढेड दशकदेखि ठप्प रहेको पञ्चायती व्यवस्था दार्जीलिङ पहाडमा पुनर्वहाली हुने देखा परेको छ। 

कोलकोता उच्च न्यायालयले वर्तमान जीटीए क्षेत्रमा दुईस्तरीय पञ्चायत चुनाव गराउनु भनि राज्य सरकारलाई आदेश दिएको कारण साँच्चै नै हुनेनै पक्का देखिएको हो। प्राय: ढेड दशकदेखि पञ्चायत विहीन बनेको दार्जीलिङ पहाडमा पञ्चायती व्यवस्था पुनर्वहाली हुने देखा परे पनि यता राजनैतिक पार्टीका नेताहरूले भने ‘दुईस्तरीय र त्रीस्तरीय’-को विवादलाई झिकेर गाउँलाई पञ्चायती राजबाट पुन: विमुख बनाउने विवादमा अल्झेका छन्। 

दार्जीलिङ जिल्लाकै सिलगडी महकुमा क्षेत्रमा दुईस्तरीय पञ्चात चुनाव सङ्गै सिलगडी महकुमा परिषदलाई जिल्ला परिषदको क्षमता प्रदान गरेर पञ्चायत चुनाव सम्पन्न हुँदै आएको अवस्थामा त्यही दार्जीलिङ जिल्लाको तीनवटा महकुमा क्षेत्रमा भने पञ्चायत चुनाव नहुँदा समेत जनप्रतिनिधीहरूलाई ‘लुतो न कनाई’ जस्तै बनेको छ। यस्तो अवस्थामा कोलकोता उच्च न्यायालयको आदेशमा हुने भनिएको दुईस्तरीय पञ्चायत चुनावमा पनि सत्तासिन गोजमुमो पार्टीले विरोध गर्दै जीटीएको सम्झौता अनुसार त्रीस्तरीय पञ्चायतको दाबी गर्न थालेपछि पुन: एकचोटी दार्जीलिङ पहाडका तीनवटा महकुमा भित्रका गाउँलेहरू पञ्चायती राजबाट विमुख बन्ने अवस्थामा पुग्ने छाँट देखा परेको हो। यस्तो अवस्थामा ‘न्यायालयको आदेश’-लाई सरकारले पालन गर्दैचुनाव गर्ने हो अथवा जीटीएको कानून अनुसार ‘दुईस्तरीय पञ्चायत चुनाव’ पनि नहुने हो भन्ने प्रश्न गम्भिर बनेको छ। जसको उत्तर न त त्रीस्तरीय पञ्चायतको दाबी गर्ने गोजमुमोसँग छ न त दुईस्तरीय पञ्चायत स्वीकार गर्छु भन्ने पहाडका अन्य राजनैतिक दलहरूसँग नै रहेको छ। 

न्यायालयले पहाडमा पञ्चायत चुनाव गराउने आदेश दिएपछी यता पहाडका सत्तासिन दल गोजमुमो पार्टीका विधायिका श्रीमती सरिता राईसँग प्रश्न गर्दा उनले ‘पार्टीको निर्णय अनुसार त्रीस्तरीय पञ्चायत चुनाव मात्र स्वीकार गरिने’ मन्तव्य प्रकट गरेकी छन्। ‘ग्राम पञ्चायत भनेको ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूलाई सबैभन्दा बेसी सरकारी सुविधा पुग्ने निकाय हो। जहाँसम्म पार्टीको अडानको कुरा छ त्यसमा त्रीस्तरीय पञ्चायत चुनाव हुनुपर्छ भन्ने हो। जीटीएको सम्झौता पत्रमा पनि त्रीस्तरीय पञ्चायतको कुरा लेखिएको छ। यसकारण गोजमुमोले सम्झौतालाई सिरोपर गरेर त्रीस्तरीय पञ्चायत चुनाव हुनुपर्छ भन्ने अडान राखेको हो’ विधायिका सरिता राईले भनिन्। यसक्रममा यदि सरकारले त्रीस्तरीय पञ्चायत नगराएर केवल दुईस्तरीय मात्र गराउन चाहे त्यसले जीटीएको सम्झौता उल्लंघन हुने उनले दाबी गर्दै यसबारे पार्टीको स्डडी फोरम अनि केन्द्रिय समितिले अन्तिम निर्णय लिने जानकारी दिएकी छन्। 

यता जन आन्दोलन पार्टीले दार्जीलिङमा पहाडमा जुनै स्तरको भएपनि पञ्चायत चुनाव हुनुनैपर्ने अडान राखेको छ। जाप पार्टी अध्यक्ष डा. हर्कबहादुर छेत्रीलाई यसबारे प्रश्न गर्दा ‘जापले जुनै पनि स्तरको पञ्चायत चुनाव स्वीकार गर्छ। हामी पनि त्रीस्तरीय पञ्चायत चुनाव हुनुपर्छ भन्छौँ तर यदि त्रीस्तरीय हुन सक्दैन भने दुईस्तरीय पञ्चायत चुनाव भए पनि हुनै पर्छ’ डा. हर्कबहादुर छेत्रीले भने। आफूहरूले ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूको समस्यालाई ध्यान राखेर पञ्चायत चुनावको अघिबाटै माग समेत गरेको दाबी गर्दै यता त्रीस्तरीय पञ्चायत चुनावको माग गरेर पहाडमा पञ्चायत चुनाव नै रोक्ने कार्य गर्नु नहुने सुझाव पनि दिएका छन्। 

अर्कोतर्फ क्रामाकपाले पनि पहाडमा पञ्चायत चुनाव हुनुपर्ने कुरामानै जोड दिएको छ। क्रामाकपा कालेबुङ आञ्चलिक समितिका अध्यक्ष किशोर प्रधानले ‘पहाडका जनतालाई पञ्चायत चुनावको आवश्यक छ यसकारण पञ्चायत चुनाव हुनैपर्छ’ भने। ‘त्रीस्तरीय पञ्चायत हुनुपर्छ भनेर जीटीएको सम्झौतामा उल्लेख भएपछि त्यसलाई गोजमुमोले अघि बढाएर अघि लानपर्ने हो तर अघि बढाउने कार्य गरेन। अहिले आएर राज्य सरकारले यदि दुईस्तरीय पञ्चायत गराउँछ अनि पहाडका जनताले त्यसलाई स्वीकार गर्छ भने क्रामाकपाले पनि पञ्चायत चुनावलाई स्वीकार गर्नेछ’ किशोर प्रधानले भने। 

पञ्चायत चुनावलाई लिएर यता अखिल भारतीय गोर्खालिग पार्टीले भन्ने भिन्नै प्रकारको बयान दिएको छ। अभागोलि पार्टीका महासचिव प्रताप खातीले दार्जीलिङ पहाडमा दुईस्तरीय र त्रीस्तरीय पञ्चायत चुनावको चर्चा चलिरहेको अवस्थामा संविधान संशोधन नभएसम्म दुवै स्तरको चुनाव गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन्। गोर्खालिग त्रीस्तरीय पञ्चायत चुनावको पक्षमा रहेपनि संविधान संशोधन नभएसम्म पहाडमा पञ्चायत चुनाव हुन नसक्ने प्रताप खातीको दाबी रहेको छ। 

‘सन् 1988 मा गठन भएको दागोपापको कानुन् अनुसार अनि भारतीय संविधानको धारा 243 M(3) अनि धारा 243 ZC(2) ले जीटीए क्षेत्रमा दुईस्तरीय अथवा त्रीस्तरीय पञ्चायत चुनाव हुन सक्दैन। संविधानको उक्त धारा संशोधन नगरेसम्म यहाँ पञ्चायत चुनाव सम्भव छैन’ प्रताप खातीले भने। यता पञ्चायत चुनावलाई लिएर दार्जीलिङ जिल्ला हिल तृणमूल कङ्ग्रेस पार्टीले पनि स्वागत गर्दै ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूको सुविधाको निम्ति पञ्चायत चुनाव हुनुपर्ने माग गरेको छ। 

दार्जीलिङ जिल्ला हिल तृणमूल कङ्ग्रेसका सचिव बिन्नी शर्माले ‘हामी पञ्चायत चुनाव हुनुपर्छ भन्ने माग गर्छौँ। त्रीस्तरीय अथवा दुईस्तरीय कुनै पनि पञ्चायत यहाँ हुनुपर्छ। जनतालाई मौलिक अधिकार दिनका निम्ति पञ्चायत आवश्यक छ अनि हामी यसलाई स्वीकार गर्छौँ’ भने।