स्वच्छ भारत बनाउन कालो धनमाथि गुरुत्त्वपूर्ण पहल प्रधानमन्त्रीद्वारा भ्रष्टाचारविरुद्ध चालिएको कदम अर्थनीतिलाई सफा पार्न विश्‍वमै पहिलो विराट् प्रयास हो कालो धनविरुद्ध चालिएको कदम बृहत् अपस्फीति पहल हो

प्रकाश चावला, पीआइबी, कालिमन्युज, १० अक्टोबर : प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा ८ नोभेम्बरको दिन राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ५०० र १००० रुपियॉंको मुद्रा बदर गर्दै कागजको टुक्रा बराबर ठहरिने घोषणालाई कैयौं दसकदेखि भारतको अर्थनीतिलाई धमिराले जस्तै खोक्रो बनाउने कालो धन र भ्रष्टाचारविरुद्ध गुरु पहल मानिरहेका छन्‌| 

सरकारको उच्च पदस्थहरूबीच मात्र कैयौं महिनादेखि जानकारी रहेको कुरालाई हठात् घोषणा गर्ने निर्णयले अन्तरिमकालको निम्ति केही खलल पैदा गरे तापनि, प्रधानमन्त्रीले जनतासमक्ष गरेको घोषणाको सन्दर्भमा, कीर्ते अनि जाली नोटका साथ आतङ्कलाई वित्तपोषण गर्दै देशको कुनै पनि भागलाई चपेटमा पार्न सक्ने भ्रष्टाचार र कालो धनको दैत्यलाई परास्त गर्न प्रत्येक नागरिकले चुकाउनुपर्ने मोल हो|

देशको विकासको निम्ति इतिहासमा त्यस्तो क्षण पनि आउने गर्दछ, जुन समय कडा अनि निर्णायक कदम चाल्न आवश्यक पर्नेछ, मोदीले भनेका छन्‌| तर डोनल्ड ट्रम्पको जीत र भारतद्वारा कालो धन विरुद्ध चालिएको कदमले विश्‍वभरी नै केही तरङ्ग अवश्यै ल्याउनेछ| कुनै पनि सन्दर्भमा तर मोदीको पहलले कालो धन थुपार्नेहरूलाई नराम्रो गरी असर पार्नेछ भने भारतीय अर्थनीतिमा यसको असर दीर्घकालसम्म रहिरहनेछ|

एकातिर सडक गल्ली अनि शौचालयहरू सफा राख्न स्वच्छ भारत अभियान चलाइँदैछ भने प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचारविरुद्ध यो पहल विश्‍वमा अति द्रूत गतिले अर्थनीति बढिरहे तापनि आम जनताको निम्ति कुनै अपेक्षित परिणाम ल्याउन नसकेको स्थितिमा विश्‍वमै चालिएको यो विराट् अभ्यास हो| यस पहलले स्थापित तन्त्रलाई कतिसम्म सफा पार्नेछ भन्ने कल्पना पनि गर्न सहज छैन| एउटा अनुमान अनुसार ५०० र १००० को करिब १४ लाख करोड मुद्रा वा नोट बजारमा परिचालन भइरहेको छ भने ३१ दिसम्बर २०१६ र बढीमा ३१ मार्च २०१७ सम्म सबै फिर्ता लिइने तय गरिएको छ| केही ब्याङ्करको विचारमा माथिको हिसाबमध्ये एक तिहाइ मात्र मुद्रा ब्याङ्कहरूमा जमा हुने सम्भावना छ कारण धेरै नगद बोरामा थुपारिएको हुँदा ती व्यक्तिहरू सोझै ठूलो समस्यामा पर्न जाने हुँदा ब्याङ्कमा बुझाउने काम नगर्न सक्छन्‌| यसको अर्थ देशको खजानामा ४.३३ लाख करोड मात्र भारतीय रिजर्भ ब्याङ्कको खराब तरलताको सन्दर्भमा जमा हुनेछ र यति नै मात्रामा मात्र नयॉं नोट जारी हुनसक्नेछ|

तथापि, सरकारको यो पहलले केन्द्र सरकारलाई असल वित्तीय स्थितिमा पुर्‍याउनेछ, जसको केही सकारात्मक पक्ष सामु आउनेछ र यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्रा स्फीतिको स्थिति रहनेछ| मुद्रा स्फीतिको मूल कारण भू-सम्पदाहरू अनि यस्तै परिसम्पत्तिको विकासमा लगानी गरिने ठूलो मात्रामा कालो धनको प्रयोग रहेको प्रायः सबैलाई ज्ञात भएकै कुरा हो| वास्तवमा भू-सम्पदा वा रियल एस्टेटको कारोबार नगद लेनदेनमा आधारित रहेको हुँदा यसमा गतिरोध लाग्नेछ र नयॉं वास्तविकतासँग तालमेल बनाउने समयसम्म यसमा केही अस्थिरता आउनेछ| विश्‍लेषकहरूको भनाइमा कालो धनविरुद्धको यो पहल अपस्फीतिकारी पहल हुनेछ, जसले अन्त्यमा गएर आम जनतालाई फाइदा पुर्‍याउनेछ र जसले अस्थायी रूपमा तर केही पीडा भने भोग्नुपर्नेछ|

उच्च मूल्यको नगद मुद्रालाई निरस्त बनाउने निर्णयले सार्वजनिक सेवामा भ्रष्टाचारलाई धेरै नै कम बनाएर लैजानेछ कारण लिने वा दिनेहरू कम मूल्यको रुपियॉंको बिटासँग पक्राउ पर्ने जोखिम धेरै हुनेछ| प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रलाई सम्बोधनमा उल्लेख गरिएअनुसार, एनडीएको सरकारले विगत दुई वर्षको अवधिमा कालो धनविरुद्ध अनेकौं कदम चालिएको छ| यसमा विदेशी ब्याङ्कमा रहेको कालो धन उजागर गर्ने कानूनी प्रावधान, ब्याङ्कको सूचना आदान प्रदान गर्ने प्रावधानसहित विभिन्न देशसँग सम्झौता, बेनामी लेनदेन रोकथाम गर्न कडा कानून तथा धेरै जरिमानासहित कालो धनबारे घोषणा गर्ने योजना सामेल रहेका छन्‌| यी पहलहरूको माध्यमद्वारा १.२५ लाख करोड धन अघिबाटै देशको राजकोषमा जमा भइसकेको छ भने यसमा ४.३३ लाख करोड जोड्‌दा, जुन ब्याङ्कीय प्रणालीमा नआए रद्दीसमान बने तापनि ५.५० लाख करोडको विशाल आँकडामा धन निष्प्रभावी बनिनेछ| यसको फाइदा तथापि, मध्यदेखि दीर्घकालमा हुने निश्‍चित छ|

अन्तरिम स्थितिमा सरकारको निम्ति आइपर्ने चुुनौतीमा आम जनताले कमभन्दा कम सास्ती पाउने कुरा सुनिश्‍चित गर्नु र आम परिवारको ब्याङ्कमा रहेको जमा राशि सुरक्षित छ भन्ने विश्‍वास दिलाउन ब्याङ्कीय प्रणाली सक्षम बनाउनु रहनेछ|

इमान्दार नागरिकहरू भ्रष्टाचार, कालो धन, बेनामी परिसम्पति, आतङ्कवाद र जाली नोटविरुद्ध लड्‌न चाहन्छन्‌| करोडौं करोड रुपियॉं सरकारी अधिकारीहरूको पलङमा लुकाएर राखिएको अथवा बोरामा कोचेर राखिएका त्यस्ता नगदहरू सुन्दा कुन इमान्दार नागरिकलाई पीडा हुँदैन र, निर्णायक प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा उल्लेख गरेका थिए|

उनी यस परिप्रेक्ष्यमा सही हुन्, कारण विश्‍वको अति द्रूत गतिमा विकास गर्ने अर्थनीति भए तापनि भारत वैश्‍विक भ्रष्टाचार सूचकाङ्कको शीर्षमा रहने गरेको छ| यति धेरै कदम चालिएको भए तापनि भारत ७६ औं स्थानमा रहेको छ|

प्रधानमन्त्रीको घोषणासँगै स्टक मार्केटमा शुरुवाती प्रभाव नकारात्मक रहे तापनि त्यो डोनल्ड ट्रम्पको जीतको कारण पनि हो, जसले विश्‍व बजारलाई नै तरङ्गित तुल्याएको छ भने यथास्थितिलाई चुनौती दिने नयॉं वैश्‍विक परिदृश्यले यसलाई बिस्तारै पचाउनेछ|

मोदीको यस गुरुत्त्वपूर्ण कदमले भारतलाई कैयौं हिसाबले वास्वतमै स्वच्छ भारत बनाउन सघाउ पुर्‍याउने निश्‍चित छ|